नयी दिल्ली, 28 सितम्बर 2025. पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने हालिया इंटरव्यू से साबित कर दिया है कि बाबरी मस्जिद पर फैसला तथ्यों पर आधारित नहीं था. उसे आरएसएस की साम्प्रदायिक राजनीति के एजेंडे को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया था. इसलिए इस फैसले समेत उनके सभी फैसलों की समीक्षा की जानी चाहिए. ये बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 214 वीं कड़ी में कहीं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि पूर्व भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह अगर उत्तराखंड चारधाम प्रोजेक्ट जिसमें पहाड़ी सड़क की चौड़ाई को 5.5 मीटर से बढाकर 12 मीटर करने की डीवाई चन्द्रचूड़ द्वारा 14 दिसंबर 2021 को दी गयी मंजूरी के फैसले को पर्यावरणीय कारणों से वापस लेने की मांग सुप्रीम कोर्ट से कर सकते हैं तो फिर आरएसएस को ख़ुश करने के लिए बाबरी मस्जिद पर तथ्यों के बजाये आस्था के आधार पर दिए गए फैसले की समीक्षा की मांग भी तार्किक हो जाती है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सिर्फ़ इस तकनीकी बहाने की आड़ में नहीं छोड़ा जा सकता कि फैसला देने वाले जज अब रिटायर...

  नयी दिल्ली, 21 सितम्बर 2025. वक़्फ़ क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट का अतंरिम फैसला न्यायिक कम राजनीतिक ज़्यादा है. इसमें सरकार के मुस्लिम विरोधी उद्देश्यों को वैधता देने का षड्यंत्र देखा जा सकता है. ये बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 213 वीं कड़ी में कहीं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि जब 1930 में पी रामारेड्डी केस में मद्रास हाईकोर्ट, 1940 में अरूर सिंह केस में लाहौर हाईकोर्ट और 1956 में अब्दुल गफूर केस में सुप्रीम कोर्ट यह फैसला दे चुका है कि गैर मुस्लिम भी वक़्फ़ कर सकते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने ही पुराने फैसलों को पलट कर किसको ख़ुश करना चाहता है? उन्होंने यह भी कहा कि जब सरकार के हिसाब से गैर मुस्लिम वक़्फ़ नहीं कर सकता तो फिर वो वक़्फ़ बोर्ड में क्या करने के लिए रहेगा? इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट नहीं दे पाया. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इतनी हिम्मत है कि वो राम मंदिर ट्रस्ट या किसी भी मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमानों को सदस्य बनाने का आदेश दे सके? इस सवाल का जवाब आज देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि न्यायपालिका में इतनी हि...

  उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक युवक ने अपनी ही सगी चाची से ही शादी कर ली. इसमें सबसे हैरान करने वाली बात है कि ये शादी पुलिस स्टेशन के अंदर हुई. अब इस घटना से महिला का चाचा नूरपाल गहरे सदमे में हैं.उनका कहना है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, लुट गया है. वहीं, चाची-भतीजे की शादी के ये मामला अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. मामले के मुताबिक रामपुर के पटवाई थाना क्षेत्र में ब्रह्म स्वरूप नामक एक युवक का उसकी चाची चंचल से पिछले तीन सालों अफेयर चल रहा था. युवक चाची से मिलने उसके घर दीवार फांदकर जाया करता था. इस बात की भनक उसके चाचा को नहीं लग सकी, लेकिन यह बात गांव में आग की तरह फैल गई. जब गांव में इस अफेयर की चर्चा होने लगी, तब चाचा को कहानी पता चली. चाचा ने अपनी पत्नी से जब इस संबंध में बात की तो चाची ने साफ-साफ कह दिया कि वह अब उसके साथ नहीं रहेगी, बल्कि भतीजे के साथ रहेगी.  यह सुनकर परिवार के लोग सन्न रह गए. इसके बाद चाची थाना पटवाई पहुंच गई और भतीजे के खिलाफ केस दर्ज करा दिया. चाची ने भतीजे को यह भी धमकी दी कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगा तो जेल में चक्...

  लखनऊ,19 सितंबर: वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए मजलिस-ए-उलमा-ए-हिंद के महासचिव इमाम-ए-जुमा मौलाना सैय्यद कल्बे जवाद नक़वी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम फैसला संतोषजनक नहीं है। मौलाना ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को डराने-धमकाने और उन पर राजनीतिक दबाव डालने की पूरी कोशिश की, जिसका असर इस अंतरिम फैसले में साफ़ दिखता है। उन्होंने कहा कि जब सरकार के मंत्री सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश के कामकाज पर सवाल उठाते हैं और उन्हें धमकाते हैं, तो चिंता बढ़ जाती है। यही वजह है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने वक्फ क़ानून पर कोई फैसला नहीं दिया। अब कहीं जा कर इस मुक़दमे की सुनवाई हुई है जिस पर न्यायाधीशों को धमकाने और राजनीतिक दबाव साफ नज़र आता है। मौलाना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने "वक्फ बाय यूज़र" पर अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है,    जबकि मुसलमानों का सबसे बड़ा एतराज़ सरकार द्वारा "वक्फ बाय यूज़र" को खत्म किए जाने पर था। लेकिन अदालत ने इस पर मौन रहते हुए वक़्फ़ की संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य क...

   लखनऊ: 18 सितंबर, 2025  उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष  अनिल कुमार ने आज सरोजनी नगर तहसील में लेखपाल डैशबोर्ड का शुभारंभ करते हुए कहा कि लेखपाल द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य अब एक ही प्लेटफार्म पर दिखाई देंगे। लेखपालों द्वारा सिंगल लॉगइन के माध्यम से समस्त कार्यों का सुचारू निस्तारण किया जा सकेगा एवं कार्यों की उच्च स्तर से सतत मॉनिटरिंग की जा सकेगी।   इस अवसर पर अध्यक्ष, राजस्व परिषद ने कहा कि प्रदेश के 22,000 से अधिक लेखपाल प्रतिदिन नागरिकों के सबसे निकट रहकर भूमि अभिलेख अद्यतन, प्रमाणपत्र सत्यापन और राजस्व संबंधी कार्यों का दायित्व निभाते हैं। अब “लेखपाल डैशबोर्ड” इन सभी कार्यों को ऑनलाइन और अधिक सुव्यवस्थित बनाएगा। अध्यक्ष श्री अनिल कुमार ने विस्तार से बताया कि इस डैशबोर्ड के माध्यम से भूमि अभिलेख संशोधन, आय-जाति-निवास प्रमाणपत्रों की स्थिति, धारा 34, 80, 89 एवं 98 की कार्यवाहियाँ, हल्का मैपिंग और अवकाश स्वीकृति की प्रक्रियाएँ एकल लाग-इन पर उपलब्ध होंगी। उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता को वास्तविक ...

 लखनऊ 18 सितंबर 2025 : नवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रदेशवासियों को विशेष उपहार देने जा रहा है। निगम द्वारा 200 नई ए.सी. बसों को सेवा में शामिल किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि उक्त सभी बसें अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं स इन बसों की विशेषता यह है कि इनमें 2×2 सीटर  आरामदायक रीक्लाइन सीटें उपलब्ध कराई गई हैं।जिससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में भी पूर्ण सुविधा और आराम मिलेगा।   परिवहन मंत्री ने बताया कि बहुत जल्द ये सभी बसें प्रदेश की विभिन्न सड़कों पर दौड़ती नज़र आएंगी। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रदेश की जनता को यह सौगात दी जा रही है। प्रदेश सरकार की मंशा लोगों को बेहतर सरल आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा मुहैया कराना है।    पांच हजार से अधिक बसें 2022 से अब तक निगम बेड़े ...

  लखनऊ :  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान को ज़मानत दे दी थी।  जस्टिस समीर जैन की बेंच ने यह आदेश सुनाया था।  कोर्ट ने यह राहत क्वालिटी बार ज़मीन से जुड़े केस में दी था . यह केस 2019 में राजस्व विभाग की शिकायत पर रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें आज़म ख़ान समेत कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया था।  आज़म ख़ान के वकील इमरानउल्ला ने कहा कि उनके मुवक्किल को दर्ज सभी मामलों में ज़मानत मिल चुकी है और अब वह जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे यह खबर सुनते ही आज़म खान के समर्थको में ख़ुशी की लहर दौड़ गई लेकिन यह ख़ुशी ज़्यादा देर न टिक सकी।   आज ही रामपुर की MP/MLA  कोर्ट से एक ऐसी खबर आई जिससे आज़म खान के समर्थको में मायूसी छा गई। दरासल MP/MLA कोर्ट ने आज़म खान के विरुद्ध चल रहे एक अन्य मुक़दमे में जो कि शत्रु संपत्ति से जुड़ा हुआ है उस मुक़द मे धारा 467 , 468 ,471 IPC  जोड़ने का संज्ञान ले लिया है। इस कारण ऐसा कहा जा रहा है कि आज़म खान की रिहाई अभी और लटक सकती है !

  लखनऊ, 18, सितंबर 2025।  जननायक श्री राहुल गांधी जी की आज प्रेस वार्ता पर अपना वक्तव्य रखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉ0 सीपी राय, पूर्व मंत्री ने कहा कि यदि भारत की जगह कोई अन्य लोकतांत्रिक देश होता तो दो बार के ऐसे खुलासों के बाद जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। चुनाव आयुक्त की मदद से वोटों की हेरा फेरी करके देश और प्रदेश में सरकारें बनाई जा रही हैं तो अब तक इन सभी के इस्तीफे हो जाते। अब ऐसे में चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और हेरा फेरी से बनी प्रदेश सरकारों को एक पल भी सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। डॉ0 सीपी राय ने कहा कि पाकिस्तान जैसे देश में भी पिछले चुनाव के बाद वहां के चुनाव आयुक्त ने प्रेस वार्ता कर स्वीकार किया कि उन्होंने बेईमानी की है। जीते हुए को हराया और हारे हुए लोगों को जिता दिया। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए अपने लिए तथा इस काम में भागीदार सभी के लिए फांसी की सजा की मांग की तो क्या भारत का चुनाव आयोग पाकिस्तान से भी गया गुजरा हो गया है? डॉ0 सीपी राय ने कहा क...

लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान को ज़मानत दे दी है. जस्टिस समीर जैन की बेंच ने यह आदेश सुनाया।  कोर्ट ने यह राहत क्वालिटी बार ज़मीन से जुड़े केस में दी है. यह केस 2019 में राजस्व विभाग की शिकायत पर रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें आज़म ख़ान समेत कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया था।  आज़म ख़ान के वकील इमरानउल्ला ने कहा कि उनके मुवक्किल को दर्ज सभी मामलों में ज़मानत मिल चुकी है और अब वह जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे।  इससे पहले 21 अगस्त को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. यह मुक़दमा 2019 में दर्ज हुआ था, लेकिन आज़म ख़ान का नाम 2024 में अभियुक्त के रूप में जोड़ा गया।   एक हफ़्ते में मिली  तीसरी बड़ी राहत  :  आज़म ख़ान को एक हफ़्ते में यह तीसरी बड़ी राहत मिली है. 16 सितंबर को रामपुर की अदालत ने उन्हें अवमानना मामले में बरी किया था. इससे पहले 10 सितंबर को हाईकोर्ट ने डुंगरपुर मामले में भी उन्हें ज़मानत दी थी। 

  लखनऊ, 16 सितंबर 2025 - सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक सहभागिता के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में, आई0आई0एल0एम0 अकादमी ऑफ हायर लर्निंग, लखनऊ ने हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ब्लड बैंक, गोमती नगर के सहयोग से 16 सितंबर, 2025 को आई0आई0एल0एम0 लखनऊ परिसर में रक्तदान अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस पहल में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिसने स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से समाज को कुछ देने और जीवन बचाने के लिए आई0आई0एल0एम0 लखनऊ की प्रतिबद्धता को पुष्ट किया।   यह कार्यक्रम आई0आई0एल0एम0 की चल रही कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) पहल, जॉय ऑफ गिविंग का हिस्सा था, जिसे निदेशक डॉ. वी.वी. गोपाल और डीन डॉ. सुचिता विश्वकर्मा का समर्थन प्राप्त था। इस पहल का उद्देश्य संस्थान के सामुदायिक सदस्यों में मानवीय सेवा की भावना को बढ़ावा देना है। रक्तदान शिविर की योजना और क्रियान्वयन हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, लखनऊ के सहयोग से सावधानीपूर्वक किया गया था।   हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ब्लड बैंक, गोमती नगर के प्रमुख प्रतिनिधि, जिनमें श्री ऋषभ त्रिपाठी (ब्लड बैंक...

 लखनऊ: 15 सितंबर, 2025 : ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा भारत रत्न अभियंता मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर अभियंता दिवस समारोह बड़े हर्षाेल्लास के साथ आयोजित किया गया। यह आयोजन छात्रों में तकनीकी जागरूकता एवं अभियंत्रण के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रोफेसर जे. बी. श्रीवास्तव ने कहा कि “अभियंत्रण केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के सतत विकास और मानवता की प्रगति का आधार है। अभियंताओं को अपने नवाचार से समाज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना चाहिए।” वहीं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने अपने संदेश में कहा कि “अभियंता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि भारत की प्रगति और आत्मनिर्भरता में अभियंताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय सदैव विद्यार्थियों को उत्कृष्ट तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ नैतिक मूल्यों से भी समृद्ध करने के लिए संकल्पित है।” कार्यक्रम में बोलते हुए निदेशक डॉ. आर. के. त्रि...

  लखनऊ: 15 सितंबर, 2025 : प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री असीम अरुण ने बताया कि समाज के वंचित वर्गों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अब विदेश में उच्च शिक्षा का सपना पूरा करने का मौका मिला है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत चयन वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति, घुमंतू/अर्ध-घुमंतू जनजाति, भूमिहीन कृषि मजदूर एवं परंपरागत कारीगर परिवारों के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को विदेश की शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में मास्टर्स और पीएच.डी. स्तर की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक श्री ए के सिंह ने बताया, आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 तक एनओएस पोर्टल ीजजचेरूध्ध्दवेउेरमण्हवअण्पद पर चलेगी। पहले से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 26 से 29 अक्टूबर, 2025 तक संशोधन कर सकेंगे। छात्रवृत्ति हेतु 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। विभाग ने पात्र छात्रों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। ये...

  लखनऊ: 15 सितम्बर, 2025 : उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी ने आज सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर महत्वपूर्ण फैसला आने पर कहां की सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मोदी सरकार की मुसलमान के प्रति साफ नियत पर मोहर लगी है। इस फैसले के बाद मोदी सरकार की जो मंशा है कि वह संपत्तियों के माध्यम से पिछड़ी पसमांदा मुसलमान और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम हो इस भावना को और बल मिलेगा। वह संशोधन अधिनियम के माध्यम से वक्त की संपत्तियां पारदर्शी होगी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। इस अधिनियम के माध्यम से, सरकार वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और उन संपत्तियों का इस्तेमाल गरीब मुसलमान के विकास के लिए करना सुनिश्चित होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, यह स्पष्ट हो गया है कि वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार संजीदगी से काम करना चाहती है। मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों के बेहतर रखरखाव व संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को मुक्त करना तथा वक्फ बोर्ड की ...

नई दिल्ली :   वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में पूरे कानून पर रोक लगाने से किया  इनकार , लेकिन कुछ धाराओं पर लगाई रोक।   सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कानून को असंवैधानिक मानना बहुत दुर्लभ मामलों में ही किया जाता है. पूरे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती दी गई थी, लेकिन असली विवाद कुछ खास धाराओं पर था. अदालत ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन कुछ धाराओं पर रोक लगाई है।  ● धारा 3(r): पाँच साल तक "इस्लाम का पालन" करने की शर्त नियम बने बिना मनमाना इस्तेमाल हो सकती है, इसलिए रोकी गई।  ● धारा 2(c) का प्रावधान: वक्फ संपत्ति को वक्फ संपत्ति न मानने वाला प्रावधान रोका गया।  ● धारा 3C: कलेक्टर को वक्फ संपत्ति के अधिकार तय करने का अधिकार देना गलत है। जब तक अदालत फैसला नहीं करती, संपत्ति के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और वक्फ को बेदखल नहीं किया जाएगा।  ● ग़ैर-मुस्लिम सदस्य: वक्फ बोर्ड में ग़ैर-मुस्लिम सदस्य 4 से ज़्यादा और राज्य स्तर पर 3 से ज़्यादा नहीं होंगे।    क्या बोला A...

  नयी दिल्ली, 14 सितम्बर 2025 . केंद्र सरकार के दबाव में चुनाव आयोग ने एसआइआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को ही चैलेंज नहीं किया है बल्कि देश को संवैधानिक विघटन की तरफ ढकेलने की कोशिश की है. यह भ्रष्ट चुनाव आयोग के माध्यम से देश पर तानाशाही थोपने की कोशिश है. जिसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा. ये बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 212 वीं कड़ी में कहीं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का अभिरक्षक है. इसलिए चुनाव आयोग या कोई भी संस्था यह नहीं कह सकती कि सुप्रीम कोर्ट उसके काम की समीक्षा या निगरानी नहीं कर सकता. उसके सामने यह भी विकल्प नहीं है कि वो कोर्ट से ये कहे सके कि वो उसे निर्देशित नहीं कर सकता कि उसे कब और क्या करना चाहिए. इसलिए चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में दिया गया यह हलफनामा कि सुप्रीम कोर्ट उससे इलेक्टोरल रोल या एसआइआर कराने के समय पर सवाल नहीं कर सकता, सीधे-सीधे संविधान को चुनौती है. इसलिए यह राजद्रोह के दायरे में आता है जिसके आधार पर ज्ञानेश कुमार को न सिर्फ़ बर्खास्त कर देना चाहिए बल्कि गिरफ्तार कर जेल भी ...

     ।अशफाक कायमखानी। सीकर। जयपुर।                     सीकर शहर स्थित जाट बोर्डिंग हाऊस संस्थान में निर्माणाधीन 6 मंजिला प्रोजेक्ट त्रिलोक सिंह रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भवन के निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए जिले के अनेक समाज बंधुओं तथा ग्रामीण जनों द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। संस्थान के प्रेस सचिव हरिराम मील ने बताया कि भामाशाहों के सहयोग से रिसर्च इंस्टिट्यूट का निर्माण कार्य निर्धारित योजना एवं समय अनुसार चल रहा है ।अब तक तीन मंजिला  स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हो चुका है ।तथा चोथी मंजिल का निर्माण कार्य चालू है।संस्थान को आर्थिक सहयोग देने के लिए लगातार भामाशाह आगे आ रहे हैं । उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री  नारायण सिंह ने 50 हजार रुपए का चेक संस्थान को भेंट किया।इसी तरह श्रीमती रिचा चौधरी पत्नी विकास मील पुत्री ओंकार मल मूड़ द्वारा 51हजार रूपए, घडसी राम पुत्र स्वर्गीय दीपाराम निवासी बीकानेर द्वारा 51हजार रुपए,भागीरथ महला निवासी स्वरूपसर द्वारा  51हजार रुपए की तथा हरिराम ढाका न...

  लखनऊ पब्लिक स्कूल में रेडक्रॉस सोसाइटी एवं रोटरी क्लब, लखीमपुर खीरी के संयुक्त-सौजन्य से एक विशेष स्वास्थ्यपरक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम फर्स्ट-एड (प्राथमिक उपचार) एवं हृदयघात जैसी आपातकालीन स्थिति में अपनाई जाने वाली जीवन-रक्षक सी.पी.आर. तकनीकों की जानकारी पर आधारित था। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती आरती श्रीवास्तव एवं रोटरी क्लब एवं रेडक्रॉस के सदस्यों द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में छात्रों को रेडक्रॉस सोसाइटी के उद्देश्य, कार्य और महत्व एवं फर्स्ट-एड के उपयोग एवं प्रयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्हें यह भी बताया गया कि रेडक्रॉस का लोगो एक संरक्षित प्रतीक है, जिसका उपयोग केवल अधिकृत सदस्य ही आपातकालीन परिस्थितियों में कर सकते हैं।   इसके पश्चात श्रीमती आरती श्रीवास्तव ने छात्रों को सी.पी.आर. (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सी.पी.आर. एक ऐसी जीवन रक्षक प्रक्रिया है, जिसे तब उपयोग में लाया जाता है जब किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद कर दे या उसकी सांस रुक जाए। इस प्...

         ।अशफाक कायमखानी। जयपुर।             राजस्थान मे पीछले कुछ सालो से इमाम के रिटायर होने पर उन्हें बस्ती द्वारा सम्मान जनक पैसा देकर रिटायर किया जाने का सिलसीला चल पड़ा है। कुछ जगह तो मस्जिद कमेटी द्वारा रिटायर के समय आजीवन पेंशन देने की घोषणा होना भी देखा गया है।जिससे इमाम का बचा जीवन खुशहाल होना देखा जा रहा है। शेखावाटी के सीकर, लाडनू व अब नागौर के बासनी गावं मे बडी मस्जिद के इमाम को अच्छा पैसा देकर रिटायर किया हैः                   बडी मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अली साहब ने अपनी पूरी ज़िन्दगी बड़ी मस्जिद बासनी में इमामत, दीन की तालीम, नमाज़ियों की रहनुमाई और उम्मत की इस्लाही खिदमत में गुज़ार दी। कल जब हज़रत इमाम साहब रिटायर हुए तो मुक्तदियों ने अपने दिल की मोहब्बत और एहतराम का इज़हार करते हुए ₹31,50,786/- (इकतीस लाख पचास हज़ार सात सौ छियासी रुपए) बतौर नज़राना पेश किया। यह वाक़ई एक एतिहासिक खिदमत और एतराफ ए खिदमत है जो मिसाल बन गया है।     ...

  लखनऊ, 7 सितम्बर 2025. सीजेआई बीआर गवई का कार्यकाल भी डीवाई चन्द्रचूड जैसा साबित होता दिख रहा है जहां भाजपा के एजेंडे को सूट करने वाले राजनीतिक फैसले आ रहे हैं. अपने नेतृत्व वाले कॉलेजियम द्वारा अपने भांजे को मुंबई हाईकोर्ट में जज नियुक्त कर देना भी बीआर गवई जी के पद की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला है. इस घटनाक्रम से न्यायपालिका की विश्वसनीयता कम हुई है. ये बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 211 वीं कड़ी में कहीं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि कुछ दिनों पहले ही मुंबई हाईकोर्ट में भाजपा प्रवक्ता आरती साठे को बीआर गवई की कॉलेजियम ने जज नियुक्त किया था. जिस पर सवाल उठने के बावजूद सीजेआई गवई ने चुप्पी साधे रखी थी. अब गवई जी के भांजे राज वाकोड़े को गवई जी की कॉलेजियम ने मुंबई हाईकोर्ट में ही जज नियुक्त कर दिया है. जबकि ऐसी स्थिति में उन्हें कॉलेजियम से हट जाना चाहिए था. लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाये अपने पद की प्रतिष्ठा के साथ समझौता करने का उदाहरण पेश कर दिया. जिससे पहले से ही विश्वसनीयता का संकट झेल रही  न्यायपालिका और कॉलेजिय...

        ।अशफाक कायमखानी। सीकर राजस्थान।                      किसान महापंचायत, भारतीय किसान यूनियन, नहर लाओ संघर्ष समिति एवं चौधरी चरण सिंह ग्रामीण विकास संस्थान के तत्वाधान में नवलगढ़ रोड स्थित महादेव गार्डन में आयोजित प्रेस वार्ता के अपने संबोधन में किसान महापंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि समझौता होने के  31 वर्ष के उपरांत भी 31 बूंद पानी सीकर, झुंझुनू, चूरू, भरतपुर को अभी तक नहीं मिल पाया है| जबकि यमुना जल समझौता वर्ष 1994 का है| अनेक आयोगों एवं समितियां की अनुशंसाएं होते हुए भी अभी तक "न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून" नहीं बना है| जिससे किसानों को अपनी उपज घोषित 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' से कम दामों में बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है| यह सरकारों की किसानों के लिए "खेत को पानी, फ़सल को दाम' के प्रति संवेदनहीनता दर्शाता है! गांव उजाड़ कर शहर विस्तार की नीति की आलोचना करने वाले राजनीतिक दल भी इस नीति पर चल रहे हैं| अतिवृष्टि के कारण अधिकांश क्षेत्रों में फसल 75% से लेक...

  नयी दिल्ली, 4 अगस्त 2025. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने कहा है कि तब्लीगी जमात मरकज पर कोविड फैलाने के आरोपों की जांच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिलने पर केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को देश के मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए. अंग्रेज़ी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित ख़बर के मुताबिक तब्लीगी जमात प्रमुख मौलाना साद कन्धालवी और अन्य के खिलाफ़ कोरोना फैलाने के आरोपों की जांच कर रहे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मौलाना साद के संदर्भ में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिलने की रिपोर्ट दी है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने मुसलमानों की छवि ख़राब करने के उद्देश्य से इसे मुसलमानों द्वारा फैलाये जाने का नैरेटिव गढ़ा. जिसके कारण देश भर में महामारी के दौरान मुस्लिम दुकानदारों, मुस्लिम फल और सब्ज़ी विक्रेताओं, मुस्लिम होटलों और मौलानाओं के खिलाफ़ संगठित हिंसा हुई. वहीं बहुत सारे मुस्लिमों को इन्हीं झूठे आ...

  मौलाना आज़ाद मेमोरियल अकादमी लखनऊ के तत्वावधान में शिक्षक दिवस पर अखिल भारतीय वेबिनार लखनऊ, 3 सितम्बर: मौलाना आज़ाद मेमोरियल अकादमी लखनऊ के तत्वावधान में भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद् और दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 138वीं जयंती (शिक्षक दिवस) के अवसर पर एक अखिल भारतीय वेबिनार का आयोजन किया गया। विषय था: "सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन और शिक्षा : डॉ. राधाकृष्णन और मौलाना आज़ाद का दृष्टिकोण"।   मुख्य अतिथि प्रोफ़ेसर शाफे किदवई (अध्यक्ष, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) ने अपने संबोधन में कहा कि डॉ. राधाकृष्णन और मौलाना आज़ाद दोनों अपनी गहन विद्वत्ता और वैचारिक धरोहर के कारण आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। दोनों महापुरुषों ने शिक्षा को केवल रोज़गार का साधन नहीं माना बल्कि नैतिक और मानवीय मूल्यों के प्रसार का माध्यम बताया।   उन्होंने आज के तकनीकी और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) के युग का उल्लेख करते हुए कहा कि यद्यपि विद्यार्थियों को असीमित जानकारियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन आलोचनात्मक सोच तथा सही और ग़लत की पहचान की क्...

  लखनऊ 02 सितम्बर, 2025  : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश में पारिवारिक सदस्यों के मध्य निष्पादित विभाजन विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण शुल्क की अधिकतम सीमा पाँच-पाँच हजार रुपये निर्धारित कर दी गई है।   स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लोकहित में लिया है ताकि संयुक्त/अविभाजित संपत्ति के सहस्वामी बिना आर्थिक बोझ महसूस किए विभाजन विलेख का रजिस्ट्रीकरण करा सकें। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से एक ओर जहाँ परिवारों में संपत्ति का सौहार्दपूर्ण बँटवारा सरल और शीघ्रता से संभव होगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में संपत्ति संबंधी मुकदमों में कमी आएगी।   मंत्री ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में विभाजन विलेख पर संपत्ति के मूल्य के अनुसार शुल्क देय होता था, जिससे आमजन रजिस्ट्री कराने से कतराते थे। लेकिन अब अधिकतम शुल्क की सीमा पाँच हजार रुपये तय होने से बड़ी संख्या में लोग संपत्ति विभाजन के विलेख का पंजीकरण कराने के लिए आगे आएँगे। उन्होंने बताया...

  लखनऊ: 02 सितम्बर, 2025 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार के सेवारत विभाग में सम्मिलित कर दिया गया है। स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने बताया कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग प्रदेश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, जो हर वर्ष लगभग 40 लाख विलेखों का पंजीकरण करता है और जिसके माध्यम से दो करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से सेवाएँ प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यह विभाग न केवल राज्य सरकार को विशाल राजस्व प्रदान करता है बल्कि शासन की सामान्य कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा भी है। विभाग किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि नहीं करता, बल्कि सरकार का संवैधानिक दायित्व निभाता है। इसे सेवारत विभाग का दर्जा मिलने से विभागीय कार्यालयों हेतु सरकार की अन्य सेवा विभागों की भांति निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो सकेगी। इससे निजी भवनों के किराये पर होने वाले व्यय में कमी आएगी और जनता को पंजीकरण सेवाएँ और अधिक सुलभ वातावरण मे...

लखनऊ: 02 सितम्बर, 2025 : उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति श्री जयवीर सिंह ने आगामी दीपोत्सव एवं देव दीपावली को आकर्षक एवं भव्य ढंग से आयोजित करने के लिए आज पर्यटन निदेशालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा की तथा प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपोत्सव एवं देव दीपावली के आयोजन में संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की भूमिका खास होनी चाहिए। जयवीर सिंह ने कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से समीक्षा की तथा पर्व की महत्ता को देखते हुए किसी प्रकार की कमी न रहे, यह अधिकारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बैठक में प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति तथा धर्मार्थ कार्य श्री मुकेश मेश्राम, विशेष सचिव संस्कृति श्री संजय कुमार सिंह, विशेष सचिव पर्यटन श्री ईशा प्रिया, पर्यटन सलाहकार श्री जेपी सिंह के अलावा प्रीती श्रीवास्तव, अंजू चौधरी आदि उपस्थित थे।

  नयी दिल्ली  2 सितम्बर 2025. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उमर खालिद, शरजील इमाम, गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर समेत अन्य मुस्लिम युवकों का दिल्ली दंगों के मामले में ज़मानत ख़ारिज कर दिए जाने को न्याययिक फैसले के बजाये राजनीतिक फैसला बताया है.  शाहनवाज़ आलम ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने बेल नियम और जेल अपवाद के सिद्धांत का मज़ाक उडाने वाला फैसला देकर न्यायालय पर बढ़ते राजनीतिक दबाव को स्पष्ट कर दिया है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद अपने फैसलों में कह चुका है कि यूएपीए जैसे मामलों में भी बेल नियम और जेल अपवाद के सिद्धांत से समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि सरकार ने उमर खालिद और अन्य छात्रनेताओं को किसी अन्य द्वारा बनाए गए वाट्सऐप ग्रुप के ऐसे सदस्य होने जिसने कभी कोई मैसेज भी नहीं किया जैसे सतही आरोपों में बिना बेल के 5 साल से कैद कर रखा है. जबकि दिल्ली दंगे के असली दोषियों दिल्ली पुलिस के अधिकारियों, आरएसएस और भाजपा नेताओं को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और न तो ऐसा करने में विफल रहने पर न्यायपालिका ने कोई सख़्ती ही द...