लखनऊ 02 सितम्बर, 2025  : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश में पारिवारिक सदस्यों के मध्य निष्पादित विभाजन विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण शुल्क की अधिकतम सीमा पाँच-पाँच हजार रुपये निर्धारित कर दी गई है।   स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लोकहित में लिया है ताकि संयुक्त/अविभाजित संपत्ति के सहस्वामी बिना आर्थिक बोझ महसूस किए विभाजन विलेख का रजिस्ट्रीकरण करा सकें। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से एक ओर जहाँ परिवारों में संपत्ति का सौहार्दपूर्ण बँटवारा सरल और शीघ्रता से संभव होगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में संपत्ति संबंधी मुकदमों में कमी आएगी।   मंत्री ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में विभाजन विलेख पर संपत्ति के मूल्य के अनुसार शुल्क देय होता था, जिससे आमजन रजिस्ट्री कराने से कतराते थे। लेकिन अब अधिकतम शुल्क की सीमा पाँच हजार रुपये तय होने से बड़ी संख्या में लोग संपत्ति विभाजन के विलेख का पंजीकरण कराने के लिए आगे आएँगे। उन्होंने बताया...

  लखनऊ: 02 सितम्बर, 2025 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार के सेवारत विभाग में सम्मिलित कर दिया गया है। स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने बताया कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग प्रदेश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, जो हर वर्ष लगभग 40 लाख विलेखों का पंजीकरण करता है और जिसके माध्यम से दो करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से सेवाएँ प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यह विभाग न केवल राज्य सरकार को विशाल राजस्व प्रदान करता है बल्कि शासन की सामान्य कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा भी है। विभाग किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि नहीं करता, बल्कि सरकार का संवैधानिक दायित्व निभाता है। इसे सेवारत विभाग का दर्जा मिलने से विभागीय कार्यालयों हेतु सरकार की अन्य सेवा विभागों की भांति निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो सकेगी। इससे निजी भवनों के किराये पर होने वाले व्यय में कमी आएगी और जनता को पंजीकरण सेवाएँ और अधिक सुलभ वातावरण मे...

लखनऊ: 02 सितम्बर, 2025 : उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति श्री जयवीर सिंह ने आगामी दीपोत्सव एवं देव दीपावली को आकर्षक एवं भव्य ढंग से आयोजित करने के लिए आज पर्यटन निदेशालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा की तथा प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपोत्सव एवं देव दीपावली के आयोजन में संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की भूमिका खास होनी चाहिए। जयवीर सिंह ने कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से समीक्षा की तथा पर्व की महत्ता को देखते हुए किसी प्रकार की कमी न रहे, यह अधिकारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बैठक में प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति तथा धर्मार्थ कार्य श्री मुकेश मेश्राम, विशेष सचिव संस्कृति श्री संजय कुमार सिंह, विशेष सचिव पर्यटन श्री ईशा प्रिया, पर्यटन सलाहकार श्री जेपी सिंह के अलावा प्रीती श्रीवास्तव, अंजू चौधरी आदि उपस्थित थे।

  नयी दिल्ली  2 सितम्बर 2025. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उमर खालिद, शरजील इमाम, गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर समेत अन्य मुस्लिम युवकों का दिल्ली दंगों के मामले में ज़मानत ख़ारिज कर दिए जाने को न्याययिक फैसले के बजाये राजनीतिक फैसला बताया है.  शाहनवाज़ आलम ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने बेल नियम और जेल अपवाद के सिद्धांत का मज़ाक उडाने वाला फैसला देकर न्यायालय पर बढ़ते राजनीतिक दबाव को स्पष्ट कर दिया है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद अपने फैसलों में कह चुका है कि यूएपीए जैसे मामलों में भी बेल नियम और जेल अपवाद के सिद्धांत से समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि सरकार ने उमर खालिद और अन्य छात्रनेताओं को किसी अन्य द्वारा बनाए गए वाट्सऐप ग्रुप के ऐसे सदस्य होने जिसने कभी कोई मैसेज भी नहीं किया जैसे सतही आरोपों में बिना बेल के 5 साल से कैद कर रखा है. जबकि दिल्ली दंगे के असली दोषियों दिल्ली पुलिस के अधिकारियों, आरएसएस और भाजपा नेताओं को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और न तो ऐसा करने में विफल रहने पर न्यायपालिका ने कोई सख़्ती ही द...