नई दिल्ली, 13 जून 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर संविधान द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अनुच्छेद 15 (5) में मिली छूट को खत्म करने की नियत से सरकारी आदेश जारी करने का आरोप लगाया है. गौरतलब है कि फडणवीस सरकार ने 6 मई को अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों में आरक्षण लागू करने के लिए सरकारी आदेश जारी किया था. जबकि संविधान के अनुच्छेद 15 (5) में इन संस्थाओं को इससे छूट मिली है. इसी आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार के इस मंशा को झटका देते हुए शासनादेश पर रोक लगा दी है. शाहनवाज़ आलम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 15(5) सरकारी और निजी स्कूलों में सामाजिक आधार पर पिछड़ों और अनुसूचित वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को लागू करने का राज्य को अधिकार तो देता है लेकिन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को इस दायरे से बाहर रखा गया है. ऐसे में यह शासनादेश ही असंवैधानिक था. जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगाकर सरकार के संविधान विरोधी षड्यंत्र को विफल कर दिया है. शाहनवाज़ आलम ...