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संदेश

आईआईएलएम, लखनऊ में पीजीडीएम 2025-27 बैच हेतु फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन

  लखनऊ :  आईआईएलएम एकेडमी ऑफ हायर लर्निंग, लखनऊ के पीजीडीएम सीनियर बैच ने 19 जुलाई 2025 (शनिवार) को पीजीडीएम 2025-27 बैच के नवप्रवेशी छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए एक अलौकिक और यादगार फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया।   यह कार्यक्रम उत्साह, हँसी और सौहार्द की भावना से भरपूर रहा, क्योंकि सीनियर छात्रों ने नाटकों, गीतों और नृत्य की जीवंत प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इस खुशनुमा शाम को आकर्षक बनाने के लिए रोमांचक खेल और प्रतियोगिताओं के साथ-साथ एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें नए छात्रों को अपने कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिला।    इस शाम का मुख्य आकर्षण छह विशेष पुरूस्कारों का वितरण था, जिसने इस अवसर में चार चाँद लगा दिए। डाॅ0 वी0वी0 गोपाल, निदेशक एवं डाॅ0 सुचिता विश्वकर्मा, डीन आई0आई0एल0एम0 लखनऊ ने अमन वर्मा को मिस्टर फ्रेशर एवं अलिशा क्लीमेन्ट को मिस फ्रेशर के रूप में सम्मानित किया।   अमित शुक्ला एवं मीनाक्षी मिश्रा ने मिस्टर और मिस स्पार्क ऑफ द इवनिंग ...
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राहुल गांधी को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली जमानत ।

  लखनऊ : राहुल गांधी को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है।  उन्हें सेना को लेकर कथित विवादास्पद टिप्पणी के मामले में कोर्ट में पेश होने के बाद 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दी गई।  राहुल गांधी ने निर्धारित समय पर कोर्ट में पेश होकर सरेंडर किया था। 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके दाखिल करने होंगे जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी को भविष्य में कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा राहुल गांधी के खिलाफ सेना को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने उन्हें समन जारी कर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। राहुल गांधी की पेशी की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता कोर्ट परिसर के बाहर जुट गए थे।

दुकानदारों से पहचान उजागर करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना- शाहनवाज़ आलम

  लखनऊ, 13 जुलाई 2025. यूपी सरकार द्वारा काँवाड़ यात्रा के दौरान ढाबों, होटलों और ठेलों के मालिकों से अपनी पहचान उजागर करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल ऐसे ही आदेश पर लगाई गयी रोक की अवमानना है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाई करनी चाहिए. ये बातें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 203 वीं कड़ी में कहीं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को अपने आदेश में योगी सरकार की ऐसे ही साम्प्रदायिक और विभाजनकारी आदेश पर रोक लगाते हुए इसे क़ानून विरोधी माना था. ऐसे में उसी साम्प्रदायिक उद्देश्य से नए सिरे से अगर सरकार कोई आदेश जारी करती है तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना पर स्वतः संज्ञान नहीं ले पाया. जिसके कारण उन व्यक्तियों में से एक को दुबारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी जिसकी याचिका पर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाया था. उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना पर चुप रहे और याचिकाकर्ता को ही बार बार कोर्ट जाना ...

Seminar Held in Delhi on “The Preamble Under Pressure: Challenges to India’s Foundational Principles

  12 July, New Delhi | Amidst growing national debate around secularism and socialism in the Constitution, a crucial seminar titled *“The Preamble Under Pressure: Challenges to India’s Foundational Principles”* was held today, Saturday, July 12, 2025, at the Deputy Chairman Hall of the Constitution Club of India, New Delhi. The seminar was organized by *Hum Bharat Ke Log*, a citizens' platform committed to preserving the core spirit of the Indian Constitution. Senior Supreme Court advocate Sanjay Hegde, who attended the event as a guest speaker, said, “The removal of 'secular' and 'socialist' from the Preamble is a direct assault on India’s inclusive culture and the values of the freedom struggle. Those uncomfortable with these terms represent a divisive ideology.” Veteran journalist Anil Chamadia remarked, “The Preamble sets the direction for building a truly equal citizenry. We must understand that the roots of this nation are deep and firm, and ‘sec...

संविधान की प्रस्तावना पर संकट: भारत के बुनियादी सिद्धांतों के समक्ष चुनौतियां " विषय पर दिल्ली में संगोष्ठी संपन्न

  12 जुलाई नई दिल्ली. संविधान की प्रस्तावना को लेकर देश में छिड़ी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद पर बहस के बीच कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली के डिप्टी चेयरमैन हॉल में आज, शनिवार, 12 जुलाई को *"संविधान की प्रस्तावना पर संकट: भारत के बुनियादी सिद्धांतों के समक्ष चुनौतियाँ*" विषय पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी का आयोजन "हम भारत के लोग" द्वारा किया गया. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए। उन्होंने अपनी बात साझा करते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और समाजवादी शब्द हटाना समावेशी भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों पर हमला है. जिन लोगों को इन शब्दों से दिक़्क़त है उनकी विचारधारा विभाजकारी है. वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमडिया ने कहा कि प्रस्तावना ये कहता है कि हम एक नागरिक बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और समानता लाना चाहते हैं। हमें ये समझना होगा कि देश की जड़ें बहुत गहरी हैं और उसका आधार यही दो शब्द हैं.  उन्होंने कहा कि आज संघ इन शब्दों को हटाने की मांग कर रहा लेकिन इस...

मेटा के अलर्ट से U.P पुलिस द्वारा मात्र 10 मिनट के अन्दर मौके पर पहुँच कर , बचायी गयी युवक की जान

   लखनऊ : 11-07-2025 को जनपद आगरा के थाना शाहगंज निवासी लगभग 20 वर्षीय युवक द्वारा अधिक मात्रा में दवाइयों को खाते हुए दिखाकर "गुड बाय जान" यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया  । उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 11-07-2025 को प्रातः 06:32 AM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया ।      पुलिस महानिदेशक उ0प्र0,  राजीव कृष्ण द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल युवक की लोकेशन की जानकारी करके जनपद आगरा को प्रकरण से अवगत कराया गया ।    मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना शाहगंज के उ0नि0 मात्र 10 मिनट के अन्तराल में युवक के घर पहुंच गए एवं परिजनों से तत्काल युवक के सम्बन्ध में जानकारी की गई । प...

मधुशाला नहीं, पाठशाला चाहिए के साथ AAP ने शुरु किया स्कूल बचाओ अभियान

  लखनऊ/जौनपुर* । जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार 27000 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है और कई जिलों में ये आदेश हो चुका है कि स्कूल बंद कर दिए जाएं, वहां के बच्चे रो रहे है, उनके माता पिता रो रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 27308 नई मधुशालाएं खुली हैं और 27000 पाठशालाएं बंद हो रही हैं, जहां गरीब के बच्चों को शिक्षा मिलती है। लेकिन हमें मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, और मैं बच्चों की इस अपील को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। अपनी यह बात आप प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को जौनपुर के प्राथमिक विद्यालय, मीरगंज खास से स्कूल बचाओ अभियान की शुरुआत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि स्कूल बचाओ अभियान के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में जिन जिन गांवों में स्कूल बंद हुए हैं वहां आम आदमी पार्टी जाएगी, उन बच्चों से बात करेगी, उनके अभिभावकों से बात करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेगी। इस दौरान संजय सिंह ने योगी सरकार द्वारा बंद किए गए जौनपुर जनपद के विधानसभा क्षेत्र सिकरारा के प्राथमिक विद्यालय मीरगंज खास में पहुंचकर बच्चों और उनके अभिभावकों से बात की और...