लखनऊ, 10 अगस्त 2025. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की चोरी पकड़ लिए जाने के बाद यह तय हो गया है कि भाजपा 2024 का चुनाव बुरी तरह हारी थी. नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी कर के पीएम बने हैं. इसलिए वे एक अवैध पीएम हैं. जिनका पद पर बने रहना लोकतंत्र में यकीन करने वाले प्रत्येक भारतीय को अपमानित करने जैसा है. राष्ट्रपति उनसे इस्तीफ़ा न मांग कर हर भारतीय का अपमान कर रहे हैं.  ये बातें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और बिहार के सह प्रभारी शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 207 वीं कड़ी में कहीं.  शाहनवाज़ आलम ने कहा कि अमित शाह और मोदी जिस धांधली और वोटों की चोरी से 50 साल तक शासन करने का दावा करते थे उसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पकड़ लिया है. अब यह साबित हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा डेढ़ सौ के अंदर सिमट गयी थी और उसे चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी से किसी तरह 240 के पास पहुँचाया था. जबकि कांग्रेस 160 से ज़्यादा सीटें जीत चुकी थी और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा था. इसलिए नरेन्द्र मोदी अवैध प्रधानमंत्री हैं.  ...

  नयी दिल्ली, 8 अगस्त 2025. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने जम्मू कश्मीर सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा कश्मीर पर केंद्रित 25 किताबों पर प्रतिबन्ध लगाने के निर्णय को तानाशाही बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है.  शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि एजी नूरानी, अरुनधती रॉय और अनुराधा भसीन जैसे लेखकों की विश्व स्तरीय किताबों को भड़काऊ बताकर प्रतिबंधित करना साबित करता है कि मोदी सरकार कश्मीर मुद्दे पर ऐतिहासिक, सारगर्भित और तथ्यात्मक विश्लेषणों को छुपाना चाहती है. आज वो संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कश्मीर पर लिखे गए किताबों को प्रतिबंधित कर रही है तो कल संविधान पर भी प्रतिबन्ध लगा सकती है. क्योंकि संविधान की मूल भावना से लेकर उसका एक-एक अनुच्छेद आरएसएस की मनुवादी विचारधारा के खिलाफ़ है. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि केंद्र सरकार ने कश्मीर को एलजी के माध्यम से नियंत्रित करके उसे अशांत करने की रणनीति के तहत ऐसा किया है. इससे फायदा सिर्फ़ पाकिस्तान को होगा. क्योंकि इससे विश्व समुदाय में कश्मीर पर भारत के नज़रिये के खिलाफ़ जनमत बनेगा. इससे य...

  नयी दिल्ली, 6 अगस्त 2025. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए कुछ जजों की निष्पक्षता, राजनैतिक रुझान, आचरण और महिला विरोधी आपराधिक इतिहास पर उठ रहे सवालों के बाद न्यायपालिका की छवि को बचाने के लिए इन जजों की नियुक्ति रोक दी जानी चाहिए.  शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता आरती साठे की नियुक्ति ने साफ़ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजीयम आरएसएस और भाजपा के दबाव में उसके कार्यकर्ताओं को जज नियुक्त कर रहा है. ठीक ऐसे ही तथ्यों के बजाये आस्था के आधार पर बाबरी मस्जिद मामले में राजनीतिक फैसला देने वाले पूर्व सीजेआई डीवाई चन्द्रचूड़ ने भी तमिलनाडू की भाजपा महिला मोर्चा की हेट स्पीच देने वाली नेत्री गौरी विक्टोरिया को मद्रास हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर किया था.  उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सीजेआई बीआर गवई के नेतृत्व वाली कॉलेजियम ने महिला जजों और कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न और शोषण करने वाले न्यायिक कर्मचारियों को जज बनाने का संकल्प कर ...

  लखनऊ – 6 अगस्त , 2025   – राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 10 अगस्त , 2025  से प्रदेश के फाइलेरिया प्रभावित 17 जनपदों, (औरैया, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, इटावा, फर्रुखाबाद, गाज़ीपुर, गोंडा, देवरिया, गोरखपुर, कन्नौज, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर और सुल्तानपुर ) की 103 प्लानिंग यूनिट में दो दवाओं (डी.ई.सी. और एल्बेन्डाजोल) के साथ और 10 जनपदों (सीतापुर, रायबरेली, मिर्ज़ापुर, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, चंदौली और हरदोई ) के 92 प्लानिंग यूनिट में तीन दवाओं (डी.ई.सी., एल्बेन्डाजोल  और आईवरमेक्टिन) के साथ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम (आईडीए ) शुरू किया जा रहा है । फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के सम्बन्ध में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश और ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज द्वारा अन्य सहयोगी संस्थाओं यथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, पाथ , प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल और सीफार के साथ समन्वय स्थापित करते हुए, मीडिया सहय...

  नयी दिल्ली, 5 अगस्त 2025. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने सुप्रीम कोर्ट जज दीपांकर दत्ता की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की देशभक्ति और भारतीयता पर सवाल उठाने वाली टिप्पणी को न्यायपालिका की लक्ष्मण रेखा को लांघ कर की गयी राजनीतिक टिप्पणी बताया है. उन्होंने कहा कि अगर जज साहब की दिलचस्पी अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारी निभाने के बजाये राजनीति करने में है तो उन्हें न्यापालिका के मंच का दुरूपयोग करने के बजाये इस्तीफ़ा देकर यह काम करना चाहिए. शाहनवाज़ आलम ने जारी बयान में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जस्टिस दीपांकर दत्ता को यह नहीं पता हो कि न्यायालय का काम न्याय करना है किसी की देशभक्ति और भारतीयता जांचना नहीं. इसलिए यह न मानने का कोई आधार नहीं है कि उन्होंने मोदी सरकार और आरएसएस के नैरेटिव को सूट करने वाली राजनीतिक टिप्पणी की है. जबकि वो जानते थे कि अदालत का काम न्याय करना है सरकार के पक्ष में भावनात्मक समर्थन व्यक्त करना नहीं. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के एक हिस्से के साथ आपराधिक मिलीभगत से मोदी सरकार विपक्षी पार्टियों के वैचारिक दृष्टिकोण और कार्यक्रमों को नियंत्रि...

  अररिया, 4 अगस्त 2025. जदयू और भाजपा सरकार में फैले गुंडाराज में वैश्य समाज डरा हुआ है. राजधानी पटना तक में बड़े व्यवसायियों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है. विधानसभा सभा चुनाव में वैश्य समाज एकतरफा महागठबंधन को वोट देने का निर्णय कर चुका है. ये बातें फॉरबिसगंज के कोटीहाट में आयोजित वैश्य समाज से संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने कही. जनसंवाद में बड़ी संख्या में वैश्य समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि वैश्य समाज तभी खुशहाल रह सकता है जब क़ानून व्यवस्था और शांति बनी रहे. भाजपा और जदयू के शासन में यह दोनों सम्भव नहीं है. भाजपा और जदयू विधायक वैश्य समाज से वसूली कर रहे हैं. जो पैसा नहीं देता उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है. वहीं जीएसटी और ऑनलाइन मार्केट ने छोटे व्यवासीयों की कमर तोड़ दी है. महागठबंधन की सरकार बनने के बाद वैश्य समाज को सुरक्षा दी जाएगी. उन्होंने कहा कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे कम है जिसके चलते लोगों की क्रय क्षमता घटती गयी है जिसका सीधा असर व्यवसाय पर पड़ता है. जनसंवाद में वैश्य समाज के ...

  नयी दिल्ली, 3 अगस्त 2025 . मुसलमानों के खिलाफ़ साम्प्रदायिक हिंसा अब संस्थागत रूप ले चुकी है. इसकी जड़ मनुवादी विचारधारा में है. संस्थागत हिंसा को सिर्फ़ क़ानून बनाकर ही नियंत्रित किया जा सकता है. ये बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 206 वीं कड़ी में कहीं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 24 मार्च 1947 को संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों के लिए गठित उपसमिति को अल्पसंख्यकों और राज्य के अधिकारों पर दिए ज्ञापन में कहा था कि दुर्भाग्य से भारतीय राष्ट्रवाद ने एक ऐसा सिद्धांत विकसित कर लिया है जिसे अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों का शासन करने का दैवीय अधिकार ही कहा जा सकता है. जिसमें सत्ता में हिस्सेदारी की अल्पसंख्यकों की किसी भी मांग को साम्प्रदायिकता घोषित कर दिया जाता है. जबकि सत्ता पर बहुसंख्यकों के एकाधिकार को राष्ट्रवाद कह दिया जाता है. डॉ अम्बेडकर ने कहा था कि ऐसी स्थिति को देखकर ही उन्होंने अनुसूचित वर्गो के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में व्यवस्था की थी. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि सत्ता में अल्...