दिनांक 29-07-2025 को जनपद गोरखपुर के थाना बेलघाट निवासी छात्रा उम्र लगभग 18 वर्ष द्वारा पंखे में दुपट्टे से फाँसी का फंदा बनाकर फंदे को गले में डालने की फोटो के साथ “गुड बाय इन माय लाइफ” यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया । उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 29-07-2025 को रात्रि 00:48 AM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया । पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल छात्रा की लोकेशन की जानकारी करके जनपद गोरखपुर को प्रकरण से अवगत कराया गया । मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना बेलघाट के उ0नि0 मय महिला आरक्षी के मात्र 19 मिनट के अन्तराल में छात्रा के घर पहुंच गए एवं परिजनों से तत्काल छात्रा के...

      लखनऊ : 30 जुलाई, 2025:      उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की प्रेरणा से आयोजित ‘एक पेड़ माँ के नाम 2.0‘ अभियान के अंतर्गत राजभवन लखनऊ से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दो दिवसीय साइकिल रैली, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान जनपद बाराबंकी में चलाया गया। इस दौरान देवा एवं बंकी के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पर्यावरण, शिक्षा और स्वच्छता के प्रति जागरूकता से जुड़ी कई प्रेरणादायक गतिविधियाँ संपन्न हुईं। राजभवन से आई टीम का बाराबंकी जनपद की सीमा पर पहुँचने पर  उनका स्वागत किया गया तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय देवा में टीम के आगमन पर छात्राओं एवं शिक्षिकाओं द्वारा पारंपरिक ढंग से उनका स्वागत किया गया। इसके उपरांत परिसहाय, श्री राज्यपाल, श्री पुनीत द्विवेदी के नेतृत्व में राजभवन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम द्वारा विद्यालय परिसर में नीम, जामुन, मौलश्री, बॉटल ब्रश, सहजन, छितवन और अमरूद के कुल 200 पौधों का वृक्षारोपण किया गया।           साइकिल रैली के प्रतिभागी अधिकारियो...

  सहरसा, 30 जुलाई 2025. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार सह प्रभारी शाहनवाज़ आलम ने नितीश सरकार को बिहार के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया है. जिसने केंद्र से मिले बजट को न तो विकास कार्य में लगाया और न ही वापस लौटाया. उन्होंने आगामी विधानसभा सभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नितीश सरकार के घोटालों की जांचकर दोषियों को जेल भेजने की बात कही. वो कल सहरसा के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन विभिन्न प्रखंडों में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए.  शाहनवाज़ आलम ने कहा कि नियंत्रक और महालेखा परिक्षक (कैग) को नितीश सरकार 71 हज़ार करोड़ रूपये का हिसाब नहीं दे सकी कि उसने उसे कहां खर्च किया है. जिस मद में पैसे लिए गए उस मद में इनके खर्च किए जाने का कोई प्रमाण नहीं दिखा पायी. जिसपर कैग ने स्पष्ट तौर पर पैसों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाने की बात कही है.  शाहनवाज़ आलम ने कहा कि कैग रिपोर्ट के इस खुलासे के बाद कि 2023- 24 के लिए बिहार को आवंटित 3.26 लाख करोड़ में से सरकार सिर्फ़ 2.60 लाख करोड़ ही इस्तेमाल कर पायी, नितीश जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दे देना ...

  नयी दिल्ली, 29 जुलाई 2025. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने पहलगाम घटना के सौ दिन पूरे होने के बावजूद दोषियों के न पकड़े जाने को मोदी सरकार की विफलता बताया है. उन्होंने इस बात पर भी संदेह जताया कि मोदी सरकार जानबूझकर दोषियों को नहीं पकड़ना चाहती ठीक जैसे 2000 में हुए छत्तीसिंघपुरा जनसंहार के दोषियों को तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य सरकार द्वारा सीबीआई जांच कराकर पकड़ने की कोशिश को विफल कर दिया था.  शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भाजपा सरकारों का देश की सुरक्षा से समझौता करने का पुराना इतिहास रहा है. भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारु लक्ष्मण दुनिया की किसी भी पार्टी के एकमात्र अध्यक्ष हैं जो हथियारों की दलाली में जेल गए थे. तब सीबीआई की विशेष अदालत ने 2021 में उन्हें 4 साल की सज़ा सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि 'भ्रष्टाचार वैश्यावृति से भी घटिया काम है'. फैसले में यह भी कहा गया था कि 'दोषी ने देश के लिए लड़ने वाले लाखों सैनिकों की जान को खतरे में डालते हुए समझौता किया'. सबसे अहम कि बंगारु लक्ष्मण ने फैसले को चुनौती नहीं...

  नयी दिल्ली, 27 जुलाई 2025. मुंबई हाईकोर्ट का वामपंथी पार्टियों की तरफ से इज़राइल द्वारा किए जा रहे फिलिस्तीनियों के जनसंहार के खिलाफ प्रदर्शन पर रोक लगा दिया जाना साबित करता है कि न्यायपालिका का एक हिस्सा भाजपा सरकार के वैचारिक एजेंडे के पक्ष में काम कर रहा है. इससे न सिर्फ़ न्यायपालिका की छवि ख़राब हो रही है बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में हो रही उपनिवेशवादी हिंसा के ख़िलाफ खड़े होने की भारत की परम्परा भी धूमिल हो रही है. न्यायपालिका के इस हिस्से को भारत की छवि ख़राब करने की छूट नहीं दी जा सकती. विपक्षी दलों के लोकतान्त्रिक अधिकारों के ख़िलाफ फैसला देने वाले जजों रविन्द्र घुगे और गौतम अनखड़ के ख़िलाफ सुप्रीम कोर्ट को कार्यवाई करनी चाहिए. ये बातें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 205 वीं कड़ी में कहीं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से ही न्यायपालिका के एक हिस्से के आरएसएस के एजेंडे से समझौता करने की प्रवित्ती बढ़ती गयी है. आज स्थिति ऐसी हो गयी है कि भारत के फिलिस्तीन के प्रति अपने पारम्परिक समर्थन के स...

     "बटवारा धर्म नहीं धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हुआ थाबटवारा धर्म नहीं धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हुआ था"    लेखक   शाहनवाज़ आलम कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं  यह बात एक आम धारणा का रूप ले चुकी है कि देश का बटवारा धर्म के आधार पर हुआ था. इस धारणा से दो तर्क मजबूत होते हैं. पहला कि भारत एक हिन्दू आबादी वाला देश था और उसकी अल्पमत मुस्लिम आबादी ने इस्लाम के नाम पर अपना हिस्सा 'पाकिस्तान' ले लिया. इसलिए बचा हुआ भारत स्वतः ही हिन्दू राष्ट्र हो जाता है. दूसरा, धर्म के आधार पर बटवारे में मुस्लिमों द्वारा अपना हिस्सा ले लेने के बाद जो मुसलमान हिन्दू भारत में बच गए उन्हें हिन्दू बहुसंख्यकवाद की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी.  स्वतंत्रता के बाद के कुछ सालों तक आरएसएस, हिन्दू महासभा और जनसंघ भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की वकालत पहले तर्क के आधार पर ही करते रहे थे. लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि यह सम्भव नहीं है तब गोलवलकर के समय में आरएसएस ने यह लाइन ली कि भारतीय मुसलमान यहां रहें लेकिन हिन्दू वर्चस्व स्वीकार करें.  भारत को हिन्दू रा...

  नयी दिल्ली, 22 जुलाई 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने मुंबई हाईकोर्ट द्वारा 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों में मकोका अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए बेगुनाहों के बरी कर दिए जाने का स्वागत करते हुए सुप्रीम कोर्ट से निर्दोषों को फंसाने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ कार्यवाई करने और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है.  शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए विस्फोटों में 189 लोगों की जान गई थी और 824 लोग घायल हुए थे. इस मामले में मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच, एटीएस और एनआइए ने देश में मुस्लिम विरोधी माहौल बनाने के लिए बेगुनाह मुस्लिम युवकों को फंसाया. जिन्हें मकोका की एक विशेष अदालत ने 2015 में 12 में से 5 को फांसी और 7 को उम्र क़ैद की सज़ा सुना दी थी. लेकिन अब मुंबई हाईकोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है.  उन्होंने कहा कि मकोका के तहत एसपी से ऊपर रैंक के पुलिस अधिकारी के सामने दिया गया इक़बालिया बयान सबूत के रूप में स्वीकार किया जाता है. जिसका मतलब है कि इन बेगुनाह मुस्लिमों को फंसाने में मुंबई पुलिस...

    नयी दिल्ली, 20 जुलाई 2025. यूपी की भाजपा सरकार का 5 हज़ार स्कूलों का मर्जर का आदेश दलितों और पिछड़ों को अनपढ़ बनाने की साज़िश है. इसपर रोक की याचिका का इलाहबाद हाईकोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दिया जाना आश्चर्यजनक है. यह अनुच्छेद 21ए द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा पाने के मौलिक अधिकार पर हमला है. ये बातें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 204 वीं कड़ी में कहीं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने 2009 में शिक्षा का अधिकार क़ानून बनाया था जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रार्थमिक शिक्षा अपने पड़ोस में स्थित स्कूल में हासिल करना उनका अधिकार बनाया गया. इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए उनके घर से एक किलोमीटर के दायरे में स्कूल खोलने का प्रावधान है. इसके लिए न्यूनतम 3 सौ आबादी तय की गयी थी. उसी तरह कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए न्यूनतम 8 सौ आबादी पर 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल खोलने का प्रावधान है. यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए इस क़ानून से सबसे ज़्यादा सवर्ण गरीबो...

  लखनऊ। सभी डॉक्‍टर्स को इमरजेंसी मैनेजमेंट से अपडेट रहना जरूरी है। डॉक्‍टर किसी भी स्‍पेशलिटी के हों, इमरजेंसी मैनेजमेंट जानना सबके लिए आवश्‍यक है। अस्‍पताल में, घर में और आस पड़ोंस में कहीं भी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है। इसके लिए सभी डॉक्‍टर्स को इमरजेंसी मैनेजमेंट से अपडेटेड रहना है। बलरामपुर हॉस्पिटल में रविवार को मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी डॉ. एनबी सिंह ने यह बात कही।  डॉ. एनबी सिंह, बलरामपुर अस्‍पताल में चल रही चार दिवसीय इमरजेंसी मैनेजमेंट वर्कशॉप “डि‍स्ट्रिक्‍ट हॉस्पिटल फिजिशियन ट्रेनिंग” के समापन के अवसर पर डॉक्‍टर्स को सम्‍बोधित कर रहे थे। डॉ. नरेन्‍द्र ने कहा कि मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े सभी लोगों को इमरजेंसी मैनेजमेंट से अपडेट रहना महत्‍वपूर्ण है। इमरजेंसी में मरीज और उनके परिजन उम्‍मीद करते हैं कि डॉक्‍टर हमारी मदद करेंगे। भले ही आप किसी भी स्‍पेशलिटी के हों। यह ट्रेनिंग बहुत महत्‍वपूर्ण है। इस ट्रेनिंग से इमरजेंसी में ट्रॉमा, कार्डियक अरेस्‍ट, स्‍नेक बाइट, प्‍वाय‍जनिंग के मरीजों के बेहतर इलाज में काफी मदद मिलेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि सीएमओ ने ट्रेनि...

  लखनऊ :  आईआईएलएम एकेडमी ऑफ हायर लर्निंग, लखनऊ के पीजीडीएम सीनियर बैच ने 19 जुलाई 2025 (शनिवार) को पीजीडीएम 2025-27 बैच के नवप्रवेशी छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए एक अलौकिक और यादगार फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया।   यह कार्यक्रम उत्साह, हँसी और सौहार्द की भावना से भरपूर रहा, क्योंकि सीनियर छात्रों ने नाटकों, गीतों और नृत्य की जीवंत प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इस खुशनुमा शाम को आकर्षक बनाने के लिए रोमांचक खेल और प्रतियोगिताओं के साथ-साथ एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें नए छात्रों को अपने कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिला।    इस शाम का मुख्य आकर्षण छह विशेष पुरूस्कारों का वितरण था, जिसने इस अवसर में चार चाँद लगा दिए। डाॅ0 वी0वी0 गोपाल, निदेशक एवं डाॅ0 सुचिता विश्वकर्मा, डीन आई0आई0एल0एम0 लखनऊ ने अमन वर्मा को मिस्टर फ्रेशर एवं अलिशा क्लीमेन्ट को मिस फ्रेशर के रूप में सम्मानित किया।   अमित शुक्ला एवं मीनाक्षी मिश्रा ने मिस्टर और मिस स्पार्क ऑफ द इवनिंग ...

  लखनऊ : राहुल गांधी को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है।  उन्हें सेना को लेकर कथित विवादास्पद टिप्पणी के मामले में कोर्ट में पेश होने के बाद 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दी गई।  राहुल गांधी ने निर्धारित समय पर कोर्ट में पेश होकर सरेंडर किया था। 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके दाखिल करने होंगे जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी को भविष्य में कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा राहुल गांधी के खिलाफ सेना को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने उन्हें समन जारी कर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। राहुल गांधी की पेशी की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता कोर्ट परिसर के बाहर जुट गए थे।

  लखनऊ, 13 जुलाई 2025. यूपी सरकार द्वारा काँवाड़ यात्रा के दौरान ढाबों, होटलों और ठेलों के मालिकों से अपनी पहचान उजागर करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल ऐसे ही आदेश पर लगाई गयी रोक की अवमानना है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाई करनी चाहिए. ये बातें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 203 वीं कड़ी में कहीं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को अपने आदेश में योगी सरकार की ऐसे ही साम्प्रदायिक और विभाजनकारी आदेश पर रोक लगाते हुए इसे क़ानून विरोधी माना था. ऐसे में उसी साम्प्रदायिक उद्देश्य से नए सिरे से अगर सरकार कोई आदेश जारी करती है तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना पर स्वतः संज्ञान नहीं ले पाया. जिसके कारण उन व्यक्तियों में से एक को दुबारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी जिसकी याचिका पर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाया था. उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना पर चुप रहे और याचिकाकर्ता को ही बार बार कोर्ट जाना ...

  12 July, New Delhi | Amidst growing national debate around secularism and socialism in the Constitution, a crucial seminar titled *“The Preamble Under Pressure: Challenges to India’s Foundational Principles”* was held today, Saturday, July 12, 2025, at the Deputy Chairman Hall of the Constitution Club of India, New Delhi. The seminar was organized by *Hum Bharat Ke Log*, a citizens' platform committed to preserving the core spirit of the Indian Constitution. Senior Supreme Court advocate Sanjay Hegde, who attended the event as a guest speaker, said, “The removal of 'secular' and 'socialist' from the Preamble is a direct assault on India’s inclusive culture and the values of the freedom struggle. Those uncomfortable with these terms represent a divisive ideology.” Veteran journalist Anil Chamadia remarked, “The Preamble sets the direction for building a truly equal citizenry. We must understand that the roots of this nation are deep and firm, and ‘sec...

  12 जुलाई नई दिल्ली. संविधान की प्रस्तावना को लेकर देश में छिड़ी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद पर बहस के बीच कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली के डिप्टी चेयरमैन हॉल में आज, शनिवार, 12 जुलाई को *"संविधान की प्रस्तावना पर संकट: भारत के बुनियादी सिद्धांतों के समक्ष चुनौतियाँ*" विषय पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी का आयोजन "हम भारत के लोग" द्वारा किया गया. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए। उन्होंने अपनी बात साझा करते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और समाजवादी शब्द हटाना समावेशी भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों पर हमला है. जिन लोगों को इन शब्दों से दिक़्क़त है उनकी विचारधारा विभाजकारी है. वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमडिया ने कहा कि प्रस्तावना ये कहता है कि हम एक नागरिक बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और समानता लाना चाहते हैं। हमें ये समझना होगा कि देश की जड़ें बहुत गहरी हैं और उसका आधार यही दो शब्द हैं.  उन्होंने कहा कि आज संघ इन शब्दों को हटाने की मांग कर रहा लेकिन इस...

   लखनऊ : 11-07-2025 को जनपद आगरा के थाना शाहगंज निवासी लगभग 20 वर्षीय युवक द्वारा अधिक मात्रा में दवाइयों को खाते हुए दिखाकर "गुड बाय जान" यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया  । उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 11-07-2025 को प्रातः 06:32 AM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया ।      पुलिस महानिदेशक उ0प्र0,  राजीव कृष्ण द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल युवक की लोकेशन की जानकारी करके जनपद आगरा को प्रकरण से अवगत कराया गया ।    मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना शाहगंज के उ0नि0 मात्र 10 मिनट के अन्तराल में युवक के घर पहुंच गए एवं परिजनों से तत्काल युवक के सम्बन्ध में जानकारी की गई । प...

  लखनऊ/जौनपुर* । जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार 27000 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है और कई जिलों में ये आदेश हो चुका है कि स्कूल बंद कर दिए जाएं, वहां के बच्चे रो रहे है, उनके माता पिता रो रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 27308 नई मधुशालाएं खुली हैं और 27000 पाठशालाएं बंद हो रही हैं, जहां गरीब के बच्चों को शिक्षा मिलती है। लेकिन हमें मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, और मैं बच्चों की इस अपील को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। अपनी यह बात आप प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को जौनपुर के प्राथमिक विद्यालय, मीरगंज खास से स्कूल बचाओ अभियान की शुरुआत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि स्कूल बचाओ अभियान के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में जिन जिन गांवों में स्कूल बंद हुए हैं वहां आम आदमी पार्टी जाएगी, उन बच्चों से बात करेगी, उनके अभिभावकों से बात करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेगी। इस दौरान संजय सिंह ने योगी सरकार द्वारा बंद किए गए जौनपुर जनपद के विधानसभा क्षेत्र सिकरारा के प्राथमिक विद्यालय मीरगंज खास में पहुंचकर बच्चों और उनके अभिभावकों से बात की और...

  लखनऊ पब्लिक स्कूल में दो दिवसीय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का  सी.आई.एस.सी.ई. जोनल लेवल का संयुक्त ताइक्वांडो टूर्नामेंट आयोजित किया गया. मुख्य रूप से सीक्रेट हार्ट पब्लिक स्कूल संभल मुरादाबाद, सी.पी.विद्या निकेतन फर्रुखाबाद कायमगंज, गुरुकुल अकादमी पलिया आदि टीमों के बच्चों ने प्रतिभाग किया. सेक्रेड हार्ट स्कूल, मुरादाबाद की टीम विजेता बनी. लखनऊ पब्लिक स्कूल के अजिष्ठ पटेल, विराट प्रताप सिंह और शोभित सलूजा ने गोल्ड मेडल पाया तथा रुद्रांश प्रजापति, अमोघ, समीर,अविका शर्मा ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया. कार्यक्रम का संचालन आर.एन. मिश्रा,  पी.ई.टी. ने किया. प्रधानाचार्य श्री विजय सचदेवा ने सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया एवं उन्हें पुरस्कार देखकर सम्मानित किया.

  नयी दिल्ली, 6 जुलाई 2025. भाजपा बिहार की तय चुनावी हार को चुनाव आयोग के दुरूपयोग से टालना चाहती है. लेकिन कांग्रेस बिहार के गरीब, दलित, अल्पसंख्यकों और पिछड़े लोगों के मताधिकार को छीनने की कोशिश सफल नहीं होने देगी. ये बातें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 202 वीं कड़ी में कहीं.  शाहनवाज़ आलम ने कहा कि भाजपा सरकार चुनाव आयोग को अपने फ्रंटल संगठन की तरह इस्तेमाल कर रही है. स्पेशल इंटेंसिव रिव्युव 20 प्रतिशत गरीबों से मतदान का अधिकार छीनने की कोशिश है. इन लोगों में सबसे ज़्यादा दलित, मुसलमान, पिछड़े और आदिवासी होंगे. जिन्हें पहले मताधिकार से वंचित किया जाएगा और उसके बाद सरकारी योजनाओं और आरक्षण से भी वंचित किया जाएगा. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि चुनाव आयोग का यह तुगलकी फरमान सुप्रीम कोर्ट के 1995 के लाल बाबू हुसैन बनाम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (इआरओ) में दिए गए फैसले की अवमानना है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के ऐसे ही दो आदेशों को ख़ारिज कर दिया था. जिसमें चुनाव आयोग ने पहले आदेश में सभी जिलाधिकारियों को पु...