.jpeg)
लखनऊ: 21 फरवरी, 2025 : प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित शिविर कार्यालय,
शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया।
यह कंट्रोल रूम 24 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली हाईस्कूल और इंटरमीडिएट
परीक्षाओं की ऑनलाइन निगरानी करेगा। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की
मंशा के अनुरूप इस वर्ष नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम
उठाए गए हैं।
इस वर्ष प्रदेश में कुल 8,140 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं,
जिनमें 576 राजकीय, 3,446 अशासकीय सहायता प्राप्त और 4,118 स्ववित्त पोषित
विद्यालय शामिल हैं। इनमें से 306 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील और
692 को संवेदनशील घोषित किया गया है। परीक्षा में अनुचित साधनों पर पूर्ण
अंकुश लगाने के लिए एसटीएफ और स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय किया गया
है।
परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक परीक्षा कक्ष में
दो वॉयस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे, राउटर, डीवीआर और हाई-स्पीड
इंटरनेट की व्यवस्था की गई है। इससे परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग वेबकास्टिंग
के माध्यम से की जाएगी। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रश्न-पत्रों
में केंद्रवार कोडिंग की गई है और उत्तर पुस्तिकाओं में विशेष सुरक्षात्मक
उपाय जोड़े गए हैं।
इस वर्ष हाईस्कूल की परीक्षा में 27,32,216
छात्र और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 27,05,017 छात्र शामिल होंगे। परीक्षा
संचालन के लिए 8,140 केंद्र व्यवस्थापक, 8,140 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक,
8,140 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 1,283 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 439 जोनल मजिस्ट्रेट
तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, 428 सचल दल और 75 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक
भी नियुक्त किए गए हैं।
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि परीक्षा
प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 लागू किया गया
है। इस अधिनियम के तहत परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी
करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, आकस्मिक
परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रश्न-पत्रों के अतिरिक्त रिजर्व सेट्स भी
तैयार रखे गए हैं, जिन्हें पूर्ण सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम में रखा गया
है। परीक्षा केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं की अदला-बदली रोकने के लिए भी
सख्त कदम उठाए गए हैं।
परीक्षा अवधि में छात्रों और अभिभावकों की
समस्याओं के समाधान के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001806607 और
18001806608 सक्रिय किए गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद
प्रयागराज का हेल्पलाइन नंबर 18001805310 और 18001805312 रहेगा। इसके
अलावा, ईमेल, फेसबुक, एक्स हैंडल और व्हाट्सएप नंबर 9250758324 के माध्यम
से भी संपर्क किया जा सकता है।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के
उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने छात्रों से बिना
भय और तनाव के आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल होने का आह्वान किया
और शिक्षकों से परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारु रूप से संपन्न
कराने में सहयोग देने की अपील की।
इस अवसर पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा
श्रीमती कंचन वर्मा, विशेष सचिव श्री के0के0 गुप्ता, श्री आलोक कुमार, श्री
उमेश चन्द्र, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) डॉ. महेंद्र देव तथा स्टेट
कन्ट्रोल रूम प्रभारी श्री विवेक नौटियाल सहित माध्यमिक शिक्षा विभाग के
अधिकारी उपस्थित रहे।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
टिप्पणियाँ