लखनऊ, 17 अगस्त 2024 : 69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सभी चयन सूचियां को रद्द कर नई चयन सूची बनाकर आरक्षण नियमावली 1994 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति किए जाने का आदेश दिया है।
उक्त मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी है। दलित और पिछड़ों के हक के लिए सिर्फ जबानी जमा खर्च करने वाली भाजपा सरकार हर कदम पर उनके साथ छल करती है, इतना ही नहीं भाजपा सरकार दलित और पिछड़ों को उनके जायज हक से महरूम रखने का रखने का हर संभव प्रयास करती है।
श्री राय ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच से सरकार के आरक्षण विरोधी चेहरे को बेनकाब किया गया है। हालत यह हैं कि सरकार के अपने मंत्री और सहयोगी दल, सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर आइना दिखा रहे हैं। सच तो यह है कि सरकार के वे मंत्री जो आज फैसले को सही बता रहे हैं वो भी इस अन्याय पर चुप थे। जबकि पीड़ित अभ्यर्थियों ने इन सभी के दरवाजों पर न्याय की गुहार लगाई थी। यह तब भी चुप थे जब न्याय मांगने पर अभ्यर्थियों को लाठियां से पीटा जा रहा था।
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