जयपुर महापौर-उपमहापौर की गाड़ियों पर GPS से रहेगी नजर : सिर्फ घर से ऑफिस आने-जाने के लिए कर सकेंगे इस्तेमाल , इधर-उधर घुमाई तो जब्त होगी
।अशफाक कायमखानी।
जयपुर
विधानसभा
चुनावों की घोषणा होने के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई।
इसे देखते हुए निर्वाचन आयोग ने जयपुर की महापौर, उप महापौर और जिला
प्रमुख के पूल की सभी सरकारी गाड़ियों को अपने कंट्रोल में ले लिया। जयपुर
में जिला निर्वाचन अधिकारी इन सभी गाड़ियों पर निगरानी रखने के लिए इनमें
जीपीएस लगा दिए हैं, ताकि जनप्रतिनिधि इन गाड़ियों का उपयोग चुनाव प्रचार
में न कर सके।
मंगलवार को
इन सभी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाने की कार्रवाई की गई। जीपीएस लगने के
बाद इन गाड़ियों को उन्हीं जनप्रतिनिधियों को लौटा दिया गया, जिनको ये अलॉट
है। जनप्रतिनिधि इन गाड़ियों का उपयोग केवल घर से अपने सरकारी दफ्तर और
दफ्तर से वापस घर आने-जाने के लिए ही कर सकेंगे।
चुनाव प्रचार में उपयोग की तो जब्त होगी
इन
गाड़ियों को अगर कोई जनप्रतिनिधि चुनाव प्रचार या अन्य जगह इधर-उधर घुमाता
है तो उस गाड़ी को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी
प्रकाश राजपुरोहित ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं।
महापौर, उप महापौर और जिला प्रमुख के पूल की सभी सरकारी गाड़ियों में जीपीएस लगाए गए हैं।
महापौर, उप महापौर और जिला प्रमुख के पूल की सभी सरकारी गाड़ियों में जीपीएस लगाए गए हैं।
2018 में पहली बार जीपीएस लगाए गए थे
साल
2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी को जयपुर में
शिकायत मिली थी कि जनप्रतिनिधि सरकारी गाड़ियों का उपयोग चुनावी सभाओं,
रैलियों में आने-जाने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद तत्कालीन जिला निर्वाचन
अधिकारी सिद्धार्थ महाजन ने सभी जनप्रतिनिधियों की गाड़ियां पूल में लेकर
उनमें जीपीएस सिस्टम लगवा दिए थे। तब पहली बार जनप्रतिनिधियों की गाड़ियों
में जीपीएस लगाए गए थे।
उम्मीदवारों के कैंपेन पर निगरानी के लिए एक वीडियो टीम उतारेगा आयोग
चुनाव
आयोग आचार संहिता की पालना के लिए सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के
कैंपेन पर निगरानी के लिए एक वीडियो टीम उतारेगा। यह टीम उस हर कैंडिडेट के
कैंपेन की वीडियोग्राफी करेगी और आयोग को देगी। इसके अलावा मीडिया में
छपने वाली न्यूज, सोशल मीडिया पर चलने वाले विज्ञापनों पर नजर रखने के लिए
अलग से टीम बनाई जाएगी।
आचार संहिता में ये बंदिशें लागू रहेंगी
1. नए जिलों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अब नई सरकार ही फैसला करेगी
2. नई सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा नहीं हो सकेंगी
3. मंत्री-विधायक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे
4. सरकारी योजनाओं के बैनर, पोस्टर्स, सरकारी वेबसाइट से मुख्यमंत्री,मंत्रियों व अन्य राजनेताओं के पोस्टर हटाए जाएंगे
5. किसी भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं हो सकेगा
आचार संहिता का इन कामों पर नहीं पड़ेगा असर
1. जो सरकारी योजना शुरू हो चुकी हैं, उनका लाभ मिलता रहेगा
2. सरकार कोई तबादला नहीं कर पाएगी, लेकिन चुनाव आयोग अफसरों के ट्रांसफर कर सकेगा
3. सीएम-मंत्री रूटीन काम ही कर सकेंगे
4. सरकारी दफ्तर में जनता से जुड़े सामान्य काम पहले जैसे ही चलते रहेंगे
5. इमरजेंसी हालात में चुनाव आयोग की मंजूरी से बड़े फैसले हो सकेंगे
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