कानपुर, 4 मई 2023। राहुल गाँधी के अमरीका में दिये गए भाषणों ने उन्हें भविष्य का वैश्विक नेता साबित किया है। कभी यही दर्जा नेहरू और इंदिरा गाँधी का विश्व की राजनीति में था। यह गौरव 2024 में उनके पीएम बनते ही भारत फिर हासिल करेगा। यह बातें अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 99 वीं कड़ी में कहीं।
शाहनवाज़ आलम ने कहा कि राहुल गाँधी जी का अमरीका में कहना कि भारत उसके सभी राज्यों के लोगों की संस्कृति, भाषा और इतिहास के बीच संवाद है और इस संवाद में सबको ईमानदारी से सुना जाना सबसे ज़रूरी है, भारतीय लोकतंत्र की उनकी गहरी समझ को दिखाता है। देश को यही दृष्टि एकजुट और अखंड रख सकती है। उनका यह कहना कि किसी भी भाषा, इतिहास और संस्कृति पर हमला देश और संविधान पर हमला है, साबित करता है कि उनके नेतृत्व में ही देश अपनी एकजुटता बनाए रख सकता है।
जिस तरह राहुल गाँधी ने अल्पसंख्यक वर्गों की मौजूदा स्थिति और जातिगत जनगणना के महत्व पर ज़ोर दिया वो सभी वंचित तबकों के अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनके इस बयान से देश का वंचित तबका आश्वस्त हुआ है।
शाहनवाज़ आलम ने कहा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनते ही जातिगत जन गणना की रिपोर्ट लाकर आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाएगी जिसके लिए आरक्षण पर लगी सीमा भी हटाई जाएगी।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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