मुगलसराय, 29 मई 2023। हाल में बीते निकाय चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों ने एंटी सपा वोटिंग की। पूर्वांचल में भी मुसलमानों की पहली पसंद अब कांग्रेस बन रही है। 2024 में मुसलमानों के कांग्रेस में आने के बाद सपा खत्म हो जाएगी। ये बातें अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज़ आलम ने मुगलसराय के दुलहीपुर में आयोजित बैठक में कही।
शाहनवाज़ आलम ने कहा कि मुसलमानों को समझ में आ गया है कि जब तक वो पूरी तरह कांग्रेस को वोट करते थे तब तक भाजपा के सिर्फ दो सांसद होते थे। जब से मुसलमान सपा और बसपा में गए भाजपा मजबूत होती गयी। आज सपा और बसपा के कारण ही भाजपा सत्ता में है।
उन्होंने कहा कि सपा की रणनीति रही है कि केंद्र में भाजपा की सरकार रहे ताकि मुसलमान डर के कारण विधानसभा चुनाव में सपा को वोट देते रहें। इसी रणनीति के तहत अपने जातिगत समर्थकों का वोट भाजपा में ट्रांसफ़र कराने के लिए 2019 में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि वो मोदी जी को दुबारा प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। इसके बाद सपा-बसपा और आरएलडी के गठबंधन के बावजूद वो मुस्लिम बहुल सीटें जैसे रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, सम्भल, सहारनपुर, बिजनौर जीत पायी। जबकि बदायूं और कन्नौज जैसी सजातीय बहुल सीटें भी मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग हार गए। उन्होंने कहा कि मुसलमान अब कांग्रेस में आकर दूसरे वर्गों के साथ मिलकर राहुल गाँधी जी को प्रधान मन्त्री बनाने का संकल्प ले चुका है
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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