लखनऊ - एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन, एनएसयूआई राष्ट्रीय सोशल मीडिया के चेयरमैन श्री आदित्य भगत व राष्ट्रीय प्रभारी श्री हर्ष बिसारिया, श्री आयुष शर्मा ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई की नई कार्यकारिणी का गठन किया जिसमें लॉ डिपार्टमेंट के छात्र श्री अमय सोनकर को विश्वविद्यालय के इकाई अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया व बीबीएयू के अन्य छात्र व छात्राओं में सुश्री अनन्या मंगलम, अमान अहमद, शुभम कुमार, विनीत पांडे को विश्वविद्यालय इकाई उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। विश्वविद्यालय महासचिव के पद पर सुश्री अंजली सिंह, देवधर शुक्ला, निश्चय सोनकर, शैलेश प्रताप सिंह व प्रशांत शुक्ला को इकाई महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया। वही अभिषेक सिंह, आशीष चौधरी, केतन चौरसिया, दिव्य धर्मेंद्र गिहार व आशीष उपाध्याय को इकाई सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। एनएसयूआई बीबीएयू केंद्रीय विद्यालय की इकाई में छात्रों की नियुक्ति होने एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक व एनएसयूआई बीबीएयू के पूर्व इकाई प्रभारी श्री आदित्य चौधरी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। श्री आदित्य चौधरी ने साल 2017 में किया था विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का गठन।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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