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गहलोत सरकार अल्पसंख्यक बालिकाओं के शैक्षणिक उत्थान के लिये राज्य भर मे जवाहर नवोदय विधालय के तर्ज पर आवासीय विधालय खोलना शूरु किया।



      अल्पसंख्यक विभाग के निदेशक जमील अहमद व अतिरिक्त निदेशक महमूद खान की कड़ी मेहनत व सकारात्मक अप्रोच से कार्य आगे बढने लगे।
                   ।अशफाक कायमखानी।
जयपुर।

                राजस्थान सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक समुदाय मे शैक्षणिक माहोल बनाकर उनको तरक्की की राह पर सरपट दौड़ाने की मंशा से 2012-13 मे तत्तकालीन अशोक गहलोत ने शहरो मे शिक्षा के लिये आने वाले बच्चों को आवास सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराने की शूरुआत करने के सकारात्मक परिणाम आने के बाद अब सरकार ने आवासीय बालिका विधालय शुरु करने की तरफ कदम आगे बढाये है। पहली दफा प्रदेश मे तीन आवासीय विधालयो के निर्माण करने के लिये बजट आवंटित करके की जानकारी मुख्यमंत्री गहलोत स्वयं ने अपने ट्विटर सहिंत सोशल मीडिया के अन्य जरायो के मार्फत दी है। दक्षिणी भारत मे शिक्षा का हब कहलाने वाले सीकर शहर सहित राज्य मे कुछ जगह अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विधालय की शुरुआत चालू शिक्षा सत्र से किराये के भवन मे हो चुकी है।
        राज्य सरकार ने अपने बजट मे जवाहर नवोदय विधालय की तर्ज पर प्रदेश मे अल्पसंख्यक के लिये तीन बालक व पांच बालिका आवासीय विधालय खोलने की घोषणा करके इसी शिक्षा सत्र से शुरू करने की घोषणा की थी। जैसलमेर के भणियाणा, अलवर के रामगढ़, बाडमेर से चोहटन, भरतपुर के पहाड़ी, अजमेर के मसूदा, उदयपुर, व सीकर मे खुलने है। जिनमे से सीकर सहित कुछ जगह पर विधालय संचालित हो चुके है।
             राज्य सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक समुदाय मे शेक्षणिक माहोल मे तेजी लाने की मंशा को लेकर राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरो मे उच्च शिक्षा के लिये आने वाले अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को निशुल्क आवास उपलब्ध करवाने के लिये सरकार की तरफ से सबसे पहले 2012-13 मे राज्य मे पांच हास्टल शुरू करके उनमे निशुल्क आवास व भोजन का इंतेजाम किया। जिनसे 180 बच्चों को लाभ मिला। फिर 2013-14 मे पच्चीस हास्टल शुरू किये जिनसे 1121 बच्चों को लाभ मिला। अनेक जगह सामाजिक संस्थाओं द्वारा संचालित उक्त हास्टल मे सुविधा मे कुछ कटोती होने के चलते 2014-15 मे घटकर 14 हास्टल ही रहने से मात्र 673 बच्चों को ही लाभ मिल पाया। पर अगले साल सरकार की कोशिश व समुदाय मे आई जागृति के कारण 2015-16 मे 35 हास्टल शुरू हो गये जिससे 1418 बच्चों को फायदा पहुंचा। इनमे से मात्र एक सरकारी स्तर पर व बाकी 34 हास्टल विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा संचालित किये गये। फिर 2016-17 मे 57 हास्टल संचालित किये गये जिनसे 2401 बच्चों को फायदा पहुंचा। इनमे मात्र दो सरकारी स्तर पर बाकी 55 सरकारी मदद से विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा संचालित किये गये।
       मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 200 बैड के तीन अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति इसी हफ्ते दी है। जिसके तहत प्रत्येक आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 15 करोड़ 10 लाख रूपये का अतिरिक्त बजट प्रावधान करने की भी मंजूरी दी है।
               राजस्थान मे अल्पसंख्यक बालिका शिक्षा मे अग्रणी माने जाने वाले शेखावाटी जनपद के दिल कहलाने वाले सीकर जिले के जिला मुख्यालय सहित मारवाड़ के बाड़मेर जिले की सेड़वा तहसील के गांव बुरहान का तला तथा भरतपुर जिले की अल्पसंख्यक बहुल तहसील पहाड़ी में अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण तथा इसके लिए कुल 45 करोड़ 30 लाख रूपये का अतिरिक्त प्रावधान करने की स्वीकृति दी है। इस निर्णय से इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
                नमूने के तौर पर सरकार द्वारा जयपुर के मानसरोवर स्थित बेहतरीन सुविधाओं सहित आधुनिक सुविधाओं युक्त बने सरकारी भवन मे संचालित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास को लिया जा सकता है। जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की सभी वर्ग की बालिकाऐ रहकर विभिन्न शेक्षणिक संस्थानों से उच्च शिक्षा पाकर समाज का गौरव बढा चुकी है एवं बढा रही है। उक्त जयपुर स्थित बालिका छात्रावास मे रहकर हाल ही मे चिकित्सक बन चुकी छात्रा जुलफैन खान ने बताया कि घर जैसा माहोल छात्रावास मे मिलने से वहा रहकर बालिकाएं  शेक्षणिक क्षेत्र मे काफी आगे बढ सकती है। इसी तरह उसी छात्रावास मे रहकर चार साल पहले चिकित्सक बनी परवीन कायमखानी बताती है कि सरकार के इस कदम से बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिये जयपुर भेजने का चलन समुदाय मे बढने लगा है। हास्टल मे रहने से बच्चियों की सुरक्षा की चिंता से पेरेंट्स को छूटकारा मिल जाता है। उक्त हास्टल मे सरकारी स्तर पर निशुल्क आवास व भोजन की सुविधा मिलने के अलावा सरकारी स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने से सरकार के प्रति समुदाय का विश्वास जमा है।


 

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