प्रियंका गांधी द्वारा यूपी मे संविदा कर्मियों को स्थायी करने व चालीस प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने की गई घोषणाओं का पहला प्रभाव राजस्थान मे पड़ता नजर आयेगा।

 

                 ।अशफाक कायमखानी।
जयपुर।
                  कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की यूपी मे धमाकेदार एंट्री व आगामी आम विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही घोषणाओं का प्रभाव सबसे पहले राजस्थान की गहलोत सरकार पर पड़ता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव मे चालीस प्रतिशत टिकट महिलाओं के देने व संविधा क्रमियो को सरकार आने पर उन्हें परमानेंट करने का वादा प्रियंका गांधी के करने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने उनके स्वभाव के विपरीत चुनौती खड़ी हो गई है। गहलोत की लगातार टरकाने व अपने मन मुताबिक़ कदम उठाने की नीतियों पर प्रियंका गांधी की घोषणाओं ने एक तरह से चैक लगा दिया है।
                अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते होने वाले आम विधानसभा चुनाव मे कांग्रेस के सत्ता से आऊट होने से सबक लेकर हर दफा फिर आम चुनावों के पहले कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र मे लोक लुभावने वादे करती है पर उनमे से अनेक वादे सत्ता मे आने पर उन्हें हवा मे उडा देने मे गहलोत माहिरता हासिल कर चुके है। 2018 के आम विधानसभा चुनावों से पहले एक वादा मेनीफेस्टो मे मदरसा पैराटीचर्स सहिंत अन्य संविदा कर्मी टीचर्स को स्थायी करने का कांग्रेस ने राजस्थान मे किया था। उस वादे को पूरा करने की बचाय उससे गहलोत लगातार दूर भागते आ रहे है। मदरसा पैराटीचर्स लगातार उस वादे को पुरा करने को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन करते आ रहे है। वर्तमान समय मे जयपुर मे धरना व पड़ाव चल रहा है। पर उनकी मांग मानने को गहलोत अभी तक टस से मस होने को तैयार नही है। लेकिन पीछले सप्ताह यूपी मे एक तरह से कांग्रेस हाईकमान प्रियंका गांधी के वहा सरकार आने पर संविधा कर्मियों को स्थायी करने का वादा करने के बाद गहलोत पर दवाब बढ गया है। उक्त दवाब को मजबूती देने के लिये पैराटीचर्स ने रणनीति बदलते हुये जयपुर धरने के साथ साथ दिल्ली व यूपी  अपने मे पैराटीचर्स का अलग अलग प्रतिनिधि मंडल बनाकर भेजकर प्रियंका से मिलकर राजस्थान मे कांग्रेस द्वारा किये वादे को पुरा करने की अपील कर रहे है। अपनी मांगो को लेकर पहले दांडी यात्रा व फिर जयपुर मे धरने पर बैठे पैराटीचर्स के उक्त आंदोलन से मुख्यमंत्री गहलोत डीगे नही। पर पैराटीचर्स के दिल्ली व यूपी जाकर प्रियंका गांधी से मिलकर व उनकी सभाओ मे उक्त मामले को उठाने के अलावा दिल्ली एआईसीसी दफ्तर जाकर दिग्गज कांग्रेस नेताओं से मिलने से गहलोत कुछ हदतक दवाब मे जरूर आये है।
               यूपी मे प्रियंका गांधी के चालीस प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने के बाद राजस्थान मे होने वाले मंत्रीमंडल बदलाव व विस्तार मे महिला प्रतिनिधित्व को लेकर गहलोत नये सिरे से रणनीति बना रहे है। अब वर्तमान मे केवल मात्र एक ममता भूपेश मंत्री है। प्रियंका गांधी की उक्त घोषणा के बाद बताते है कि गहलोत एक केबिनेट व दो राज्य मंत्री महिलाओं को बनाने के साथ साथ नये महिला विधायको मे से तीन को संसदीय सचिव बनाने पर विचार कर रहे है।
                 कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के यूपी मे सरकार बनने पर संविदा कर्मियों को स्थायी करने व आम विधानसभा चुनाव मे चालीस प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने की घोषणा करने का राजस्थान मे मदरसा पैराटीचर्स व अन्य संविदा टीचर्स के चल रहे आंदोलन व मंत्रीमंडल बदलाव व विस्तार मे महिला प्रतिनिधित्व पर प्रभाव पड़ता नजर आयेगा।