मुस्लिम मतदाता आवश्यकता अविष्कार की जननी के तहत तीसरे विकल्प ओवैसी को तलासने लगा है।
।अशफाक कायमखानी।
जयपुर।
राजस्थान मे पहले स्वतंत्र पार्टी व लोकदल, फिर जनता पार्टी के बाद जनता दल एवं उसके बाद भाजपा नेता भैरोंसिंह शेखावत व कांग्रेस की आपसी रणनीति के तहत प्रदेश मे राजनीतिक तौर पर तीसरे विकल्प के खत्म होने से लगभग 1993 के बाद मुस्लिम समुदाय के पास मात्र कांग्रेस व भाजपा ही विकल्प बचे रहने से मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक तौर पर अनदेखी प्रदेश मे तेजी के साथ होने लगी है। प्रैसर पोलटिक्स का वेक्यूम होने के चलते होती उस अनदेखी के वास्तविक जिम्मेदार मुस्लिम समुदाय स्वयं व कांग्रेस पार्टी के नेता दोनो सामुहिक तौर पर जिम्मेदार माने जा सकते है।
हालांकि कांग्रेस नेताओं द्वारा ऊपरी तौर केवल मात्र मुस्लिम हितैषी के दिखावे का वातावरण बनाने की चेष्टा के चलते भाजपा कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी व भाजपा को हिन्दुत्व हितैषी दल के तौर पर आम मतदाता के जैहन मे बैठाने मे काफी हद तक कामयाब हो रही है। वही खासतौर पर मुख्यमंत्री गहलोत भी मुस्लिम मे भाजपा का खोफ गहराई तक बैठाने के लिये चुनाव घोषणा पत्र मे मुस्लिम हितैषी केवल वादे व सरकारी स्तर पर केवल दिखावे के तौर पर घोषणाएं करने से चुके नही रहे है। गहलोत की उक्त रणनीति का अधीकांश मुस्लिम समुदाय शिकार होकर उन्होंने केवल भाजपा को हराने व उसके खिलाफ जहर उगलने का काम किया जिससे भाजपा कमजोर होने के बजाय उसे मजबूरती मिलती गई। इससे मुस्लिम मतदाता मैन स्टीम राजनीति से अलग थलग होते हुये वो बीन बूलाऐ मेहमान की तरह केवल कांग्रेस का वोटबैंक बनकर ही रहते नजर आने लगा।
मुख्यमंत्री गहलोत को अच्छा प्रशासक कहा जा सकता है। लेकिन 1998 मे पहली दफा उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन्होंने विधानसभा क्षेत्रो का एक मात्र मालिक कांग्रेस विधायक व कांग्रेस उम्मीदवारों को बनाये रखने की परिपाटी डाली उससे कांग्रेस की रीढ कांग्रेस कार्यकर्ता खत्म होते गये ओर विधायकों के स्वयं के चापलूसों की एक सैना तैयार होती गई। इसी तरह उन्होंने प्रदेश की मुस्लिम लीडरशिप को मिटाकर लीडरशिप के तौर पर केवल चेहरे खड़े किये जिनकी समुदाय मे पकड़ रत्ती भर भी नही। उनमे से अधीकांश नेता व विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ समुदाय मे बढ रहे आक्रोश पर पानी डालने की बजाय उसमे घी डालने का अधिक काम करते आ रहे है। वर्तमान समय मे मदरसा पैराटीचर्स की मांगो को लेकर चल रहे आंदोलन सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर देखा गया है कि कांग्रेस की अधीकांश मुस्लिम लीडरशिप एक दुसरे के चोट मारने मे लगी है। जबकि वो लीडरशिप मिलकर हकीकत मुख्यमंत्री के पास ठीक से प्रेजेंट करे तो आंदोलकारियों व सरकार के बीच का रास्ता निकाल कर हल आसानी से निकला जा सकता है।
वैसे भी मुस्लिम समुदाय की सरकार से विकास ने नाम पर कोई मांग नही होती है। वो अपने क्षेत्रो मे अतिक्रमण कर करके स्वयं सिकुड़ रहे है। सरकारी सेवाओं मे उनका प्रतिशत घटता जा रहा है। उनमे तबादले करने की बडी समस्या नही। दो चार अधिकारियों को फिल्ड पोस्टिंग दे दो समुदाय खुश। उर्दू व उर्दू टीचर्स के अलावा पैराटीचर्स की मामूली सी मांगो का निपटारा आसानी से हो सकता है। मेडिकल मे विभिन्न तरह की भर्तियों के साथ कुछ यूनानी चिकित्सकों की एवं उर्दू टीचरों की भर्ती भी करदो तो समुदाय खुश। बोर्ड-निगम का गठन अन्य बोर्ड-निगम के गठन के साथ हो ही जायेगा।
वर्तमान सरकार के समय पहले नवाब दुर्रू मियां के जयपुर स्थित निजी निवास लूहारु हाऊस व फिर पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के जयपुर स्थित सरकारी आवास पर पूर्व प्रायोजित प्रदेश भर से कुछ चयनित मुस्लिम लोगो की हुई मिटिंग मे समुदाय से जुड़ी मांगो पर मंथन होने के बाद उनसे मुख्यमंत्री का ना मिलने से समुदाय मे अच्छा संदेश नही गया। 16-महिनो से लिये बने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से उम्मीद थी की वो कुछ अच्छा करेगे। लेकिन वो स्वयं विवादो मे फंसकर रह गये। राजस्थान लोकसेवा आयोग व राजस्थान राजस्व बोर्ड मे सदस्य व हाईकोर्ट मे अतिरिक्त महाधिवक्ता नामित नही होने, अधिकारियों का फिल्ड पोस्टिंग से दूर रहने कुछ अन्य कारण भी समुदाय मे वर्तमान सरकार के प्रति आक्रोश पनपा रहा है।
कुल मिलाकर यह है कि मुख्यमंत्री गहलोत को भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को वोट करना मुस्लिम समुदाय की मजबूरी ना मानकर उनको मैन स्टीम का मतदाता मानकर उनके साथ अलग से नही पर अन्य मतदाताओं की तरह व्यवहार करना होगा। उनके मनो की वास्तविक स्थिति जानने के लिये अपने वास्तविक सोर्स का उपयोग करना होगा। कांग्रेस नेता व वर्करस को उनके मध्य भेजना होगा। विभिन्न सामाजिक व धर्मनिरपेक्ष लोगो से बात करके उनके मनो मे पैदा हो चुके अविश्वास को खत्म करना चाहिए। मुस्लिम मतदाता चाहे वर्तमान समय मे हो हल्ला करके भाजपा को नही हरा पाये लेकिन उनके उदासीन होने या किसी तीसरे विकल्प की तरफ किसी भी प्रतिशत मे उनके खिसकने से कांग्रेस का जहाज के डूबने की आशंका जरूर बनती है।वर्तमान समय मे मदरसा पैराटीचर्स के चल रहे आंदोलन को निपटाने सहित अन्य मांगो पर विचार करके समुदाय के आक्रोश को आसानी से राजस्थान सरकार निपटा सकती है। समुदाय के सम्बंधित अधीकांश मांगो का सरकारी चाहे तो आसानी से निपटारा कर सकती है। वही सरकार के नजदीकी वर्कर व नेताओं द्वारा सरकार द्वारा उठाये अच्छे कदमो व बनाई गई योजनाओं का लाभ को आमजन तक पहुंचाने मे कोताही बरतना भी आक्रोश को पनपाने सहायक है।
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