।अशफाक कायमखानी।
जयपुर।
तत्तकालीन सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध अनुसंधान सेल, जयपुर पूर्व एवं पदच्युत आरपीएस अधिकारी कैलाश चन्द बोहरा के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोग चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया है। बोहरा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने महिला उत्पीड़न के प्रकरण में गिरफ्तार किया था। बाद में राज्य सरकार ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके साथ ही, एक अन्य प्रकरण में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के निलंबित अधिकारी ् मनीष अग्रवाल के निलंबन की अवधि आगामी 180 दिवस तक बढ़ाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया है। श्री अग्रवाल एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार तथा अवैध वसूली के प्रकरण में फरवरी 2021 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से लगातार पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं।
गौरतलब है कि निलंबन अवधि समिति ने पूर्व में अग्रवाल का निलंबन 120 दिन तक बढ़ाया था, यह अवधि 31 जुलाई को पूर्ण हो रही है। अब समिति ने निलंबन अवधि आगामी 180 दिवस तक बढ़ाने की अभिशंषा की है, जिसका अनुमोदन कर दिया है।
।अशफाक कायमखानी। चूरु।राजस्थान। राज्य सरकार द्वारा चूरु शहर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास के लिये बजट आवंटित होने के बावजूद जमीन नही होने के कारण निर्माण का मामला काफी दिनो से अटके रहने के बाद डा.खानू खान की कोशिशों से जमीन आवंटन का आदेश जारी होने से चारो तरफ खुशी का आलम देखा जा रहा है। स्थानीय नगरपरिषद ने जमीन आवंटन का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजकर जमीन आवंटन करने का अनुरोध किया था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही मे देरी होने पर स्थानीय लोगो ने धरने प्रदर्शन किया था। उक्त लोगो ने वक्फ बोर्ड चैयरमैन डा.खानू खान से परिषद के प्रस्ताव को मंजूर करवा कर आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। डा.खानू खान ने तत्परता दिखाते हुये भागदौड़ करके सरकार से जमीन आवंटन का आदेश आज जारी करवाने पर क्षेत्रवासी उनका आभार व्यक्त कर रहे है।
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