।अशफाक कायमखानी।
जयपुर।
राजस्थान सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में बड़ी राहत देते हुये नए निर्देश जारी करके तय किया है कि अब सिर्फ 45 दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी. अब तक आवेदन की प्रक्रिया जटिल होने कारण समय पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाती थी और आवेदकों को विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे. अब राज्य सरकार ने नोडल अधिकारी और केस अधिकारी नियुक्त कर उनकी ज़िम्मेदारी तय कर दी है. कार्मिक विभाग ने सभी ज़िला कलेक्टरों, ACS और सचिवों को परिपत्र जारी कर दिया है. नई व्यवस्था के तहत किसी राजकीय कर्मी की सेवाकाल में मौत होने पर केस प्रभारी परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति दिलवाएगा.
क्या होगी अफसरों की ज़िम्मेदारी?
नियुक्ति नहीं मिलने की ज़िम्मेदारी नोडल अफसर व केस प्रभारी की होगी.
विभाग से आवेदन लेने पर उसकी सारी जांच करने का दायित्व नोडल अफसर का होगा.
- आवेदन में कमी को 30 दिन के भीतर पूरा करवाना होगा.
- HOD व केस प्रभारी मृतक के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन की प्रक्रिया बताएंगे.
- नोडल अधिकारी HOD स्तर से जारी होने वाले आदेश/प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज़ तैयार करेंगे.
- नोडल अधिकारी को डीओपी के साथ तालमेल बनाना होगा.
- आवेदन के बाद सक्षम स्तर से अनुमोदन करवाकर 45 दिन में नियुक्ति देना होगी.
केस प्रभारी आवेदन के बारे में परिजनों को जानकारी देंगे.
आवेदन पत्र देने के बाद पात्र आश्रित से तय समय में आवेदन लेंगे.
आवेदन के समय HOD स्तर पर ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करवाएंगे.
15 दिन में आवेदन पूरा कराते हुए HOD ऑफिस को भेजना सुनिश्चित करवाएंगे.
HOD के ज़रिये नोडल अधिकारी के संपर्क में रहेंगे.
नोडल अधिकारी के बताए जाने पर आवेदन की कमी को तुरंत ठीक करवाएंगे.
वे नियुक्ति आदेश होने पर मृत कर्मचारी के आश्रित को सूचित करेंगे.
कुल मिलाकर अब अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का अगर समय सीमा के भीतर निपटारा नहीं होता है या अनावश्यक देर होती है, तो इसके लिए केस प्रभारी व नोडल अफसर को ज़िम्मेदार माना जाएगा. यह अहम बात है क्योंकि मृत सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को महीनों, यहां तक कि कुछ मामलों में सालों तक इंतज़ार करना पड़ता था कि उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिले.
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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