।अशफाक कायमखानी।
जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने कहा कि ग्राम स्वराज के माध्यम से गांवों का सर्वांगीण विकास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Father of the Nation Mahatma Gandhi) का सपना था. उन्होंने आशा व्यक्त की कि केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से पंचायतों के लिए जारी आदर्श नागरिक पत्र इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.
पंचायतों के लिए जारी आदर्श नागरिक पत्र कार्यक्रम को किया संबोधित:
मुख्यमंत्री शुक्रवार को केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Union Panchayati Raj Minister Narendra Singh Tomar) के मुख्य आतिथ्य में वीडियो कॉन्फ्रेंस (Video Conference) के जरिए देश की पंचायतों के लिए जारी आदर्श नागरिक पत्र कार्यक्रम में सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने भारत सरकार के मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर (Model Panchayat Citizen Charter) जारी करने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे जनहित से जुड़े कामों को गति मिलने के साथ ही सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और गांवों के चहुुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा.
73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था का और सुदृढ़ीकरण किया:
गहलोत ने कहा कि देश में पंचायती राज का शुभारम्भ प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू (First Prime Minister Pt. Jawahar Lal Nehru) ने राजस्थान के नागौर जिले से किया था. पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी (Former Prime Minister Rajiv Gandhi) ने भी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था का और सुदृढ़ीकरण किया. राजस्थान ने पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions) को निरन्तर सशक्त किये जाने की पहल की है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का सिटीजन चार्टर जारी कर ग्रामीण नागरिकों के प्रति सरकार की जवाबदेही का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया था.
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पंचायत सिटीजन चार्टर नागरिकों के लिए उपयोगी होगा:
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और लगातार पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पंचायतों के लिए जो मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर जारी किया है, वह नागरिकों के लिए उपयोगी होगा. राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) जनता के हित में इसे निर्धारित समयावधि में जारी करने की कार्यवाही करेगी.
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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