सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

मुख्यमंत्री गहलोत ने कानून व्यवस्था को लेकर एडीजी स्तर के पुलिस अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंस से चर्चा की



      ।अशफाक कायमखानी।
जयपुर।
 
               मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने सरकारी निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि हर आपराधिक प्रकरण में पुलिस की तफ्तीश पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ करे। किसी भी निर्दोष और पीड़ित व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई से ही पुलिस महकमे का इकबाल बुलंद होगा। राजस्थान पुलिस अपनी कार्यशैली और अनुसंधान के तौर-तरीकों में प्रोफेशनल एप्रोच के साथ बदलाव लाकर देश की नंबर वन पुलिस के रूप में अपनी पहचान बनाए।
          उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली एवं दूसरी लहर के समय लॉकडाउन को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने में पुलिस विभाग ने सकारात्मक भूमिका से आमजन के बीच बेहतर छवि बनाई और इससे पुलिस के प्रति विश्वास कायम हुआ। पुलिस की यही छवि आगे भी बरकरार रहनी चाहिए।
         राज्य सरकार ने अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए हैं। थानों में उचित माहौल में फरियादियों की सुनवाई के लिए स्वागत कक्षों के निर्माण, तथा अनिवार्य एफआईआर दर्ज करने के साथ ही पुलिस महकमे के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण की दिशा में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को देशभर में सराहा गया है। प्रदेश के सभी थानों में स्वागत कक्ष बनाने के काम को गति दी जाए।
       उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों सहित समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने में पुलिस मानवीय नजरिए के साथ तफ्तीश करे। संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों के बीच पुलिस की छवि में सुधार हो। विभिन्न प्रकार के माफिया तथा संगठित अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। खनन, भू-माफिया, मादक पदार्थ तथा हथियारों की तस्करी, धोखाधड़ी तथा निवेश के नाम पर पैसा हड़पने वाले माफियाओं में पुलिस अपनी कार्रवाई से कानून का भय पैदा करे।
          उन्होंने कहा कि पुलिस कार्मिकों को फील्ड पोस्टिंग देते समय उनके पिछले कार्यकाल का फीडबैक जरूर लिया जाए। फील्ड में पोस्टिंग के बाद आमजन के बीच से निरंतर फीडबैक प्राप्त करने का एक सिस्टम तैयार किया जाए, जिसकी प्रभावी मॉनीटरिंग गृह विभाग करे।
पुलिस विभाग के कार्मिकों की आचरण एवं शिष्टाचार को लेकर नियमित ट्रेनिंग कराई जाए क्योंकि पुलिस के खिलाफ अधिकतर शिकायतें उनके व्यवहार से जुड़ी होती हैं। थानों में हिरासत में होने वाली मौतों एवं मारपीट की घटनाओं पर अंकुश के लिए सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के काम को गति देने के निर्देश दिए, जिनकी हर जिले में ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो। जहां अभय कमाण्ड सेंटर हैं, वहां थानों को इससे जोड़ा जा सकता है।
             बीट कांस्टेबल की भूमिका को और प्रभावी बनाने तथा मिलीभगत की शिकायतों को रोकने के लिए एक पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाने पर भी बल दिया। अच्छा काम करने वाले पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहन मिले और लापरवाह एवं अपराधियों से सांठगांठ करने वाले कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
आमजन में बेहतर छवि बनाने के लिए पुलिस कार्मिकों का सतत फीडबैक और मूल्यांकन किया जाना उचित होगा।
मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि खनन माफिया, मादक पदार्थों तथा पिछड़े वर्गों के खिलाफ आपराधिक मामलों में पुलिस और अधिक प्रभावी कार्रवाई कर पीड़ित को न्याय दिलाए।
             पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने बताया कि कई आपराधिक घटनाओं में पुलिस कार्मिकों की लिप्तता सामने आने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गयी है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक्साइज एक्ट, आर्म्स एक्ट, सभी प्रकार के माफियाओं तथा एनडीपीएस प्रकरणों में प्रो-एक्टिव होकर कार्रवाई की है। विभिन्न प्रकार के अपराधों में त्वरित अनुसंधान कर अपराधियों के खिलाफ चालान प्रस्तुत करने का प्रतिशत भी बढ़ा है।
प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने कहा कि सीसीटीएनएस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग कर रही है।
एडीजी क्राइम आरपी मेहरडा ने विभिन्न प्रकार के अपराधों तथा पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की तुलनात्मक स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। एडीजी एसओजी एवं एटीएस  अशोक राठौड़ ने संगठित अपराधों, साइबर क्राइम एवं तस्करी के प्रकरणों में तथा कोरोना की दूसरी लहर के समय दवाओं एवं उपकरणों की कालाबाजारी के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में बताया। एडीजी कानून-व्यवस्था सौरभ श्रीवास्तव ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया।
           बैठक में एडीजी पुलिस मुख्यालय भूपेन्द्र दक एवं एडीजी इंटेलीजेंस उमेश मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

सरकारी स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिये मिलने वाले "महिला सशक्तिकरण अवार्ड" मे वाहिद चोहान मात्र वाहिद पुरुष। - वाहिद चोहान की शेक्षणिक जागृति के तहत बेटी पढाओ बेटी पढाओ का नारा पूर्ण रुप से क्षेत्र मे सफल माना जा रहा है।

                 ।अशफाक कायमखानी। जयपुर।              हर साल आठ मार्च को विश्व भर मे महिलाओं के लिये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन महिलाओं को लेकर इस तरह के मनाये जाने वाले अनगिनत समारोह को वास्तविकता का रुप दे दिया जाये तो निश्चित ही महिलाओं के हालात ओर अधिक बेहतरीन देखने को मिल सकते है। इसके विपरीत राजस्थान के सीकर के लाल व मुम्बई प्रवासी वाहिद चोहान ने महिलाओं का वास्तव मे सशक्तिकरण करने का बीड़ा उठाकर अपने जीवन भर का कमाया हुया सरमाया खर्च करके वो काम किया है जिसकी मिशाल दूसरी मिलना मुश्किल है।इसी काम के लिये राजस्थान सरकार ने वाहिद चोहान को महिला सशक्तिकरण अवार्ड से नवाजा है। बताते है कि इस तरह का अवार्ड पाने वाले एक मात्र पुरुष वाहिद चोहान ही है।                   करीब तीस साल पहले सीकर शहर के रहने वाले वाहिद नामक एक युवा जो बाल्यावस्था मे मुम्बई का रुख करके वहां उम्र चढने के साथ कड़ी मेहनत से भवन निर्माण के काम से अच्छा खासा धन कमाने के बाद ऐसों आराम की जिन्दगी जीने की बजाय उसने अपने आबाई शहर सीकर की बेटियों को आला तालीमयाफ्ता करके उनका जीवन खुसहाल बनाने की जीद लेक

डॉक्टर अब्दुल कलाम प्राथमिक विश्वविद्यालय एकेटीयू लखनऊ द्वारा कराई जा रही ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक आदित्य चौधरी ने सौपा ज्ञापन

  लखनऊ : डॉक्टर अब्दुल कलाम प्राथमिक विश्वविद्यालय एकेटीयू लखनऊ द्वारा कराई जा रही ऑफलाइन परीक्षा के  विरोध में  एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक आदित्य चौधरी ने सौपा ज्ञापन आदित्य चौधरी ने कहा कि   केाविड-19 महामारी के एक बार पुनः देश में पैर पसारने और उ0प्र0 में भी दस्तक तेजी से देने की खबरें लगातार चल रही हैं। आम जनता व छात्रों में कोरोना के प्रति डर पूरी तरह बना हुआ है। सरकार द्वारा तमाम उपाय किये जा रहे हैं किन्तु एकेटीयू लखनऊ का प्रशासन कोरोना महामारी को नजरअंदाज करते हुए छात्रों की आॅफ लाइन परीक्षा आयोजित कराने पर अमादा है। जिसके चलते भारी संख्या में छात्रों की जान पर आफत बनी हुई है। इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए देश भर से तमाम प्रदेशों के भी छात्र परीक्षा देने आयेंगे जिसमें कई राज्य ऐसे हैं जहां नये स्टेन की पुष्टि भी हो चुकी है और विभिन्न स्थानों लाॅकडाउन की स्थिति बन गयी है। ऐसे में एकेटीयू प्रशासन द्वारा आफ लाइन परीक्षा कराने का निर्णय पूरी तरह छात्रों के हितों के विरूद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की मांग है कि इस निर्णय को तत्काल विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वापस लि

राजस्थान मे गहलोत सरकार के खिलाफ मुस्लिम समुदाय की बढती नाराजगी अब चरम पर पहुंचती नजर आने लगी।

                   ।अशफाक कायमखानी। जयपुर।              हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरुआत से लेकर अबतक लगातार सरकारी स्तर पर लिये जा रहे फैसलो मे मुस्लिम समुदाय को हिस्सेदारी के नाम पर लगातार ढेंगा दिखाते आने के बावजूद कल जारी भारतीय प्रशासनिक व पुलिस सेवा के अलावा राजस्थान प्रशासनिक व पुलिस सेवा की जम्बोजेट तबादला सूची मे किसी भी स्तर के मुस्लिम अधिकारी को मेन स्टीम वाले पदो पर लगाने के बजाय तमाम बर्फ वाले माने जाने वाले पदो पर लगाने से समुदाय मे मुख्यमंत्री गहलोत व उनकी सरकार के खिलाफ शुरुआत से जारी नाराजगी बढते बढते अब चरम सीमा पर पहुंचती नजर आ रही है। फिर भी कांग्रेस नेताओं से बात करने पर उनका जवाब एक ही आ रहा है कि सामने आने वाले वाले उपचुनाव मे मतदान तो कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष मे करने के अलावा अन्य विकल्प भी समुदाय के पास नही है। तो सो प्याज व सो जुतो वाली कहावत हमेशा की तरह आगे भी कहावत समुदाय के तालूक से सही साबित होकर रहेगी। तो गहलोत फिर समुदाय की परवाह क्यो करे।               मुख्यमंत्री गहलोत के पूर्ववर्ती सरकार मे भरतपुर जिले के गोपालगढ मे मस्जिद मे नमाजियों क