।अशफाक कायमखानी।
जयपुर।
मुख्यमंत्री गहलोत ने सोशल मीडिया के मार्फत जानकारी देते हुये बताया विधायकों की अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विकास के कार्य कराने के लिए दी जाने वाली राशि 2.25 करोड़ रूपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपए प्रति वर्ष करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी गई है। वित्त वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (विधायक कोष) के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 5 करोड़ रूपए प्रति वर्ष करने की घोषणा की थी।
इसके साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विधायक के लिए दी जाने वाली 5 करोड़ रूपए की राशि में से 3 करोड़ रूपए राज्य में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को निशुल्क कोविड वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए कुल 600 करोड़ रूपए की राशि राज्य स्तर से ही सीएम रिलीफ फण्ड के वैक्सीनेशन कोष अकाउंट में जमा कराई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार ही विधायक कोष से 1 करोड़ रूपए विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा से जुडे़ आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए उपकरण, भवन आदि की उपलब्धता अथवा आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की स्थापना के लिए विधायक की अनुशंसा के अनुसार उपयोग में लाई जाएगी।
साथ ही इसके अतिरिक्त विधायक कोष में से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 25 लाख रूपए की राशि का उपयोग प्रदेश में कोविड महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू कर्फ्यू, लॉकडाउन, जन अनुशासन पखवाड़ा आदि के दौरान जरूरतमंद तबके जैसे-गरीब, निराश्रित, असहाय, दिहाड़ी मजदूर आदि की आय कम होने अथवा नहीं होने के चलते सामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए फूड पैकेट, भोजन सामग्री के वितरण आदि के लिए किया जाएगा। यह राशि राज्य स्तर से ही मुख्यमंत्री सहायता कोष-कोविड 19 राहत कोष में जमा कराई जाएगी तथा विधायक की अनुशंसा पर सम्बंधित जिला कलेक्टर को हस्तांतरित की जाएगी। विधायक कोष में शेष 75 लाख रूपए की राशि विधायक की अनुशंसा के अनुरूप स्थानीय विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाई जा सकेगी।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी घातक लहर से प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा करने के उद्देश्य से 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए निशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की थी। राज्य में इस आयु वर्ग के लोगों की संख्या अनुमानतः 3.75 करोड़ से 4 करोड़ के बीच है। प्रदेश में इस आयु के युवा वर्ग को निशुल्क वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में राज्य सरकार करीब 2 हजार 500 करोड़ रूपए व्यय करेगी।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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