।अशफाक कायमखानी।
सीकर(राजस्थान) 16 फरवरी- सीकर सांसद द्वारा प्रेस वार्ता में किसान एवं किसान आंदोलन के प्रति दिए गए संकीर्ण मानसिकता वाले ओछे वक्तव्य के प्रत्युत्तर में मंगलवार को सीकर जिला संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जाट बोर्डिंग हाउस में रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान मोर्चा संयोजक पूरणमल सुंडा, गणेश बेरवाल व उस्मान खान ने कहा कि सांसद द्वारा किसान एवं किसान आंदोलन के प्रति दिए गए वक्तव्य ओछी मानसिकता एवं आंदोलन को तोड़ने वह कमजोर करने की साजिश है । यह आंदोलन किसी पार्टी या क्षेत्र विशेष का आंदोलन न होकर पूरे देश के किसानों एवम 36 कोमो के गरीब तबके, मजदूर व छोटे व्यापारी का आंदोलन है । केंद्र सरकार स्वयं किसानों पर काले कानून थोप कर उन्हें आंदोलन करने के लिये मजबूर कर रही है जिसके कारण आज दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। किसान आंदोलन में शहीद हुए शहीद किसानों पर सरकार ने दुख प्रकट करने की बजाय उन्हें अपमानित और बदनाम कर रही है । केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण देश का किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है । किसानों को बदनाम करने की साजिश देश का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा । अलग-अलग हथकंडे अपनाकर सरकार आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है, अब देश का किसान जागरूक और संगठित हो चुका है। किसान विरोधी हर गतिविधि का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिसने कभी शादी नहीं की वह अपने वक्तव्य में इस आंदोलन को पति पत्नी के झगड़े की उपमा दे रहा है इससे ज्यादा संकीर्ण सोच और मानसिक दिवालियापन हो नहीं सकता । पूंजी पतियों की गोद में बैठकर सरकार बेवजह किसानों पर तीनों काले कानून थोप कर उल्टा उन्हें ही बदनाम करने की ओछी हरकत कर रही है ।
देश के 500 संगठनों के प्रतिनिधियों ने मिलकर 40 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल तैयार किया था जिस पर अंगुली उठा कर सीधा देश के किसान के सम्मान पर कुठाराघात है। सीकर सांसद आर्य समाज जैसे प्रगतिशील संगठन का चोला पहनकर आज आर एस एस की गोद में बैठ कर उन्हीं की भाषा बोल रहा है । प्रेस वार्ता में रतन सिंह पिलानिया, पूर्व विधायक पेमाराम, भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष दिनेश जाखड़, जयंत खीचड़, जसवीर भूकर, सोहन भामू, एडवोकेट महावीर सिंह जांगू, रामनिरंजन चौधरी,रामचंद्र सुंडा ,बनवारी लाल चौधरी सहित किसान संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित थे ।
।अशफाक कायमखानी। चूरु।राजस्थान। राज्य सरकार द्वारा चूरु शहर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास के लिये बजट आवंटित होने के बावजूद जमीन नही होने के कारण निर्माण का मामला काफी दिनो से अटके रहने के बाद डा.खानू खान की कोशिशों से जमीन आवंटन का आदेश जारी होने से चारो तरफ खुशी का आलम देखा जा रहा है। स्थानीय नगरपरिषद ने जमीन आवंटन का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजकर जमीन आवंटन करने का अनुरोध किया था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही मे देरी होने पर स्थानीय लोगो ने धरने प्रदर्शन किया था। उक्त लोगो ने वक्फ बोर्ड चैयरमैन डा.खानू खान से परिषद के प्रस्ताव को मंजूर करवा कर आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। डा.खानू खान ने तत्परता दिखाते हुये भागदौड़ करके सरकार से जमीन आवंटन का आदेश आज जारी करवाने पर क्षेत्रवासी उनका आभार व्यक्त कर रहे है।
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