।अशफाक कायमखानी।
सीकर।
भारत के नामी उधोगपति टाटा व पांच साल पहले प्रधानमंत्री बने नरेन्द्र मोदी के बाद अचानक बडे उधोगपति बने अम्बानी को छोड़कर बाकी तमाम बडे नामीगिरामी उधोगपतियों की जन्मभुमि राजस्थान के शेखावाटी जनपद की होने के बावजूद उधोगिक क्रांति से अबतक क्षेत्र पूरी तरह अछूता रहा है।
बिड़ला, बजाज, बांगड़, रुईया, पौदार, खेतान, लोहिया, गोयनका, मोदी, सोभासरीया, मित्तल, तोदी, शेखसरीया, डालमिया, मोरारका, रुंगटा, तापड़िया, चमड़िया, धानूका, सिंघानिया सहित अनेक नामी उधोगपतियों की जन्म स्थली शेखावाटी जनपद रहा है।
उक्त शेखावाटी की भूमि के उधोगपतियों ने आजादी के पहले क्षेत्र मे स्कूल, कोलेज, कुऐं, अस्पताल, व धर्मशालाओ का निर्माण जगह जगह करवाकर अपनी जन्म भूमि की काफी हद तक सेवाएं करते हुये अपना फर्ज अंजाम दिया था। लेकिन उक्त उधोगपतियों मे से बजाज ग्रूप के कमलनयन बजाज ने 1952 से सीकर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का व बिड़ला ग्रूप के कृष्ण कुमार बिड़ला ने 1971 मे झूंझुनू लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का साहस जूटाने के बावजूद उन दोनो को हार का मुहं देखना पड़ा तो वो दोनो ही उधोगपति ही नही ब्लकि दूसरे अन्य उधोगपतियो मे से कोई बडा उधोगपति जनपद से चुनाव लड़ने फिर नही आया।
राजस्थान मे उधोगिक क्रांति व राजनीतिक बदलाव पर नजर रखने वालो का मानना है कि अगर बिड़ला व बजाज यहां से चुनाव उस समय जीत जाते तो उनका व उनके परिवार का शेखावाटी से विशेष लगाव लगातार बना रहता तो निश्चित ही वो क्षेत्र मे उधोगिक क्रांति लेकर आते है। लेकिन उन दोनो उम्मीदवारो का लोकसभा चुनाव हारना व तमाम उधोगपतियों की पीढी दर पीढी मे बदलाव व पूर्वजों की जन्म भूमि से लगाव धीरे धीरे कम होते चले जाने के कारण जनपद उधोगिक क्रांति से पूरी तरह अछूत बना हुवा है। इसके विपरीत कमलनयन बजाज के 1952 का लोकसभा चुनाव सीकर से हारने के बाद वर्धा से चुनाव लड़कर 1957, 1962, व 1967 मे चुनाव जीतकर सांसद बने थे।
कुल मिलाकर यह है कि शेखावाटी के मतदाताओं के पास हर पांच साल बाद की तरह एक दफा चाहे कोई नामीगिरामी उधोगपति इस समय चुनाव मैदान मे ना सही पर फिर मौका आया है कि वो किसी भी वाद से उपर उठकर अपना स्थानीय मजबूत जनप्रतिनिधि को चुनकर लोकसभा मे भेजे ताकि उनकी आवाज को ताकत मिलने के बाद जनपद मे एक तरह से नई विकास की क्रांति लाई जा सके।
।अशफाक कायमखानी। चूरु।राजस्थान। राज्य सरकार द्वारा चूरु शहर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास के लिये बजट आवंटित होने के बावजूद जमीन नही होने के कारण निर्माण का मामला काफी दिनो से अटके रहने के बाद डा.खानू खान की कोशिशों से जमीन आवंटन का आदेश जारी होने से चारो तरफ खुशी का आलम देखा जा रहा है। स्थानीय नगरपरिषद ने जमीन आवंटन का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजकर जमीन आवंटन करने का अनुरोध किया था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही मे देरी होने पर स्थानीय लोगो ने धरने प्रदर्शन किया था। उक्त लोगो ने वक्फ बोर्ड चैयरमैन डा.खानू खान से परिषद के प्रस्ताव को मंजूर करवा कर आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। डा.खानू खान ने तत्परता दिखाते हुये भागदौड़ करके सरकार से जमीन आवंटन का आदेश आज जारी करवाने पर क्षेत्रवासी उनका आभार व्यक्त कर रहे है।
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