मुस्लिम समुदाय की नाराजगी से राजस्थान के पंचायत चुनाव मे कांग्रेस को मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है।
।अशफाक कायमखानी। जयपुर। राजस्थान के इककीस जिलो मे 23-नवम्बर से चार चरणो मे हो रहे पंचायत समिति व जिला परिषद चुनावो मे कांग्रेस उम्मीदवारों को मुस्लिम समुदाय की उनके बहुल क्षेत्रो मे गहलोत सरकार व कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी अन्याय पूर्ण नीतियों व उनकी लगातार जारी अनदेखी के कारण मुश्किलातो का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व मे बनी कांग्रेस सरकार को दो साल पूरे होने को आये है। लेकिन कांग्रेस सरकार गठन की शुरुआत से लेकर अब तक के सरकारी रवैये को लेकर मुस्लिम समुदाय मे अनेक मुद्दों को लेकर जारी सरकार से सख्त नाराजगी की आग मे घी डालने का काम मदरसा पैराटीचर्स के नियमतिकरण व अल्पभाषा के सरंक्षण व उसके खिलाफ सरकारी स्तर पर किये जा रहे प्रयासों को लेकर एक नवम्बर को चूरु से करीबन ग्यारसो किलोमीटर की दांडी पैदल यात्रा पर शिक्षक शमशेर भालूखां के रवाना होने से हुवा है। उधर उर्दू शिक्षक संघ राजस्थान के अध्यक्ष आमीन कायमखानी द्वारा लगातार उर्दू को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा के दावो की असलियत जनता के सामने लाकर लगातार पोल खोलते रहने से खासतौर से मुस्लिम समुदाय का युवा तबका जगह जगह सरकार के खिलाफ सड़को पर आकर आंदोलन जारी रखते हुये रैलियां, सभा व पैदल यात्राएँ करने के साथ साथ मुख्यमंत्री गहलोत व शिक्षा मंत्री डोटासरा की शव यात्राऐ निकालकर पूतले दहन करने के बावजूद सरकार के कानो तक किसी भी रुप से अभी तक जूं तक नही रेगने के चलते पंचायत समिति व जिला परिषद चुनावों मे कांग्रेस को सबक सीखने के लिये कही पर कांग्रेस का बायकॉट व कही पर कांग्रेस उम्मीदवारों को हराने वाले उम्मीदवारों के पक्ष मे मतदान करने का मुस्लिम युवा तबका ऐहलान कर रहा है। हालांकि राजस्थान मे भाजपा-कांग्रेस नामक दो दलीय सिस्टम होने के कारण कांग्रेस मुस्लिम समुदाय की मांगो व उनको लेकर कभी भी सीरीयस नही होती है। क्योंकि अधीकांश कांग्रेस नेताओं का मानना है कि मुसलमान कितना भी कांग्रेस से नाराज रहे लेकिन जब मतदान करने मतदान केंद्र जायेगा तब मजबूरन भाजपा के मुकाबले कांग्रेस के पक्ष मे ही कांग्रेस का निशान हाथ का बटन दबाकर ही मतदान करना होता है। तो जब नाराजगी मतदान मे तब्दील ना हो तो फिर उनकी डिमांड को सरकार द्वारा सीरीयस लेना लोग बेकार की बाते मानते है। राजस्थान मे गहलोत सरकार के गठन के समय मात्र एक मुस्लिम विधायक शाले मोहम्मद को मंत्री बनाकर उसके केवल अल्पसंख्यक मंत्रालय तक सीमित रखना, फिर एक महाधिवक्ता व सोलह अतिरिक्त महा अधिवक्ताओं की नियुक्ति मे मुस्लिम को प्रतिनिधित्व ना देना, मुस्लिम समुदाय के सम्बंधित अधीकांश बोर्ड-निगम का गठन ना करना, राजस्थान लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व चार सदस्यों के मनोनयन मे मुस्लिम को किसी भी तरह से प्रतिनिधित्व नही देने से मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ समुदाय मे भारी आक्रोश व्याप्त होने के बाद आग मे घी डालने का काम नगर निगमों मे मुस्लिम पार्षद बडी संख्या मे जीत कर आने के बावजूद एक भी नगर निगम मे मुस्लिम मेयर उम्मीदवार नही बनाने से हुवा है। इसके बाद विभिन्न मांगो को लेकर शिक्षक शमशेर की जारी दांडी यात्रा से तो पूरे राजस्थान मे उभाल ला दिया है। कुल मिलाकर यह है कि राजस्थान मे दो दलीय व्यवस्था होने के कारण राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि मुस्लिम समुदाय चाहे जितना किसी भी तरह से कांग्रेस व सरकार का विरोध करे लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत के कानो पर जूं किसी भी हालत मे नही रेंगेगी। क्योंकि भाजपा के पक्ष मे किसी भी किमत पर मुस्लिम समुदाय द्वारा मतदान नही करने की मजबूरी गहलोत भलीभांति समझते व मानकर चलते है। राजनीतिक दल को केवल मतो से मतलब होता है तो वो काम मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के पक्ष मे मतदान करके करते आही रहा है। हां मुस्लिम समुदाय द्वारा जारी मोजुदा आंदोलन को लेकर खासतौर पर मुस्लिम विधायक, व नेताओं की समुदाय मे स्थिति पतली छाछ समान होती नजर आ रही है। वो समुदाय मे जाकर मुद्दों पर बात करने से कनी काटने लगे है। जबकि समुदाय उक्त मुद्दों को लेकर सरकार के प्रति खुलकर नाराजगी व्यक्त करता नजर आ रहा है।
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