राजस्थान : मुख्यमंत्री गहलोत ने मुस्लिम समुदाय के साथ लोकसेवा आयोग सदस्यो के मनोनयन मे एक दफा फिर दगा किया।

जयपुर।
               दिल्ली हाईकमान से जोड़ तोड़ करके राजस्थान के तीसरी दफा मुख्यमंत्री बनने वाले अशोक गहलोत का मुस्लिम समुदाय के साथ राजनीतिक दगा करने का इतिहास काफी पुराना चला आ रहा है। लेकिन हाल ही मे राजस्थान लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व चार अन्य सदस्यो के मनोनयन के बाद पूर्ण आयोग बनाने मे मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व नही देकर सो प्रतिशत मत कांग्रेस को देकर राजस्थान मे कांग्रेस सरकार बनाने वाले मुस्लिम समुदाय के साथ दगा करने को सालो याद किया जायेगा। मुख्यमंत्री गहलोत के उक्त कदम के बाद समुदाय मे गहलोत व कांग्रेस के प्रति काफी आक्रोश पनपता नजर आ रहा है। कुछ लोग तो गहलोत के उक्त कदम को संघी प्रवृत्ति वाला कदम भी कहने से चूक नही रहे है।
               हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत के तीसरी दफा मुख्यमंत्री बनने के कार्यकाल के अतिरिक्त प्रदेश मे शिवचरण माथुर सरकार मे गहलोत के गृह मंत्री रहने का छोटा कार्यकाल भी मुस्लिम समुदाय पर पहाड़ तोड़ने से कम नही रहा था। पता नही कि गहलोत के दिल मे मुस्लिम समुदाय के प्रति इतनी नफरत क्यो व कब से भरी पड़ी है। गहलोत संघ मे रहे या नही रहे यह तो वो जाने लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने मे महत्वपूर्ण किरदार अदा करने वाले मुस्लिम समुदाय को गहलोत द्वारा सत्ता मे उनको वाजिब हिस्सेदारी देने के बजाय हमेशा राजनीतिक तौर पर किनारे लगाने की भरपूर कोशिशें होती रही है।
              भारत भर मे टाडा जैसे कानून के खिलाफ जब मजबूती के साथ आवाज उठ रही थी तब गहलोत ने राजस्थान प्रदेश सरकार के गृह मंत्री की हेसियत से प्रदेश मे टाडा कानून के तहत पहली गिरफ्तारी के आदेश देकर एक तरह से काला कानून टाडा लगाने की शुरुआत की थी। उसके बाद से प्रदेश मे काफी मुस्लिम नोजवानो के टाडा कानून के तहत जैलो मे ठूंसने का लम्बा सिलसीला शुरू हुवा था। उस समय गहलोत के प्रति मुस्लिम समुदाय मे नफरत का माहोल बना। 1989 के लोकसभा चुनाव मे गहलोत जब जोधपुर से कांग्रेस उम्मीदवार बने तब मुस्लिम समुदाय ने मिलकर अब्दुल गनी सिंधी नामक एक मामूली उम्मीदवार इंसाफ पार्टी के नाम पर गहलोत के सामने चुनाव मे उतार दिया। गनी चुनाव तो नही जीत पाये लेकिन उस चुनाव मे गहलोत बूरी तरह चुनाव हार गये। उस हार की टीस ने गहलोत के मन मे शायद मुस्लिम समुदाय के प्रति एक अलग भावना को जन्म दिया। पहले जोधपुर से किसी ना किसी सीट से मुस्लिम विधायक बनते रहते थे। लेकिन गहलोत के राजनीति मे उदय होने के बाद जोधपुर जिले से मुस्लिम विधायक नही बन पाये है।
             गहलोत के मुख्यमंत्री कार्यकाल मे थानेदार फूल मोहम्मद को सरकारी डयूटी करते समय सरेआम जलाकर शहीद करने के बाद मुख्यमंत्री व उनके मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य ने शहीद के घर जाकर उनके परिवार जनो को सांत्वना तक देना आज तक उचित नही समझा जबकि उक्त तरह के अन्य मामलो मे सरकार उलटे पावं दोड़े दोड़े जाती रही है।
            मुख्यमंत्री गहलोत के कार्यकाल मे भरतपुर के गोपालगढ़ की मस्जिद मे नमाजियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाकर भूंदने के बावजूद मरने वालो के परिजनो को ही मुलजिम बनाकर जैल मे ठूंसा जाना नफरत की इंतिहा होना ही कहा जा सकता है। गहलोत के पीछले दो मुख्यमंत्री कार्यकाल पर अधिक रोशनी ना डालकर केवल इस कार्यकाल के 22 महीनो पर नजर दोड़ाये तो उनके द्वारा कदम कदम पर मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक तौर पर किनारे लगाने के भरपूर उदाहरण मिलते रहे है। सरकार के गठने के समय नो मुस्लिम विधायकों मे से केवल मात्र एक विधायक शाले मोहम्मद को मंत्री बनाकर उसको मेन स्टीम वाले विभाग देने की बजाय मात्र अल्पसंख्यक मंत्रालय तक सिमीत रखना। इसके बाद एक महाअधिवक्ता व सोलाह अतिरिक्त महाअधिवक्ताओ का जोधपुर व जयपुर हाईकोर्ट बैंच मे मनोनयन करने मे एक भी मुस्लिम ऐडवोकेट को शामिल नही करना। इसके बाद सरकारी स्तर पर उर्दू शिक्षा व मदरसा तालीम को तहस नहस करने की चाले लगातार चलते रहना। इसके अतिरिक्त मदरसा शिक्षा सहयोगियों के साथ लगातार वादाखिलाफी करना भी जारी है।
                सो प्रतिशत मत देकर राजस्थान मे कांग्रेस की सरकार गठित करने वाले मुस्लिम समुदाय को हाल ही राजस्थान लोकसेवा आयोग मे अध्यक्ष व चार सदस्यों के मनोनयन मे मुस्लिम प्रतिनिधित्व मिलने की पूरी उम्मीद होने के बावजूद गहलोत एक दफा फिर मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक तौर पर किनारे लगाने मे कामयाब रहते हुये एक भी मेम्बर मुस्लिम को नही बनाकर अपने दिल व मन को शकून दिया होगा। मनोनीत अध्यक्ष यादव मूलरूप से हरियाणा के है वही सदस्य जसवंत राठी भी हरियाणा से ताल्लुक रखते है। एक सदस्य संगीता आर्य मुख्यमंत्री के नजदीकी आईएएस की पत्नी जो मात्र संगीत टिचर बताते है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2014 मे अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले एवं उन्हें पप्पू कहकर इनसल्ट करने वाले कवि कुमार विश्वास की पत्नी मंजू को गहलोत ने सदस्य बनाकर तो सबको चौंका दिया है।
           कुल मिलाकर यह है कि मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक तौर पर किनारे लगाने व उनके सत्ता मे हिस्सेदारी नही देने का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इतिहास काफी पुराना चला आ रहा है। मारवाड़ी की एक कहावत है कि भरोसा की भैंस पाडया लावे। एवं बिन रोये मां भी दूध नही पिलाये। यह दोनो कहावत मुस्लिम समुदाय पर खरी उतरती है। लोकसेवा आयोग के सदस्यों के मनोनयन मे मुस्लिम को दूर रखने से आक्रोशित मुस्लिम समुदाय को चुपचाप बैठने की बजाय खुले मे आकर पार्टी हाईकमान व पार्टी के बाहर अपने हक की आवाज बूलंद करनी चाहिए। वही मुख्यमंत्री गहलोत के चेहरे से अब धीरे धीरे नकाब उतरने लगा है।