सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

मुख्यमंत्री गहलोत व प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा मिलकर कांग्रेस को खोखला करने पर उतारु!


जयपुर।
            अशोक गहलोत को राजस्थान की कांग्रेस सरकार का मुख्यमंत्री बने दो साल व गोविंद डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने कल बूधवार को सो दिन पुरा होने के बावजूद ना तो गहलोत अभी तक पुरे सदस्यों वाला पूर्ण मंत्रिमण्डल का गठन कर पाये है ओर उसी तरह गोविंद डोटासरा के अध्यक्ष बनने के बाद से लेकर अब तक प्रदेश, जिला व ब्लॉक स्तर के सभी कार्यकारिणी भंग करने के अलावा अग्रिम संगठनो के भी केवल मात्र प्रदेश अध्यक्षो केनये तौर पर मनोनयन के अलावा कलम आगे नही सरकने से लगता है कि मुख्यमंत्री व डोटासरा की मिलीभगत से जारी रणनीति अगर इसी तरह आगे ओर चली तो माने प्रदेश मे कांग्रेस खोखला होकर रह जायेगी है। इस समय दोनो नेताओं द्वारा बोये जा रहे राजनीतिक बीजो की फसल तीन साल बाद होने वाले आम विधानसभा चुनाव मे कांग्रेस को नुकसान वाली मात्र 21-सीट वाली फसल पहले की तरह काटने पर मजबूर होना पड़ सकता है।
            गहलोत के 17 दिसम्बर 2018 को मुख्यमंत्री का पद सम्भाले के बाद आजतक पूर्ण मंत्रीमंडल का गठन नही किया है। सत्ता को अपने इर्द गिर्द बनाये रखने के लिये कांग्रेस सरकार बनाने मे अहम किरदार अदा करने वाले कांग्रेस जनो को राजनीतिक नियुक्तियों से लगातार दूर रखते आना का मुख्यमंत्री गहलोत का असल मकसद बन चुका लगता है। दो साल मे राजस्थान लोकसेवा आयोग के चार सदस्यों का मनोनयन किया है जिनके मनोनयन पर भी चारो तरफ से गहलोत पर ऊंगली उठने लगी है। सत्ता का केंद्र केवल मात्र अपने आपको बनाये रखने की गहलोत की रणनीति से कांग्रेस को पहले भी उनके मुख्यमंत्री रहते हुये विधानसभा चुनाव मे काफी नुकसान उठाना पड़ा है एवं इसी तरह आगे भी चला तो फिर पहले की तरह कांग्रेस धीरे धीरे खोखली होकर प्रदेश मे बडा राजनीतिक नुकसान उठा सकती है।
           राजस्थान के तत्तकालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट को 14-जुलाई 2020 को अचानक पद से हटाकर सालो के प्रयास के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरह से रबर स्टाम्प की तरह गोविंद डोटासरा को अध्यक्ष घोषित करवाने मे कामयाबी मिलने के तूरंत बाद ब्लॉक, जिला व प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करके संगठन को लकवा मारने जैसी आत्मघाती कदम उठाया। उस लकवा मारने के कदम को कल बूधवार को सो दिन पुरे होने के बावजूद नीचे से ऊपर तक  के राजस्थान कांग्रेस संगठन मे मात्र केवल एक प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ही पदस्थापित है। बाकी सभी पद लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक उडाते हुये खाली चल रहे है। जो एक सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के लिये इससे बूरी बात क्या हो सकती है कि उनको पुरे प्रदेश मे एक पदाधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई पदाधिकारी बनाने तक के लिये सक्षम मानव नही मिला।
                  कुल मिलाकर यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्ता मे आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं को शामिल नही करने की रणनीति के तहत अपने दो साल का कार्यकाल पुरा करने के बावजूद राजनीतिक नियुक्तियों का सीलसीला शुरू करते नजर नही आ रहे है। उसी तरह कल बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष के रुप मे डोटासरा पुरे सो दिन कर चुके है। अभी तक कांग्रेस संगठन मे डोटासरा के अलावा एक भी अन्य किसी की भी पदाधिकारी के रुप मे नीचें से ऊपर तक के मनोनयन नही होना सवासो साल पुरानी व प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के इतिहास मे काला पन्ना लिखा जाना जैसा माना जायेगा। अगर यही हालात प्रदेश मे थोड़े दिन ओर चले तो इससे प्रदेश मे कांग्रेस की जड़े काफी खोखली होने की सम्भावना बनती नजर आयेंगी।


टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम

  नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...

इफ्तार पार्टियों का आयोजन लगातार जारी।

  सीकर-राजस्थान।        जनपद मे माहे रमजान शुरू होने के साथ ही अनेक सामाजिक व शेक्षणिक संस्थाओं के अलावा व्यक्तिगत लोगो द्वारा इफ्तार का आयोजन का सीलसीला जारी है।    इस सीलसीले के तहत सीकर शहर मे आज इतवार को सीकर में पंचायत शेखावाटी लीलगरान और युवा कमेटी की तरफ से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन सय्यदा मस्जिद फतेहपुर रोड़ भैरुपुरा कच्चा रास्ता सीकर में किया गया। ,जिसमे सैकड़ों रोजेदारों ने शिरकत की और प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी,इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज पढ़ी गई।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले मुस्लिम विरोधी हिंसक तत्वों का मनोबल बढ़ाने वाले हैं- शाहनवाज़ आलम

  नयी दिल्ली, 9 मार्च 202 5. न्यायालयों द्वारा पिछले कुछ दिनों से दिए गए विवादित फैसलों से यह संदेश जा रहा है कि मई में आने वाले सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश पर आरएसएस और भाजपा अपने सांप्रदायिक एजेंडे के पक्ष में दबाव डालने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. सेकुलर सियासी दलों और नागरिक समाज को इन मुद्दों पर मुखर होने की ज़रूरत है. ये बातें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 185 वीं कड़ी में कहीं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का किसी को मियां तियाँ और पाकिस्तानी कहने को अपराध नहीं मानना साबित करता है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज मुस्लिम विरोधी हिंसा में हिंसक तत्वों द्वारा प्रतुक्त होने वाली इन टिप्पणियों को एक तरह से वैधता देने की कोशिश कर रहे हैं. इस फैसले के बाद ऐसे तत्वों का न सिर्फ़ मनोबल बढ़ेगा बल्कि वो इसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जाने वाले पीड़ित मुस्लिमों का मुकदमा भी पुलिस नहीं लिखेगी. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि इससे पहले भी मस्जिद के अंदर जबरन घुसकर जय श्री राम के ना...