जयपुर।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान प्रशासनिक ढांचे मे भारी फैर बदल करते हुये भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के एक सो तीन अधिकारियों के तबादले किये है। जिसमे प्रमुख रुप से मुख्य सचिव डीबी गुप्ता के स्थान पर राजीव स्वरूप को नया मुख्य सचीव बनाया गया है। उक्त तबादला सूची मे सात अतिरिक्त मुख्य सचिव, आठ प्रमुख सचिव, दस से ज्यादा सचिव, सतराह जिला कलेक्टरस,व पांच सम्भागीय आयुक्त भी बदल दिये गये है।
उक्त भारी फैर बदल मे अनेक जिला कलेक्टर भी बदले गये है। पर प्रदेश मे पोस्टेड दो मुस्लिम जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ जाकीर हुसैन व झूंझुनू उमरदीन खान पर विश्वास जताते हुये उन्हें नही बदला गया है। इसी तरह सीधे तौर पर बने आईऐएस मे कमर उल जमा चोधरी को आयुक्त, नगर निगम उदयपुर व अतर अमीर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जयपुर के पद पर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त अतर अमीर की पत्नी टीना ढाबी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर लगाया गया है।
कुल मिलाकर यह है कि जयपुर कलेक्टर पद पर इतिहास मे दूसरी दफा राजस्थान प्रशासनिक सेवा से पद्दोनत होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (ओबीसी वर्ग) बनने को लगाया है। वही पहले से लगे दोनो मुस्लिम कलेक्टरस पर विश्वास जताते हुये उन्हें हटाया नही गया है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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