जयपुर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण तथा लॉकडाउन के कारण उद्योगों को हो रही तकलीफ का एहसास सरकार को है। संकट की इस घड़ी में सरकार उद्यमियों के साथ खड़ी है। हम हर प्रयास करेंगे जिससे उद्योगों को संबल मिल सके।
मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कांफ्रेंस से उद्यमियों से संवाद करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण दुनियाभर के निवेशक भारत में संभावनाएं तलाश रहे हैं। ऐसे में उनके लिए राजस्थान बेहतर डेस्टिनेशन बन सकता है। सरकार जल्द टास्क फोर्स गठित कर निवेशकों को उचित वातावरण प्रदान करने का काम आगे बढ़ाएगी। ताकि राज्य में अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द पटरी पर लौट सके और श्रमिक रोजगार से जुड सकें।
मुख्यमंत्री ने बताया कि लॉकडाउन के कारण राज्य सरकारों के राजस्व पर विपरीत असर पड़ा है। केन्द्र सरकार एक बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज दे जिससे राज्यों के हालात सुधरें और उद्योगों को राहत मिल सके। अमेरिका सहित विभिन्न देशों में सरकारों ने आर्थिक पैकेज घोषित किया है। राजस्थान सरकार ने भी केन्द्र से इस पर विचार की मांग की है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को निर्देश दिए कि अन्तरराज्यीय सीमा सील करने के कारण भिवाड़ी के उद्यमियों एवं श्रमिकों को आवागमन में आ रही बाधाओं को दूर करें। बड़ी संख्या में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। उद्यमी इकाइयों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उत्पादन गतिविधियां जारी रखें। स्पष्ट किया कि किसी श्रमिक के पॉजीटिव पाए जाने पर उद्यमी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन जीवन की रक्षा को ध्यान में रखते हुए वे एहतियात के साथ कार्य करें।
.लॉकडाउन के तीसरे चरण में ज्यादातर औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति मिल गई है। इनमें श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। श्रम विभाग ने भी श्रमिक संगठनों से कहा है कि वे श्रमिकों से अपील कर उन्हें रोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित करें।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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