जयपुर।
राजस्थान लोकसेवा आयोग की शुरुआत दो सदस्यों के होने के बाद 1973 मे संख्या बढकर चार हुई ओर फिर 1981 मे संख्या पांच एवं वर्तमान मे आठ सदस्यो की संख्या वाला आयोग पुरा आयोग कहलाता है। वर्तमान मे एक चेयरमैन दीपक उत्प्रेती व तीन सदस्य कार्यरत है। चारो ही सदस्य पीछली भाजपा सरकार के समय नियुक्ति पाने वाले है। कांग्रेस सरकार के समय नियुक्ति पाने वाले सभी सदस्य रिटायर हो चुके है।
हालांकि चेयरमैन उत्प्रेती के कार्यकाल मे अभी पांच माह का समय बाकी है। लेकिन रिक्त चल रहे चार सदस्यो के पदो पर चार लोगो की बतौर सदस्यो की नियुक्ति जल्द होने की सम्भावना प्रबल बताते है। उक्त संवैधानिक चारो पदो पर नियुक्ति के लिये जातीय आधार को भी नजर मे रखा जायेगा।
आयोग के गठन मे आधे सदस्य राज्य व केन्द्र सरकार मे कम से कम दस साल की सेवा करने वालो का होना आवश्यक होने के कारण अब मनोनीत होने वालै चार सदस्यो मे से दो सदस्य सरकारी अधिकारियों मे से नियुक्त किये जायेगे। बाकी दो सदस्य जनसेवक बन सकता है। वर्तमान चार सदस्यों मे चैयरमैन दीपक उत्प्रेती भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे है। एवं नागोर जिले के रहने वाले रायका अर्थशास्त्र के लेक्चरार रहते सदस्य मनोनीत हुये थे। बाकी दो सदस्य शिवसिंह राठौड़, राजकुमारी गुर्जर व रामू राम रायका जन सेवक बताते है।
जानकारी अनुसार जल्द नियुक्त होने वाले चार सदस्यों के बारे मे जानकारी अनुसार एक जाट, एक मुस्लिम व एक दलित के साथ साथ एक माली जाती से तालुक रखने वाला बताते है। जाट व मुस्लिम सदस्य अधिकारी कोटे से बनाये जा रहे बताते है। बाकी दो सदस्य सरकार की मर्शी पर निर्भर है। मुस्लिम मे पुलिस अधिकारी व जाट मे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के नाम की चर्चा है।
कुल मिलाकर यह है कि मिल रही खबरो के मुताबिक राजस्थान लोकसेवा आयोग के रिक्त चल रहे चार सदस्यों के पद पर जल्द नियुक्ति के आदेश जारी होने की पुरी पुरी सम्भावना जताई जा रही हैः
।अशफाक कायमखानी। चूरु।राजस्थान। राज्य सरकार द्वारा चूरु शहर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास के लिये बजट आवंटित होने के बावजूद जमीन नही होने के कारण निर्माण का मामला काफी दिनो से अटके रहने के बाद डा.खानू खान की कोशिशों से जमीन आवंटन का आदेश जारी होने से चारो तरफ खुशी का आलम देखा जा रहा है। स्थानीय नगरपरिषद ने जमीन आवंटन का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजकर जमीन आवंटन करने का अनुरोध किया था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही मे देरी होने पर स्थानीय लोगो ने धरने प्रदर्शन किया था। उक्त लोगो ने वक्फ बोर्ड चैयरमैन डा.खानू खान से परिषद के प्रस्ताव को मंजूर करवा कर आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। डा.खानू खान ने तत्परता दिखाते हुये भागदौड़ करके सरकार से जमीन आवंटन का आदेश आज जारी करवाने पर क्षेत्रवासी उनका आभार व्यक्त कर रहे है।
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