जयपुर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की पुरजोर मांग के बाद केन्द्र सरकार ने प्रवासियों एवं श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष ट्रेनों के संचालन की अनुमति दे दी है। यह खुशी की बात है कि राजस्थान से ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। अब प्रवासियों एवं श्रमिकों के सुगम एवं शीघ्र आवागमन के लिए अधिकारी बेहतर तालमेल के साथ पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें। अब तक हुए पंजीयन के आधार पर सूचियां तैयार कर संबंधित राज्यों के साथ साझा कर ली जाएं।
मुख्यमंत्री निवास पर लॉकडाउन एवं प्रवासी श्रमिकों के आवागमन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करते हुये मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रवासियों एवं श्रमिकों के सकुशल आवागमन के इस चुनौतीपूर्ण काम के लिए लगातार केंद्र सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों से समन्वय कर रही है। हमारा प्रयास है कि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पडे़।
सोशल डिस्टेंसिंग तथा रूथलेस कंटेनमेंट के कारण कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में सफलता मिली है। अनुमत श्रेणियों में छूट के साथ तीसरे चरण के लॉकडाउन की भी सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। केन्द्र एवं राज्य की ओर से जारी गाइडलाइन का किसी भी स्थिति में उल्लंघन नहीं हो। इसके लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जाए।
विशेष ट्रेनों के साथ-साथ रोडवेज एवं निजी बसों के माध्यम से भी प्रवासियों को लाया जाए। इसके लिए पूरी प्रक्रिया निर्धारित करें। प्रदेश में जिन स्थानों से विशेष ट्रेनों का आवागमन होना है, वहां माकूल इंतजाम के लिए अतिरिक्त अधिकारियों को लगाया जाए। वृद्ध, गर्भवती महिलाओं, बच्चों सहित ऐसे लोग जिन्हें अपने गृह स्थान पर भेजा जाना बेहद जरूरी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार भेजा जाना सुनिश्चित करें। जो प्रवासी स्वयं निजी वाहनों अथवा बसों के जरिए आना-जाना चाहते हैं, उन्हें संबंधित राज्यों के साथ समन्वय कर जल्द पास जारी करवाएं। वाहनों की व्यवस्था में सेवाभावी लोगों की भी मदद ली जा सकती है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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