मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि श्रमिकों का किराया राज्य सरकार वहन करेगी।

जयपुर।
              मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी श्रमिक जो प्रदेश से बाहर अपने घर जाना चाह रहे हैं उनके जाने का किराया राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि संकट की इस घड़ी में फंसे श्रमिकों को घर जाने के लिए यात्रा किराए का भुगतान स्वयं नहीं करना पड़े। ऐसे लोग जो अपने राज्य में रेल से जाना चाहते हैं, उनके रेलवे यात्रा किराये का भुगतान तथा सड़क मार्ग से जाने वालों को राजस्थान की सीमा तक बस से निशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था भी राजस्थान सरकार करेगी। 
             वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण रोकने के उपायों, लॉकडाउन एवं प्रवासी श्रमिकों के आवागमन को लेकर नोडल अधिकारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, जिला कलक्टरों-पुलिस अधीक्षकों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने चर्चा की।
               केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी नई गाइडलाइन में अन्तर्राज्यीय आवागमन के लिए उन्हीं श्रमिकों और प्रवासियों को अनुमत किया है जो लॉकडाउन के कारण अपने घर से दूर अन्य राज्यों में अटक गए हैं। जिला कलक्टर से इस गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है। 
              मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि संक्रमण से बचाव के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों एवं श्रमिकों को आवश्यक रूप से क्वारेंटाइन में रहना होगा। जिन लोगों में खांसी, जुकाम एवं बुखार के लक्षण हैं, उन्हें संस्थागत क्वारेंटाइन में रखा जायेगा। अन्य व्यक्ति आवश्यक रूप से अपने घर में होम क्वारेंटाइन में रहें। जिला कलक्टर को यह सुनिश्चित करने और इसमें किसी तरह की लापरवाही नही बरतने को कहा। 
            मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि ऐसे प्राइवेट हॉस्पीटल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो संकट की इस घड़ी में मरीजों का इलाज नहीं कर मानव सेवा के अपने नैतिक दायित्व का पालन नहीं कर रहे हैं। जिला कलक्टर ऐसे निजी अस्पतालों के खिलाफ शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करें। गैर कोविड रोगियों को उनके घर के नजदीक ही चिकित्सा सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने 428 मोबाइल ओपीडी वैन संचालित की हैं जिनका आमजन को लाभ मिल रहा है। गंभीर बीमारियों के मरीजों के उपचार के साथ-साथ संस्थागत प्रसव एवं टीकाकरण पर पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए।
              भीलवाडा में जिस तरह रूथलेस कंटेनमेंट के कारण कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में सफलता मिली है वही मॉडल चित्तौडगढ़ जिले के निम्बाहेडा में अपनाया जाए क्योंकि वहां एकाएक कई पॉजिटिव केस सामने आये हैं। यहां पूरी प्लानिंग के साथ कंटेनमेंट पर फोकस किया जाए। कर्फ्यू एरिया में इसका पालन सख्ती से कराया जाए और  सैंपल कलेक्शन की संख्या बढायी जाए। 
           मुख्यमंत्री ने निर्देश मे यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सैंपल टेस्टिंग के परिणाम में देरी नहीं हो और टेस्टिंग के लिए सैंपल उदयपुर की बजाय भीलवाडा भेजे जाएं। निम्बाहेडा एवं आस-पास के क्षेत्रों में घर-घर सर्वे एवं स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए। जोधपुर में भी सैंपल टेस्टिंग रिजल्ट में तेजी लाने को कहा। जांच के परिणाम जितने जल्दी आएंगे उतना ही संक्रमण रोकने में हमें कामयाबी मिलेगी। जांच परिणाम आते ही पॉजिटव व्यक्ति एवं उसके संपर्क में आये लोगों को क्वारनटाइन किया जाए। 
            लॉकडाउन 3.0 को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन में यह संदेश जाए कि लॉकडाउन अभी भी पूरी तरह से लागू है और कुछ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर इसमें कोई ज्यादा ढील नहीं दी गई है। जरूरी नहीं होेने पर कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकले। निर्देश दिए कि तीसरे चरण के लॉकडाउन की भी सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। केन्द्र एवं राज्य की ओर से जारी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हो। इसके लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जाए।