सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

अग्रणी कायमखानी बिरादरी को सीमित संख्या वाली शादी की सरकारी बाध्यता को अब पूरी तरह जीवन मे उतार लेना चाहिए। - उस बचत को शिक्षा पर खर्च करने की आवश्यकता को समझना होगा।


जयपुर।
              फौज-पुलिस की सेवा के अलावा किसान के रुप मे जीवन जीने वाली राजस्थान के मुस्लिम समुदाय की कायमखानी बिरादरी को लोकडाऊन मे सरकार द्वारा शादी समारोह मे अधिकतम पच्चास लोगो तक की सीमित संख्या मे शामिल होने की बाध्यता को अब आगे भी अपने जीवन मे पूरी तरह उतार कर उसको अपना लेने पर विचार कर ही लेना चाहिए।
          चाहे किसी समय शादी मे बारात परिस्थिति पूर्ण 3-7 दिन रुकती थी। लेकिन उसके बाद समाज के बुजुर्ग लोगो ने पहले दो दिन की शादी व फिर एक दिन की शादी का चलन आम किया। उसके बाद धीरे धीरे हालातो के मध्यनजर दिन मे कुछ घंटो की शादी का चलन आम हुवा। जिसके कारण काफी फिजूलखर्ची रुकती नजर आयी। लेकिन एक समय बाद अचानक पैसा वाला बनने वाले अचानक सेठ व कुछ अधिकारी वर्ग ने रात को डेकोरेशन वाली शादी करने का चलन चलाकर बुजुर्ग लोगो द्वारा डाली परिपाटी मे खलल डालने की कोशिश जरूर की। पर आज भी कुछ अपवादों को छोड़कर बिरादरी की अधीकांश शादी दिन मे ही हो रही है। पीछले कुछ सालो से कायमखानी यूथ ब्रिग्रेड ने जोड़ा बंदी को लागू करने के अलावा फिजूल खर्च को रोकने के लिये जोरदार मुहिम चलाई। जिसके काफी सार्थक परिणाम भी निकले है।
          पहले विश्वव्यापी मंदी फिर नोटबंदी व जीएसटी की मार पड़ने के अतिरिक्त अरब से रोजगार समाप्त होने के साथ साथ अब कोराना के कारण लागू हुये लोकडाऊन ने कायमखानी बीर को भी काफी कुछ समझने व सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो बीना प्लानिंग के कार्य किये वो धाराशायी होते दिख रहे है। शिक्षा व जहनी समझ के कारण चंद जो लोग सरकारी सेवा को पकड़ पाये वो सेलेरी या पैंसन से अपना व अपने कुछ लोगो का आसानी से इस परेशानी के माहौल मे गुजारा करते देखे गये। जो सरकारी सेवा की व तिजारत की तरफ झांककर नही देख पाये वो लोकडाऊन मे काफी तकलीफ़ को नजदीक से देख चुके है। जानकार तो यहां तक कह रहे है कि कोराना व लोकडाऊन का असर लम्बा चलेगा जिसमे लोगो को अनेक कठिनाइयों से सामना करना पड़ सकता है।
            हालांकि लोकडाऊन मे कायमखानी बिरादरी के कुछ नैक बंदो व उनके अलावा युवाओं ने कायम रसोई के माध्यम के अतिरिक्त कच्चा-पक्का राशन वितरण करने साथ साथ अन्य तरीको से जरुरतमंदों की काफी मदद करके उन्हें राहत पहुंचाने का बेमिसाल काम अंजाम दिया है। लेकिन आज तो यह शुरुआत हुई है। आगे जब आमदनी रुपये की चवन्नी हो जायेगी तो राहत के काम का रंग भी फीका पड़ता नजर आयेगा तब अनेक चेलेंज सामने खड़े मिलेंगे। उन हालात मे अपने आपको व अपने लोगो को बचाये रखने के तमाम तरह की फिजूल खर्ची को तिलांजलि देते हुये उससे होने वाली बचत से हर घर के हर बच्चे को अच्छी तालिम से जोड़कर उसे सरकारी अहेलकार या फिर ताजीर बनाने की तरफ कदम बढाने से मुकाबला करने का विकल्प होगा। अगर ऐसा ना हो पाया तो अरब की कमाई से मात्र जो बडे महल (मकान) खड़े किये है उनके बिजली के बिल व मेंटिनेंस करना भी मुश्किल हो जायेगा।
                कुल मिला यह है कि मुस्लिम समुदाय की अधीकांश बिरादरियों मे मजबूत पंचायत व जमात के रुप मे मजबूत संगठन कायम है। जो वो संगठन कठोर फैसले लेगी तो उनकी बिरादरी पूरी तरह लबेक कहते हुये उस अमल करने से पीछे नही हटेगी। लेकिन कायमखानी बिरादरी की  किसी समय मजबूत महासभा नामक जो संगठन हुवा करता था वो आज उस तरह से अस्तित्व मे नजर नही आ रहा है। उस स्थिति मे सामुहिक एक साथ फैसला लेकर उस पर अमल करना व कराना मुश्किल हो सकता है। ऐसे हालात मे यूथ ब्रिग्रेड को आगे आकर कोशिश करनी चाहिए की कम से कम वो अब शादी मे अधिकतम पचास लोगो की सीमित संख्या का पालन करने की सरकारी बाध्यता को आगे भी बिरादरी मे आम करके उससे होने वाली बचत को शिक्षा पर खर्च करने की जेहनसाजी करने का अभियान चला कर सुखद परिणाम देने की तरफ विचार करने की तरफ बढना जरुर चाहिए।


टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम

  नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...

इफ्तार पार्टियों का आयोजन लगातार जारी।

  सीकर-राजस्थान।        जनपद मे माहे रमजान शुरू होने के साथ ही अनेक सामाजिक व शेक्षणिक संस्थाओं के अलावा व्यक्तिगत लोगो द्वारा इफ्तार का आयोजन का सीलसीला जारी है।    इस सीलसीले के तहत सीकर शहर मे आज इतवार को सीकर में पंचायत शेखावाटी लीलगरान और युवा कमेटी की तरफ से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन सय्यदा मस्जिद फतेहपुर रोड़ भैरुपुरा कच्चा रास्ता सीकर में किया गया। ,जिसमे सैकड़ों रोजेदारों ने शिरकत की और प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी,इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज पढ़ी गई।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले मुस्लिम विरोधी हिंसक तत्वों का मनोबल बढ़ाने वाले हैं- शाहनवाज़ आलम

  नयी दिल्ली, 9 मार्च 202 5. न्यायालयों द्वारा पिछले कुछ दिनों से दिए गए विवादित फैसलों से यह संदेश जा रहा है कि मई में आने वाले सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश पर आरएसएस और भाजपा अपने सांप्रदायिक एजेंडे के पक्ष में दबाव डालने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. सेकुलर सियासी दलों और नागरिक समाज को इन मुद्दों पर मुखर होने की ज़रूरत है. ये बातें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 185 वीं कड़ी में कहीं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का किसी को मियां तियाँ और पाकिस्तानी कहने को अपराध नहीं मानना साबित करता है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज मुस्लिम विरोधी हिंसा में हिंसक तत्वों द्वारा प्रतुक्त होने वाली इन टिप्पणियों को एक तरह से वैधता देने की कोशिश कर रहे हैं. इस फैसले के बाद ऐसे तत्वों का न सिर्फ़ मनोबल बढ़ेगा बल्कि वो इसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जाने वाले पीड़ित मुस्लिमों का मुकदमा भी पुलिस नहीं लिखेगी. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि इससे पहले भी मस्जिद के अंदर जबरन घुसकर जय श्री राम के ना...