लखनऊ, : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र' की शुरुआत की।
योगी ने यहां लाल बहादुर शास्त्री भवन :सौध: में उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र का लोकार्पण करने के बाद कहा, 'प्रदेश में कोरोना के खिलाफ संचालित अभियान में बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद तक आवश्यक सुविधाएं और शासन की योजनओं का लाभ पहुंचाने में नियंत्रण कक्ष की बड़ी भूमिका है।'
उन्होंने बहुत कम समय में एकीकृत नियंत्रण कक्ष के जरिए प्रदेश के सभी जिलों को जोड़ने के लिए राजस्व विभाग की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी जिलों के नियंत्रण कक्ष से जुड़ा एकीकृत नियंत्रण कक्ष प्रदेश में राहत कार्यों के तेजी से संचालन में सहायक सिद्ध होगा।
उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में नियंत्रण कक्ष राहत कार्यों की रीढ़ होता है। इसके दृष्टिगत सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों के नियंत्रण कक्ष में एक जिम्मेदार नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर 24 घंटे इसका संचालन सुनिश्चित कराएं।
योगी ने कहा कि आम जन तक पृथक वार्ड, संस्थागत पृथक वास, पृथक वार्ड, स्तर—1, स्तर—2, स्तर—3 के कोविड अस्पतालों की जानकारी तथा जरूरतमंदों तक भोजन के पैकेट आदि पहुंचाने में नियंत्रण कक्ष का बेहतर ढंग से उपयोग किया जाए।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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