लखनऊः: उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव डा0 नवनीत सहगल ने बताया कि श्रमिकों के वेतन आदि भुगतान के संबंध में अद्यतन प्रदेश के प्रमुख 70 जनपदों की लगभग 17504 इकाइयों द्वारा श्रमिकों को वेतन भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि कि शासनादेश के अनुसार सभी जनपदों में एमएसएमई विभाग द्वारा कार्मिकों/श्रमिकों के वेतन भुगतान हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुएं बनाने वाली जिन 3944 इकाइयों को चालू कराने का निर्णय लिया गया है, इनके सापेक्ष अब तक 3382 इकाइयों में कार्य शुरू हो गया है। शेष इकाइयों के कर्मियों को पास जारी कराते हुए शीघ्र इनकों भी शुरू करा दिया जायेगा ं
प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश में अब तक 620 फ्लोर मिलें/आटा चक्कियां क्रियाशील हैं, जो बंद हैं उनको जल्द से जल्द चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। 339 तेल मिल इकाइयों का संचालन शुरू हो चुका है, जो मिलें कच्चा माल आदि के कारण बंद हैं, उनको यथाशीघ्र चालू कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 253 दाल मिल इकाइयों से सम्पर्क किया जा चुका है, इनमें से 150 इकाइयों का संचालन हो रहा है, शेष मिलें जल्द क्रियाशील हो जायेंगी।
डा0 सहगल ने बताया कि सेनिटाईजर बनाने वाली 59 इकाइयां क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त 40 नई इकाइयों को आवश्यक स्वीकृति के पश्चात क्रियाशील कराया जा चुका है। इसी प्रकार वर्तमान में सेनिटाईजर बनाने वाली कुल 99 इकाइयां क्रियाशील हो चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मेडिकल इक्यूपमेंट एवं दवाइयों के निर्माण से संबंधित 452 इकाइयों में से 410 इकाइयां उत्पादनरत् है, शेष इकाइयों के यथाशीघ्र संचालन के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल इक्यूपमेंट एवं दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रदेश में 61 नये ड्रग लाइसेंस जारी कराये गये हैं।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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