जयपुर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर जाकर कोविड-19 राहत कोष के लिये ऊर्जा मंत्री श्री बीडी कल्ला ने 5 करोड़ 61 लाख रूपये के चैक भेंट किया। जिसमें 3 करोड़ 31 लाख 29 हजार रूपये का चैक राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड तथा 2 करोड़ 25 लाख रूपये का चैक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के एक दिन के वेतन के रूप में चैक दिये।
इसके अलावा एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की ओर से 1 करोड़ 50 लाख रूपये का चैक कंपनी के डायरेक्टर श दिनेश गोयल एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी राजीव मिश्रा ने भेंट किया। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री को दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने बताया कि उद्यमियों एवं भामाशाहों के सहयोग से एकत्र राशि से तैयार राशन सामग्री के 60 हजार किट दूदू एवं फागी उपखण्ड के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को बांटे जाएंगे। इसी तरह नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा ने 11 लाख रूपये का चैक कोविड-19 राहत कोष के लिये मुख्यमंत्री को भेंट किया। इसके अतिरिक्त राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. विकास जैफ ने भी काउंसिल की ओर से 15 लाख रूपये का चैक सौंपा।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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