सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

मोडीफाइड लोकडाऊन मे सोशल डिस्टेंसिंग का पुरा ख्याल रखा जायेगा।


जयपुर।
               मुख्यमंत्री निवास से नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करते हुयै मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाए।  किसी भी तरह की लापरवाही से संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसे में प्रयास रहेगा कि लोगों को तकलीफें कम हों लेकिन साथ ही संक्रमण और बढ़ने का खतरा भी पैदा नहीं हो। 
             जयपुर के चारदीवारी सहित प्रदेश के हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाकर उन्हें पूरी तरह सील किया गया है और उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। चारदीवारी सहित सभी हॉट स्पॉट पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्टिंग की जा रही है। यही वजह है कि पॉजिटिव केस अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं। इनमें से 50 प्रतिशत से ज्यादा केस ऐसे होते हैं जिनमें लक्षण दिखाई नहीं देते और टेस्टिंग के बाद ही पॉजिटिव का पता चलता है। ज्यादा टेस्टिंग से पॉजिटिव मरीजों का पता शुरूआती दौर में ही चल जाता है और उनका इलाज भी संभव हो जाता है। साथ ही, दूसरों में संक्रमण फैलने से रोकने में भी मदद मिलती है। जयपुर की चारदीवारी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई पॉजिटिव मरीज इलाज के बाद नेगेटिव हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया है। अभी तक सिर्फ 10 कोरोना मरीजों को ही आईसीयू में रखने की नौबत आई है और अन्य मरीजों को अभी आईसीयू की जरूरत नहीं है। 
कोविड-19 का संक्रमण रोकने का कार्य पूरी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। प्रदेश में बड़े स्तर पर सैम्पल कलेक्शन, टेस्टिंग एवं इलाज की पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। क्वारेंटाइन किए गए लोगों से अपील है वे घबराए नहीं, उनके लिए सरकार ने क्वारेंटाइन सेंटर्स पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं ताकि उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो।
           दूसरे राज्यों में राजस्थान के प्रवासी मजदूर एवं अन्य लोग अभी हैं उनके भोजन एवं राशन की व्यवस्था के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर आग्रह किया गया है। साथ ही, वरिष्ठ अधिकारियों को इस सम्बन्ध में दूसरे राज्यों के अधिकारियों के साथ निरंतर सम्पर्क में रहने और प्रवासियों की समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्य राज्यों से कई प्रवासी मजदूरों एवं जरूरतमंद लोगों ने इन अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया है।  
                सामान्य एवं गंभीर बीमारियों को लेकर अस्पताल पहुंचने वाले लोगों का समुचित इलाज करने के निर्देश सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों को दिए गए हैं। जाति, धर्म एवं राजनीति से उपर उठकर इस महामारी से हमें मिलकर मुकाबला करना है। हर चुनौती को अवसर में बदलने की सोच के साथ प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। लैब, आईसीयू एवं वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई गई है। लॉकडाउन के कारण छोटे-बड़े उद्योगों के अस्तित्व पर संकट आ गया है। ऐसे में उन्हें जिंदा रखने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से दो बार हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अनुरोध किया था। फैक्ट्रियों के बंद होने से मजदूरों की स्थिति चिंताजनक हो गई है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा समुचित कदम उठाए जाने चाहिएं। उम्मीद है 20 अप्रैल से फैक्ट्रियों में काम शुरू हो सकेगा। ऐसे में जो मजदूर यहां रूके हुए हैं उन्हें फिर से रोजगार मिल जाएगा। 
              सरकार ने प्रदेश में आटा मिलों को एफसीआई के गोदामों से सीधा गेहूं उठाकर पीसकर आटा तैयार करने की व्यवस्था कर दी है। अब राशन वितरित करने वाले समाज सेवी एवं स्वयंसेवी संस्थाएं असहाय एवं निराश्रितों को गेहूं की बजाय आटा वितरित कर सकेंगे।  
प्रदेश के एक-एक व्यक्ति और एक-एक परिवार का ख्याल रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है और इसे पूरी तरह से निभाते हुए हमारी सरकार कोविड-19 महामारी का मुकाबला कर रही है। ऐसे समय में भी मीडियाकर्मी आमजन तक सूचनाएं पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे अपील की है कि वे स्वयं का ध्यान रखने के साथ ही अपने परिवार का भी ध्यान रखें।
                       इसके विपरीत राजस्थान मे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील के बाद अनेक राजनेता ओ द्वारा संचालित समाज सेवी संस्थाओं ने लोकडाऊन के दुसरे दिन से ही जरुरतमंदों, दिहाड़ी मजदूरों व गरीब एवं असहाय लोगो के घर व ठिकानों तक खाद्य सामग्री सहित परिवार के लिये आवश्यक वस्तुओं के किट लगातार पहुंचाये जा रहे जिससे उनके क्षेत्र मे ना तो भूख से तड़फते लोग व बीलबीलाते बच्चे नहीं देखे जा रहे  है ओर ना ही जरुरतमंदों मे हडबड़ाहट देखने को मिल रही है।  टाटा-अम्बानी जैसे कुछेक को छोड़कर बाकी अधीकांश नामी उधोगपतियों का राजस्थान के शेखावाटी जनपद से ताल्लुक जरुर है लेकिन उनकी तरफ से जनपद मे अभी तक किसी प्रकार के राहत सामग्री बांटने का कार्यक्रम नही चलाये जा रहे है। लेकिन यहां के स्थानीय किसान व कुछ राजनेताओं ने बडा दिल दिखाते हुये खाद्य व अन्य राहत सामग्री वितरित करके क्षेत्र के जरुरतमंदों को संकट के समय बडी राहत पहुंचाई है। सीकर निवासी पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने अपने दिवंगत छोटे भाई के नाम से बनाई हुई संस्था "सुधीर महरिया स्मृति संस्थान के माध्यम से लोकडाऊन के अगले दिन से बडी मात्रा मे लोगों को खाद्य सामग्री के किट पहुंचाने का काम शुरु किया था उसको जारी रखे होने तक के अलावा जब तक लोकडाऊन रहेगा तब तक खाद्य सामग्री वितरित करने का इरादा जताया है। इसी तरह चूरु के पूर्व विधायक मकबूल मण्डेलिया व लोकसभा चुनाव हार चुके उनके पूत्र रफीक मण्डेलिया ने मण्डेलिया फाऊंडेशन के मार्फत खाद्य व राहत सामग्री जरुरतमंदों तक पहुंचाने का सीलसीला बना रखा है उस जैसा अन्य उदाहरण दुसरा नजर नही आ रहा है।
                शेखावाटी जनपद की धरती पर रहे लोग कोविड-19 व लोकडाऊन के संकट मे यहां से सम्बंध रखने वाले बिड़ला ग्रूप, मोदी, बजाज, बांगड़, खेतान, गोयनका, तोदी, खेतान, पोद्दार, स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल, तापड़िया, पीरामल, रुपा, सिंगानीया, सोभासरीया, सोमानी सहित अनेक उधोगपतियों से उम्मीद करता है कि वो शेखावाटी जनपद मे राहत के लिये भी कोई अभियान चलायेगे साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष मे धन जमा करवाने पर विचार करेगे।


टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम

  नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...

इफ्तार पार्टियों का आयोजन लगातार जारी।

  सीकर-राजस्थान।        जनपद मे माहे रमजान शुरू होने के साथ ही अनेक सामाजिक व शेक्षणिक संस्थाओं के अलावा व्यक्तिगत लोगो द्वारा इफ्तार का आयोजन का सीलसीला जारी है।    इस सीलसीले के तहत सीकर शहर मे आज इतवार को सीकर में पंचायत शेखावाटी लीलगरान और युवा कमेटी की तरफ से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन सय्यदा मस्जिद फतेहपुर रोड़ भैरुपुरा कच्चा रास्ता सीकर में किया गया। ,जिसमे सैकड़ों रोजेदारों ने शिरकत की और प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी,इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज पढ़ी गई।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले मुस्लिम विरोधी हिंसक तत्वों का मनोबल बढ़ाने वाले हैं- शाहनवाज़ आलम

  नयी दिल्ली, 9 मार्च 202 5. न्यायालयों द्वारा पिछले कुछ दिनों से दिए गए विवादित फैसलों से यह संदेश जा रहा है कि मई में आने वाले सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश पर आरएसएस और भाजपा अपने सांप्रदायिक एजेंडे के पक्ष में दबाव डालने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. सेकुलर सियासी दलों और नागरिक समाज को इन मुद्दों पर मुखर होने की ज़रूरत है. ये बातें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 185 वीं कड़ी में कहीं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का किसी को मियां तियाँ और पाकिस्तानी कहने को अपराध नहीं मानना साबित करता है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज मुस्लिम विरोधी हिंसा में हिंसक तत्वों द्वारा प्रतुक्त होने वाली इन टिप्पणियों को एक तरह से वैधता देने की कोशिश कर रहे हैं. इस फैसले के बाद ऐसे तत्वों का न सिर्फ़ मनोबल बढ़ेगा बल्कि वो इसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जाने वाले पीड़ित मुस्लिमों का मुकदमा भी पुलिस नहीं लिखेगी. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि इससे पहले भी मस्जिद के अंदर जबरन घुसकर जय श्री राम के ना...