लखनऊ : कोविड-19 के संबंध में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द एवं उपराष्ट्रपति श्री एम0 वेंकैया नायडु द्वारा प्रदेश के राज्यपालों के साथ आज की गयी वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अवगत कराया कि प्रदेश में कोरोना के 120 पाजिटिव केस मिले हैं, जिसमें से 17 पूर्ण उपचारित हो चुके हैं, 183 मरीज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं तथा 1,344 मरीज क्वारंटाइन वार्ड में रखे गये हैं। इसके अलावा 54,708 व्यक्तियों को सर्विलांस पर रखा गया है। प्रदेश में 8 लैब संचालित हैं। कोरोना के 3,124 सैम्पल टेस्ट किये गये हैं। अभी तक 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। नोएडा और मेरठ जहां सर्वाधिक मरीज सामने आ रहे हैं, वहां कलस्टर बनाकर गहन निगरानी की जा रही है। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 5,767 आइसोलेशन बेड, 11,639 क्वारंटाइन बेड, 750 वेन्टिलेटर बेड की व्यवस्था की जा चुकी है।
राज्यपाल ने बताया कि प्रत्येक जनपद के चिन्हित जिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गये हैं। राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय समर्पित कोविड-19 अस्पतालों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जनपद में 100 बेड का एक कोविड-19 अस्पताल तैयार किया गया है। कुल 297 कोविड अस्पताल बनाए गये हैं। उन्होंने कहा कि लाकडाउन के दौरान 6,562 एफ0आई0आर0 दर्ज कर 20,444 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। जेलों से लगभग 11,000 कैदी पैरोल/बेल पर छोड़े गये हैं। दिल्ली में तब्लीगी जमात में शामिल हुए 569 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। डाक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में लाकडाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा गत 1 अप्रैल को 750 करोड़ रूपये की धनराशि दैनिक मजदूरों के भरण पोषण के लिए अग्रिम आवंटित कर दी गई है। मनरेगा योजना के तहत 27.15 लाख मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा 611 करोड़ रूपये दिए गये हैं। अगले 2-3 दिन में प्रधानमंत्री जनधन योजना में 4890 करोड़ रूपये, 326 करोड़ खातों में भेजा जाएगा। इसके अलावा 1.48 करोड़ परिवारों को निःशुल्क गैस वितरित की जा रही है। प्रदेश में दवाओं एवं राशन की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है।
धार्मिक संगठन, एन0जी0ओ0, उद्योग एवं कर्मचारी संगठन, रेजीडेन्ट एसोसिएशन आदि के सहयोग से खाद्य सामग्री, फूड पैकेट, पानी वितरण किया जा रहा है। इन संगठनों के माध्यम से मलिन बस्तियों में मजदूरों को खाना दिया जा रहा है।
गेहूँ के फसल की कटाई एवं गेहूं क्रय के संबंध में राज्यपाल ने राष्ट्रपति को अवगत कराया कि किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखते हुए फसल कटाई की अनुमति के साथ-साथ हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। राज्य सरकार द्वारा फसल की कटाई हेतु 3316 पंजीकृत हार्वेस्टर ले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गेहूँ खरीद की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा गेहूँ क्रय केन्द्र निर्धारित कर दिये गये हैं।
राष्ट्रपति द्वारा प्रदेश में रेडक्रास की भूमिका के संबंध में पूछे गये सवाल पर राज्यपाल ने अवगत कराया कि रेडक्रास सोसाइटी द्वारा प्रदेश के 15 जनपदों में जिला प्रशासन के सहयोग से अच्छा कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि लाकडाउन समाप्त होने के पश्चात शेष जनपदों में भी रेडक्रास सोसाइटी को सक्रिय करने पर विशेष ध्यान दिया जाय, जिससे इन जनपदों में भी आवश्यकता पड़ने पर इनकी सेवाएं ली जा सके।
विश्वविद्यालयों की भूमिका के संबंध में राज्यपाल ने अवगत कराया कि राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष में 3.10 करोड़ रूपये तथा पी0एम0 केयर्स फंड में 14 लाख रूपये का योगदान दिया गया है। इसके अलावा 3.75 लाख भोजन के पैकेट एवं 166 कुन्तल राशन सामग्री जरूरतमंदों में वितरित किया गया है। विश्वविद्यालय परिसर में क्वारंटाइन सुविधा हेतु 36 हजार निर्मित बेड की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा डाक्टर व नर्सों की सुविधाओं हेतु 700 कमरों की व्यवस्था की गयी है। विश्वविद्यालयों द्वारा आनलाइन कोर्सेज चलाये जा रहे हैं। विद्यार्थियों की सुविधा हेतु पाठ्यक्रमों से संबंधित ई-कंटेंट वेबसाइट पर अपलोड किये जा रहे हैं। एन0एस0एस0 के लगभग 40,000 छात्र एवं स्वयं सेवक राहत कार्यों में लगे हुए हैं।
राजभवन कर्मियों द्वारा एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष के लिए जमा किया गया है।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव राज्यपाल श्री हेमन्त राव, विशेष कार्याधिकारी (शिक्षा) श्री केयूर सम्पत के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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