जयपुर।
प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर लघु एवं सीमांत किसान फसल कटाई, थ्रेसिंग एवं अन्य कृषि गतिविधियों के लिए निःशुल्क ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र किराए पर ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें कम्पनी को मैसेज भेजना होगा।
कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने बताया कि किसान मुफ्त में किराए की टैफ़े (मैसी और आयशर) ट्रेक्टर योजना का लाभ उठाने के लिए 9282222885 पर संदेश या एसएमएस के माध्यम से जेएफएआरएम सर्विस से सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर काश्तकार पहले से जेएफएआरएम सर्विस में पंजीकृत हैं और किराए पर ट्रेक्टर एवं अन्य उपकरण के लिए ऑडर लगाना चाहते हैं तो संदेश (एसएमएस) करें, अगर जेआरएआरएम सर्विस में पंजीकृत किसान नहीं हैं तो संदेश (एसएमएस) करे या गूगल प्ले स्टोर से जेएफएआरएम सर्विस मोबाईल ऎप्लिकेशन डाउनलोड करें।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण एवं लॉक डाउन के चलते कृषि कार्यों में आ रही कठिनाई को देखते हुए इन किसानों को कृषि यंत्र निर्माता कम्पनियों से समन्वय कर फसल कटाई, थ्रेसिंग एवं अन्य कृषि गतिविधियों के लिए निशुल्क ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए है। इसी क्रम में यह सुविधा शुरू की गई है, किसान इसके प्रति अच्छी रुचि दिखा रहे हैं। प्रदेश में अब तक एक हजार से ज्यादा काश्तकार 2200 घण्टों से अधिक की सेवा ले चुके हैं। कृषि मंत्री कटारिया ने जिले के आर्थिक रूप से कमजोर लघु एवं सीमांत किसानों से कम्पनी को मैसेज भेजकर इस योजना का लाभ उठाने का आहवान किया।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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