लखनऊ: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपनी विधायक निधि से लखनऊ, आगरा तथा रायबरेली के लिए धनराशि जारी करने की संस्तुति दी है। उन्होंने अपने एक माह का वेतन भत्तों सहित कोरोना पीडितों के उपचार व संक्रमण से बचाव के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की भी घोषणा की है। डा शर्मा ने लखनऊ सहित अपने प्रभार वाले दो जिलों (आगरा व रायबरेली) के लिए धनराशि निर्गत करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ को पत्र भेज दिया है। डिप्टी सीएम ने राजधानी लखनऊ के लिए 01 करोड रूपए तथा रायबरेली के लिए 25 लाख व आगरा के लिए 25 लाख रूपए निर्गत करने की संस्तुति की है। इस धनराशि का प्रयोग कोरोना वायरस के आम लोगों के बचाव के लिए आवश्यक उपकरण अथवा अन्य सामान खरीदने के लिए किया जाएगा।
डॉ शर्मा ने कहा कि आम जनमानस को कोरोना के संक्रमण से बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है, उसी कडी में इस धनराशि के लिए संस्तुति दी गई है। प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश में हर प्रकार की पुख्ता व्यवस्थाएं की गईं हैं। उन्होंने लोगों से अपील कि वे घर पर ही रहें तथा केवल अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकले क्योंकि बचाव ही सुरक्षा का एक मात्र उपाय है। उन्होंने कहा कि देश के सामने कोरोना महामारी का जो संकट खडा हुआ है उससे लडाई में अभी तक लोगों ने काफी सहयोग किया है पर इस सहयोग को और बढाने की आवश्यकता है। यह सहयोग घर में रहकर किया जा सकता है।
डा शर्मा ने कहा कि लोगों को मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई अपील का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। यह समय एकजुट होकर सरकार के साथ खडे होने और सरकारी निर्देशों के पालन करने का है। जरा सी असावधानी पूरे देश को संकट में डाल सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि देशवासी एकजुट होकर कोरोना पर विजय प्राप्त करने के बाद एक बार फिर न्यू इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ सकेंगे। उनका कहना है कि लोग परेशान नहीं हों उन्हे घर में सामान की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी के तंत्र को काफी पुख्ता तरह से लागू कर दिया है। आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से बात कर सामान की आपूर्ति बनाए रखने की अपील की है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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