सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

संसद में कल भी जारी रह सकता है गतिरोध : विपक्ष ने कहा, दिल्ली पर चर्चा के बिना नहीं कोई कामकाज

नयी दिल्ली, :: संसद में दिल्ली में पिछले दिनों हुई हिंसा पर चर्चा कराये जाने के मुद्दे पर सोमवार से जारी गतिरोध शुक्रवार को भी बने रहने के आसार हैं क्योंकि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने गुरूवार को कहा कि 11 मार्च को इस मुद्दे पर सरकार द्वारा चर्चा कराये जाने तक विपक्ष सदन में कोई कामकाज नहीं होने देगा।


लोकसभा और राज्यसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण में सोमवार से इस मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दोनों सदनों में बृहस्पतिवार को भी गतिरोध बना रहा।


लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कहा था कि सरकार इस मुद्दे पर होली के बाद चर्चा कराने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी भी सदन में कह चुके हैं कि सरकार इस मुद्दे पर 11 मार्च को चर्चा शुरू कराने को तैयार है।


राज्यसभा में बृहस्पतिवार को बैठक शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘‘हम सभी विपक्षी दलों ने यह तय किया है कि (सदन में) जब भी कोई कामकाज होगा, वह दिल्ली के दंगों पर चर्चा के बाद ही होगा। सरकार ने भी यह मान लिया है कि 11 तारीख को इस पर चर्चा शुरू होगी। हम लोगों ने यह तय किया है और आपसे (सभापति से) यह अनुरोध किया है कि तब तक सदन में कोई चर्चा नहीं हो।’’


उन्होंने कहा, ‘‘किंतु कोरोना वायरस की बीमारी ऐसी मुश्किल समस्या है जिससे देश की 130 करोड़ की आबादी के लपेटे में आने की आशंका है। ऐसे में वह पूरे विपक्ष की तरफ से कहना चाहते हैं कि यदि सरकार इस समस्या से निबटने के उपायों और एहतियात के बारे में इस सदन के माध्यम से पूरे देश को कोई संदेश देना चाहती है तो स्वास्थ्य मंत्री इस पर अपना बयान दे सकते हैं।’’


इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सदन को सूचित किया कि दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर लोकसभा में 11 मार्च और राज्यसभा में 12 मार्च को चर्चा करायी जाएगी।


 


इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने इस बारे में एक बयान दिया और बाद में सभी दलों के नेताओं से कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उत्पन्न स्थिति से निबटने के बारे में सुझाव दिये।


सदन के बाहर सपा के जावेद अली ने भी संवाददाताओं से बातचीत में यह बात स्वीकार की कि विपक्षी दलों में इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों सदनों में जब तक दिल्ली हिंसा पर चर्चा नहीं होगी, सदन में कोई कामकाज नहीं होने दिया जाएगा।


टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम

  नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...

इफ्तार पार्टियों का आयोजन लगातार जारी।

  सीकर-राजस्थान।        जनपद मे माहे रमजान शुरू होने के साथ ही अनेक सामाजिक व शेक्षणिक संस्थाओं के अलावा व्यक्तिगत लोगो द्वारा इफ्तार का आयोजन का सीलसीला जारी है।    इस सीलसीले के तहत सीकर शहर मे आज इतवार को सीकर में पंचायत शेखावाटी लीलगरान और युवा कमेटी की तरफ से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन सय्यदा मस्जिद फतेहपुर रोड़ भैरुपुरा कच्चा रास्ता सीकर में किया गया। ,जिसमे सैकड़ों रोजेदारों ने शिरकत की और प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी,इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज पढ़ी गई।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले मुस्लिम विरोधी हिंसक तत्वों का मनोबल बढ़ाने वाले हैं- शाहनवाज़ आलम

  नयी दिल्ली, 9 मार्च 202 5. न्यायालयों द्वारा पिछले कुछ दिनों से दिए गए विवादित फैसलों से यह संदेश जा रहा है कि मई में आने वाले सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश पर आरएसएस और भाजपा अपने सांप्रदायिक एजेंडे के पक्ष में दबाव डालने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. सेकुलर सियासी दलों और नागरिक समाज को इन मुद्दों पर मुखर होने की ज़रूरत है. ये बातें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 185 वीं कड़ी में कहीं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का किसी को मियां तियाँ और पाकिस्तानी कहने को अपराध नहीं मानना साबित करता है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज मुस्लिम विरोधी हिंसा में हिंसक तत्वों द्वारा प्रतुक्त होने वाली इन टिप्पणियों को एक तरह से वैधता देने की कोशिश कर रहे हैं. इस फैसले के बाद ऐसे तत्वों का न सिर्फ़ मनोबल बढ़ेगा बल्कि वो इसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जाने वाले पीड़ित मुस्लिमों का मुकदमा भी पुलिस नहीं लिखेगी. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि इससे पहले भी मस्जिद के अंदर जबरन घुसकर जय श्री राम के ना...