लखनऊः उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास मंत्री श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘‘मोती सिंह’’, होमगाडर््स, सैनिक कल्याण, प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री, श्री चेतन चैहान, संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 नीलकंठ तिवारी, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री कपिल देव अग्रवाल, महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाति सिंह तथा जलशक्ति राज्यमंत्री श्री बी0 एस0 औलख ने होली के पावन पर्व पर प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।
प्रदेशवासियों को दिये अपने बधाई संदेश में मंत्रिमण्डल के इन सदस्यों ने कहा है कि रंगों का त्योहार हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। इस पर्व को आपसी प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारा के साथ पारम्परिक हर्षोंल्लाश के साथ मनाया जाना चाहिए। इस पर्व पर एक-दूसरे की भावना का आदर करते हुए पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मंत्रिगणों ने होली के पर्व पर सामाजिक सद्भाव एवं एकता को और मजबूत बनाये रखने की कामना भी की है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
टिप्पणियाँ