देश के राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रदेशों के राज्यपालों/उप राज्यपालों को कोविड-19 के खतरे से उत्पन्न परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दिए गए निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रेडक्रॉस सोसायटी, सिविल सोसायटी, स्वैच्छिक संगठनों एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने में राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और पूर्ण सहयोग करें। जनता को जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें।
राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी से स्वयं को, अपने परिवार को एवं संपूर्ण मानव जाति को खतरे में ना डालें। जो जहां है वहीं रहे तथा सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) को बनाकर राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करें। बिना किसी कार्य के घर से बाहर ना निकलें। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, निराश्रितों एवं कमजोर वर्ग के जरूरतमंद लोगों की मदद हेतु सक्षम लोगों को आगे आकर बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिये राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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