लखनऊ :: उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट इ-मार्केटप्लेस (जेम) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा चार सदस्यीय जेम आर्गनाइजेशनल ट्रांसफारमेशन टीम का गठन कर दिया गया है। इस टीम में सहालाकार श्री के0सी0 झा, ईए/टीए श्री ओंकार सिंह, ईए/टीए श्री आर्यश्रेष्ठ ए जे श्रीरामन तथा ईए/टीए श्री हिमांशु श्रीवास्तव शामिल हैं।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि राज्य में जेम की सेवाओं को सुदृढ़ एवं सरल बनाने तथा प्रभावी रूप से सरकारी विभागों में जेम क्रय व्यवस्था को लागू करने के लिए भारत सरकार के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट(पीएमयू) के गठन हेतु एम0ओ0यू किया गया है। उन्होंने बताया कि श्री आशीष कायस्था (विक्रेता संगठन प्रमुख-जेम) आॅफसाइट (जेम कार्यालय), दिल्ली से संबंधित सभी कार्यों पर निविदा विश्लेषण, ओएम परिपत्रों का मसौदा तैयार करने, रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने आदि उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग करेंगे। इनके द्वारा तैयार रिपोर्ट सलाहकार श्री के0सी0झा को सौंपी जायेगी। उन्होंने बताया कि श्री के0सी0 झा पीएमयू द्वारा प्राप्त की गई प्रगति के बारे में सी0ई0ओ0 जेम को हर 15 दिन में अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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