जयपुर।
हालांकि एक साल तक के कारोबार की बचत व जमा रहने वाले धन पर ढाई प्रतिशत के मुताबिक निकाले जाने वाली जकात व हेसियत व होसले के मुताबिक की जाने वाली इमदाद के खर्च करने का मौका कोराना वायरस से पीडित जरूरतमंद व लोकडाऊन के कारण भूख से तड़फते लोगो पर खर्च करने से बेहतर मौका फिलहाल दूसरा हो नही सकता।
हो सकता है कि कुछ संगठन या अफराद को यह नागवार लगे जो जकात जमा करने पर अपना एकाधिकार बनाये रखा है। लेकिन भूख से तड़फते लोगो पर जकात खर्च करदी जाये तो बडी आबादी को राहत पहुंचाई जा सकती है।राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर सक्षम परिवार से अन्य दो परिवारों के भोजन की व्यवस्था करने की अपील की है। जकात से उस अपील पर भी आसानी से अमल किया जा सकता है। साथ अपने आस पड़ोस व रिस्तेदार के अलावा बस्ती-शहर के जरुरतमंद की मदद करने का जो अवसर मिला है। उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए।
सरकारी स्तर के अलावा सामाजिक संस्थाओ ने हर जरूरतमंद को मदद पहुंचाने मे शिद्दत से प्रयासरत है। लेकिन इनके अलावा हर सक्षम इंसान की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपदा की स्थिति मे आगे आकर मदद मे अपनी हिस्सेदारी तय करे।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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