लखनऊ :: उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा हेतु प्रदेश सरकार स्वास्थ्यकर्मियों (डाक्टर, नर्सेज, लैब टेक्निीशियन, दवा वितरक, सफाईकर्मी आदि) जो अस्पतालों में आइसोलेशन एवं सेनीटाइजेसन के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं एवं पेयजल, बिजली आदि से जुड़े हुए लोगों को उनके घरों से लाने-ले जाने की व्यवस्था सरकार कराये।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि निजी लैब में कोरोना वायरस की जांच की कीमत 5000 रूपये से अधिक है, ऐसे में सरकार तुरन्त अपने नियंत्रण में लेकर प्राइवेट अस्पतालों में भी निःशुल्क जांच केन्द्र स्थापित करे। मास्क, सेनेटाइजर, हरी सब्जियों एवं अन्य खाद्य पदार्थो की हो रही कालाबाजारी को रोके।
उन्होने कहा कि गांवों की तरफ भी कोरोना वायरस बढ़ रहा है ऐसी स्थिति में पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 में जांच की व्यवस्था, आइसोलेशन वार्ड का गठन एवं इलाज की समुचित व्यवस्था सरकार तुरन्त सुनिश्चित करे।
श्री अजय कुमार लल्लू ने कहा कि मानवता के रक्षकों स्वास्थ्य, सफाई एवं पुलिसकर्मियों सहित मीडियाकर्मियों को कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट-एन 95 मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड, गाॅगल्स, हैंड कवर्स, रबर बूट्स, डिस्पोजेबल गाउन्स उपलब्ध करायें जिससे वे स्वयं कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रह सकें। ज्ञात हुआ है कि डा0 राम मनोहर लोहिया हास्पिटल की नर्सेज एसोसिएशन संघ की प्रदेश पदाधिकारी ने आरोप लगाया है कि नर्सेज को पीपीई(पर्सनल प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट) सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है उन्हें प्लेन मास्क से काम चलाना पड़ रहा है जो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है, सरकार सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्सेज को तुरन्त पीपीई उपलब्ध कराये।
दिहाड़ी मजदूर, ठेला, रेहड़ी एवं दैनिक श्रम आधारित जीविका वालों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद सुनिश्चित की जाए क्योंकि सारे कार्य बन्द हो गये हैं, आर्थिक मदद की व्यवस्था की जाए। किसानों के लिए राजस्व विभाग द्वारा बैंक ऋण वसूली पर रोक लगायी जाए, बिजली विभाग द्वारा भी बकाये की वसूली बन्द की जाए। इसके साथ ही छोटे, मझोले व्यापारियों को टैक्स में छूट देते हुए जीएसटी जमा करने की समयसीमा बढ़ाई जाए। कोरोना वायरस के चलते मध्यमवर्गीय एवं वेतनभोगी वर्ग गंभीर समस्या से जूझ रहा है, इसलिए मासिक ई.एम.आई. से इन वर्गों को छूट प्रदान की जाये।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस मुश्किल समय में अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना वायरस से लड़ रहे डाक्टर्स, नर्स एवं सपोर्टिंग स्टाफ पर हमें गर्व है, इन्हें विशेेष फाइनेंशियल लाभ दिया जाए। दैनिक मजदूरी करने वालों, मनरेगा मजदूरों, श्रमिकों, किसानों व असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों का रोजगार बन्द हो गया है संकट की घड़ी में सरकार उन्हें खाने-पीने की एवं आर्थिक मदद दे। आपदा के समय सेनेटाइजर्स, फेस मास्क आदि सहित सब्जियों, दाल, आलू, प्याज आदि की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाए।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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