लखनऊ :: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान तो पहले से ही परेशानियों से घिरा था आज बेमौसम की बरसात के साथ हुई भीषण ओलावृष्टि से उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी गेहूं, सरसों, मटर, चना की फसल चौपट हुई है। आम के बौर टूट गए हैं। भाजपा सरकार की प्राथमिकता में कारपोरेट होने के कारण किसान, गरीब पर उनका ध्यान नहीं जाता है। ओलावृष्टि की आपदा पर राज्य सरकार का रवैया उदासीन और उपेक्षापूर्ण है। बजाय तुरन्त किसान की अंतरिम राहत देने के भाजपा सरकार फसल को हुए नुकसान के आंकलन का बहाना ढूंढ रही है।
सभी जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा से त्रस्त किसान की फसल के नुकसान का आंकलन कितना सही-गलत होता है। इसमें लाल फीताशाही की देरी भी लगती है। गरीब किसान को अपनी फसल का मुआवजा समय से मिले तो उसे राहत भी मिले पर भाजपा सरकार तो चाहती ही नहीं है कि किसानों का भला हो। किसान भी भाजपा के इन हथकंडो से परिचित हैं।
भाजपा ने पहले फसल की लागत का ड्योढा मूल्य देने की घोषणा की थी, वह तो दूर उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाया। गन्ना किसान के बकाये पर 14 दिनों बाद ब्याज मिलना था, वह किसी को नहीं मिला। किसान की आय दुगनी करने का फार्मूला भी अभी तक सामने नहीं आया है। कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो गई है।
किसान की मुसीबत इन दिनों अन्ना पशुओं ने भी मचा रखी है। बड़ी तादाद में आकर ये खेतों में खड़ी फसल चर जाते है। अन्ना पशुओं से बचाव के लिए किसान या तो मंहगी फेंसिंग कराता है या फिर खुद किसान चैकीदार बनकर रात-रात खेत की रखवाली करता है। मुख्यमंत्री जी अपने 5 कालीदास मार्ग स्थित सरकारी आवास में ओले गिरते नहीं देखते तो शायद वे इस आपदा को भी तुकबंदी में उड़ा देते।
भाजपा राज उत्तर प्रदेश के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस सरकार ने विकास का कोई काम नहीं किया। शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं चौपट है। नौजवान बेरोजगारी के शिकार हैं। मंहगाई चरम पर है। प्रदेश को ऐसा नेतृत्व मिला है जो अपनी गलतियां छुपाने, साम्प्रदायिक बयान देकर बहलाने के लिए ‘तुकबंदी‘ का सहारा लेकर निश्चिंत सो जाता है। प्रदेश में जनता तबाह है उसकी समस्याओं के समाधान में उसकी कोई रूचि नहीं है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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