लखनऊ :: भारत सरकार अपने पत्र 21 फरवरी, 2020 के अनुसार आनरेरी नायब सूबेदार का पद प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को बगैर अदालती दौड़ भाग के उनकी पेंशन और एरियर दे दे इसके लिए अधिवक्ता विजय कुमार पाण्डेय ने जनपद कुशीनगर, एटा, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, बागपत, आगरा, इटावा, कन्नौज, बक्सर(बिहार), पीलीभीत, कैमूर(बिहार), प्रयागराज, महाराजगंज और देवरिया से आए करीब डेढ़ सौ भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवार के सदस्यों और सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्षो के अनुरोध पर भारत सरकार रक्षा मंत्रालय और पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी को पत्र लिखकर मांग की है कि सेवानिवृत्त सैनिकों को बगैर अदालत गए उनके लाभ दे दिए जाएं, जिससे उनके शोषण को रोका जा सके।
विजय पाण्डेय ने आगे बताया कि विगत के अनुभव बताते हैं कि सरकारी तंत्र स्वतः संज्ञान नहीं लेते जिसके कारण हमारे सैनिक अधिवक्ताओं के शोषण और थकाऊ न्यायिक व्यवस्था के शिकार होते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, इस बार उन्हें भुगतान ग्रुप एक्स और वाई के अनुसार त्वरित रूप से किया जाए जिससे वृद्धावस्था में हमारे सैनिक दर दर भटके बगैर अपना अधिकार प्राप्त कर सकें।
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