लखनऊः अपर मुख्य सचिव, गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षक से जनपद में शत-प्रतिशत लाॅक डाउन का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गई है। लाॅक डाउन में शिथिलता पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में बनाये गये क्वारेंटाइन सेंटर व क्वारेंटाइन किये गये व्यक्तियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी संदिग्ध व्यक्तियों को शत-प्रतिशत क्वारेंटाइन किया जाय। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि प्रदेश में किसी को भोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा आज प्रदेश के 27.15 लाख मनरेगा श्रमिकों के खाते में 611 करोड़ रूपए की धनराशि भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से भेज दी गई है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने 5 लाभार्थियों को वीडियो काॅल करके उनसे बात की, उनका हालचाल लिया और उन्हें धनराशि भेजने की सूचना भी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 01 अप्रैल से लाभार्थियों को 03 महीने का निःशुल्क राशन दिये जाने की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में कम्युनिटी किचन बनाने एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।
श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश के उत्तम स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री जी आज स्वयं नोएडा गये तथा कल गाजियाबाद, मेरठ, आगरा का भी दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 18 प्रदेशांे के मुख्यमंत्री से बात की तथा पत्र भेजकर अनुरोध किया कि उ0प्र0 के जो भी लोग उनके प्रदेश में रह रहे हैं वहां का प्रशासन उनका पूरा सहयोग करे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने अन्य प्रदेश में रह रहे उ0प्र0 के नागरिकों से अपील की कि वह जहां हैं वहीं रहें, स्थानीय प्रशासन जीविकोपार्जन के लिए उनका पूरा सहयोग करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने अन्य प्रदेशों के लिए बनाये गये नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे सम्बंधित प्रदेश की जानकारी ली और उन्हें निर्देश दिया कि सभी फोन काल्स अवश्य रिसिव करें और उनकी समस्या का त्वरित समाधान कराएं।
श्री अवस्थी आज लोक भवन स्थित मीडिया सेन्टर में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत अब तक 8.20 लाख भवन निर्माण श्रमिकों के खाते में एक-एक हजार रूपए की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि कोविड से बचाव का पालन करते हुए ईंट-भट्ठे का कार्य यथावत चालू रखा जाय।
श्री अवस्थी ने बताया कि लाॅक डाउन में गेहूं व आटा की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु ओएमएस योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा 66 जिलाधिकारियों की मांग के अनुसार 49885 मी0 टन गेंहूं का आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गेंहूं की कहीं कोई कमी नहीं है। जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार भारतीय खाद्य निगम से गेंहूं की मांग कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में 214 आटा चक्की का संचालन किया जा रहा है, 23 मिलें गेहूं के अभाव में पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रही हैं एव 98 इकाईयां बन्द हैं जो शीघ्र ही क्रियाशील की जाएंगी।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री के यह निर्देश कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे के क्रम में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कम्युनिटी किचन संचालित हैं जिनके द्वारा प्रतिदिन फूड पैकेट्स तैयार कराकर वांछित लोगों को निर्बाध रूप से उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस क्रम में प्रदेश में 1090 धार्मिक एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा कुल 380494 लोगों को फूड पैकेट्स उपलब्ध कराये गये। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डोर-टू-डोर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने पर बल दिया गया है ताकि लोगों को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुगमता से होती रहे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में डोर-स्टेप-डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत 16278 स्टोर क्रियाशील हैं जिनके माध्यम से 38343 डिलीवरी ब्वाॅय आवश्यक सामग्री निरंतर पहुंचा रहे हैं।
अपर मुख्य सचिव ने प्रेसवार्ता के दौरान यह भी अवगत कराया कि उद्योग विभाग द्वारा फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही रोकने हेतु 5761 फैक्ट्री मालिकों से बात की गई जिस पर 2844 फैक्ट्रियों द्वारा अपनी सहमति दी गई। 2368 फैक्ट्री द्वारा अपने परिसर में मजदूरों के भरण-पोषण की व्यवस्था की गई जबकि 3909 फैक्ट्री द्वारा लाॅक डाउन अवधि में भी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि लाॅक डाउन अवधि में किसी का वेतन न रोका जाये।
श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेशवासियों को आवश्यक वस्तुओं की किसी भी प्रकार की कमी न हो, फल एवं सब्जी उपलब्ध कराये जाने के लिए कुल 35329 वाहनों की व्यवस्था की गयी है जिनमें 11311 मोबाइल वैन, ई-रिक्शा व टैªक्टर एवं 24015 ठेला-हस्तचलित गाड़ी शामिल हैं। इसी क्रम में कुल 29.28 लाख लीटर दूध उपार्जन के सापेक्ष 19.73 लाख लीटर दूध का वितरण 12202 लोगों के माध्यम से किया गया है। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी, जमाखोरी करने वाले 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ, हरदोई, प्रयागराज एवं कौशाम्बी में कुल 2067 फम्र्स (मेडिकल स्टोर एवं अवैध रूप से संचालित हैण्ड सैनिटाईजर एवं मास्क निर्माण इकाईयों) का निरीक्षण कर 13 मेडिकल स्टोर पर कार्यवाही की गयी। कुल 05 एफआईआर दर्ज करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और 3899000 रूपए का शमन शुल्क भी वसूला गया।
श्री अवस्थी ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में 5556 लोगों के विरूद्ध धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। अब तक कुल 13616 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये। अब तक 11923 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 37780865 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को इस महामारी से बचाव हेतु जागरूक किया जा रहा है।
प्रेसवार्ता के दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अभी तक प्रदेश में कोरोना के 88 मामले पाॅजिटिव पाये गये हैं, जिसमें से 14 मरीज पूर्णतया स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किये जा चुके हैं, अवशेष 74 मरीज विभिन्न चिकित्सालयों में उपचाराधीन हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में 08 टेस्टिंग लैब क्रियाशील हैं, जिनमें अब तक 2430 सैम्पल लिये गये जिनमें से 2305 सैम्पल निगेटिव आये हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में अब तक मात्र 15 जनपदों में ही कोरोना पाॅजिटिव मरीज मिले हैं। उन्होंने कहा कि अन्य देश व प्रदेश से आये लोगों के सर्विलांस पर फोकस है।
श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में जो भी संदिग्ध लोग उनमें से 780 लोगों को फैसलिटी क्वारेंटाइन जबकि 10000 लोगों को होम क्वारेंटाइन में रखा गया है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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