यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन के लक्ष्य तक ले जाने के लिए रखी ठोस नींव : डॉ दिनेश शर्मा

लखनऊ: उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का बजट युवाओं के सपनों को नए पंख देने का काम करेगा। देश का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं को स्वरोजगार व रोजगार से जोडने के लिए  प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना व युवा उद्यमिता विकास अभियान प्रारंभ किया जाएगा। यह दोनो योजनाएं युवाओं के सुनहरे भविष्य की नई इबारत लिखेंगी। सरकार सूबे में अब राष्ट्रनिर्माण के लिए कुशल व सक्षम युवाओं को तैयार करेगी, जो आने वाले समय में देश का मान सम्मान बढाएंगे। करीब 100 करोड़ से आरंभ होने वाली मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना में आन जाब ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले को भत्ता दिया जाएगा जिसमें 2500 रूपए सरकार की ओर से तथा शेष राशि उद्योग द्वारा वहन की जाएगी।  इसी प्रकार युवा उद्यमिता विकास अभियान युवाओं को रोजगार से स्वावलंबन की ओर ले जाने में मददगार होगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा सूबे को शिक्षा का केन्द्र बनाने की है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीन नए राज्य विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रयागराज में लॉ विश्वविद्यालय तथा गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित की गई है।  उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा  अभियान  के तहत 111 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। पुलिस एन्ड फारेन्सिक विश्वविद्यालय के लिए भी धनराशि प्रस्तावित की गई है। 
डाॅ0 दिनेश शर्मा ने कहा कि अल्पशिक्षित व बेरोजगारों को रोजगार से जोडने की कड़ी में अब तक 8 लाख 50 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह बजट पूरी तरह से युवाओं की शिक्षा कौशल संवर्द्धन व रोजगार  पर केन्द्रित है। हर जिले में 50 करोड़ की लागत से युवा हब  की स्थापना की जाएगी।  बजट को संतुलित व ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि यह युवा, महिला, गरीब व किसान के कल्याण के द्वार को खोलने वाला बजट है। इसमें प्रदेश में अवस्थापना  विकास के साथ ही औद्योगिक विकास  पर बल दिया गया है। इन क्षेत्रों में होने वाले कार्य युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आएंगे । 
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहंुचाने के लक्ष्य को हासिल करने की ठोस नींव रखी गई है। बजट में कानून व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए  प्रभावी कदम उठाए जाने पर भी बल दिया गया है। शिक्षा को बेहतर करने के लिए स्कूल चलो अभियान के लिए 1 करोड 80 लाख रूपए की व्यवस्था की गई है। अटल आवासीय विद्यालयों के लिए भी 270 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है।  माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरे जा रहे हैं।  आम जन मानस को बेहतर आवागमन की सुविधा के लिए गोरखपुर, कानपुर, आगरा में मेट्रो सेवाओं के लिए धनराशि प्रस्तावित की गई है। सूबे के हर जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए हर जिले में मेडिकल कालेज की स्थापना की दिशा में सरकार आगे बढी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।