मुख्यमंत्री गहलोत ने कानून व्यवस्था मे सुधार के लिये बैठक की


जयपुर।


             मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराधों पर प्रभावी शिकंजा कसने और लोगों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए पुलिस बिना देरी के घटनास्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करे। घटनास्थल पर पुलिस की त्वरित पहुंच के लिए पूरे प्रदेश में इमरजेंसी रेस्पोंस सिस्टम लागू करने का प्रयास किया जाए। फिलहाल अलवर एवं भरतपुर जिलों में यह प्रोेजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसमें पुलिस 15 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचेगी।


           प्रदेश में पुलिस द्वारा माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए। किसी भी तरह का माफिया हो, पुलिस पूरी सख्ती एवं सतर्कता के साथ कार्रवाई को अंजाम दे, ताकि आमजन को बेहतर सुरक्षा मिल सके। इसके लिए सरकार संसाधनों में किसी तरह की कमी नहीं रखेगी। पुलिस महकमे को वाहनों की खरीद के लिए 70 करोड़ रूपये का बजट उपलब्ध कराया गया है।


               एफआईआर के लिए ’फ्री रजिस्ट्रेशन’ की नीति पर पुनः जोर देते हुए कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पुलिस थानों में आने वाले फरियादियों को एफआईआर दर्ज कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऎसा प्रकरण सामने आने पर अधिकारी संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।


बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि महिला उत्पीड़न एवं जघन्य अपराधों की रोकथाम के लिए गठित विशेष यूनिट सभी जिलों में कार्यशील हो गई है। संगठित अपराध एवं विभिन्न माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस विभाग ने पिछले दिनों विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई की है, जिससे बीते महीनों में अपराधों पर नियंत्रण की स्थिति बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि जनवरी महीने में सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आई है।


             अधिकारियों ने बताया कि निर्देशानुसार विभिन्न पुलिस रेंज के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों ने क्षेत्र में रात्रि विश्राम प्रारम्भ कर दिया है। साथ ही, पुलिस विभाग में वर्षों से लंबित पदोन्नतियां जल्द से जल्द करने की कार्रवाई की जा रही हैं। अगले दो-तीन माह में विभिन्न स्तर पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के थानों में स्वागत कक्ष बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है।


                बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री एम.एल. लाठर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध श्री बी.एल. सोनी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंटेलीजेंस श्री उमेश मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार श्री आर.पी. मेहरड़ा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस एण्ड एसओजी श्री अनिल पालीवाल, शासन सचिव गृह विभाग श्री एन.एल. मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


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