लखनऊ, : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राजस्व संग्रहण बढ़ाने के निर्देश दिये।
राजस्व प्राप्तियों से जुड़े विभागों में सभी स्तरों पर सक्रियता लाने के लिए उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने कहा, ''अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर, प्रमुख सचिव आबकारी, प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, प्रमुख सचिव ऊर्जा सभी 18 मण्डलों के भ्रमण की व्यवस्था बनायें। इसके तहत, एक दिन में दो मण्डलों का भ्रमण कर विभागीय समीक्षा की जाए और हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।''
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश यहां लोकभवन में आहूत कर-करेत्तर प्राप्तियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये। उन्होंने कहा, ''मण्डलीय समीक्षा का कार्यक्रम तय कर इसे 15 जनवरी, 2020 तक प्रारम्भ कर दिया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान जनपदीय अधिकारियों को साप्ताहिक लक्ष्य दिये जाएं एवं मुख्यालय स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाए। अपर मुख्य सचिव वित्त द्वारा प्रगति की माहवार समीक्षा की जाए और वह स्वयं भी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की समय-समय पर समीक्षा करेंगे।''
मुख्यमंत्री ने कहा, ''सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा कर प्राप्ति के लम्बित मामलों के निस्तारण की व्यवस्था हो। इसके लिए सम्यक् विचारोपरान्त 'वन टाइम सेटेलमेंट' अथवा कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था तय की जाए, जिससे लम्बित मामलों के निस्तारण के साथ-साथ शासन को राजस्व प्राप्ति भी हो सके।''
उन्होंने कहा, ''उत्तर प्रदेश एक बड़ा 'उपभोक्ता राज्य' है। यहां राजस्व संग्रह की अपार सम्भावनाएं हैं। जीएसटी में व्यापारियों का पंजीकरण बढ़ाने के लिए उन्हें पंजीकरण के फायदों की जानकारी दी जानी चाहिए। व्यापारियों को बताया जाना चाहिए कि जीएसटी पंजीकरण उनके हित, सुविधा और सुरक्षा में सहायक है। पंजीकृत व्यापारी को मिलने वाले 10 लाख रुपये के बीमे की भी जानकारी दी जानी चाहिए।''
योगी ने कहा कि राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित सभी विभागों में राजस्व संग्रह की मौजूदा व्यवस्था में सक्रियता लाकर राजस्व बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग राजस्व संग्रह बढ़ाने के आवश्यक उपाय करे, जिससे लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि प्राप्त की जा सके। विभाग में ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली लागू की जाए क्योंकि राजस्व संग्रह बढ़ाने में यह प्रणाली उपयोगी साबित होगी। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने लम्बित मामलों के निस्तारण तथा बिना रजिस्ट्री के कब्जा प्रदान करने के मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिये।
उन्होंने परिवहन विभाग में डग्गामार वाहनों के संचालन पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा बिना रजिस्ट्रेशन वाहनों के संचालन को रोकने के निर्देश देते हुए परमिट व्यवस्था को तर्कसंगत बनाये जाने पर जोर दिया। उन्होंने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में खदानों की नीलामी में तेजी लाने और ओवर लोडिंग रोकने के निर्देश भी दिये।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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