देहरादून, : मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि विश्वविद्यालयों को राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जायेगा ।
निशंक ने विपक्षी दलों पर विश्वविद्यालयों को राजनीति का अड्डा बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘विश्वविद्यालय ज्ञान अर्जन का केंद्र हैं, जहां देश के भविष्य का निर्माण होता है। हम उन्हें राजनीति का अड्डा नहीं बनने दे सकते।'
निशंक ने संशोधित नागरिकता कानून :सीएए: के खिलाफ विश्वविद्यालयों में हुए विरोध प्रदर्शनों के बारे में संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि संसद द्वारा पारित सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत में शरण लेने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिये है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है ।
उन्होंने कहा, ‘‘जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था तब वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 22 फीसदी थी। आज यह घटकर केवल 3.7 प्रतिशत रह गयी है। धर्म के आधार पर प्रताड़ना सहने के कारण उन्होंने भारत में पनाह मांगी है और सीएए केवल उन्हें नागरिकता देने के लिये है।’’
कानून को 'मानवीय' बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे भारत में मुसलमानों की स्थिति पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है । उन्होंने कांग्रेस के इस पर बवाल मचाने पर भी आश्चर्य जताया।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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